विचार / ब्लग

राजनीति र नेता : नेपालको सन्दर्भ

प्रकाशित |
घटना १:
विसं २०१९ सालतिरको घटना हो । राजा महेन्द्र गोप्य रूपमा गाउँको भ्रमणमा निस्किएछन् । घुम्दै जाँदा उनी एक वृद्धाको घरमा पुगेछन् । महेन्द्रले ती वृद्धालाई गाउँमा शान्ति तथा अमनचयनको अवस्था के कस्तो छ भनी प्रश्न गरेछन् । ती वृद्धाले राजा महेन्द्रलाई जवाफ दिँदै भनिछन्, “गाउँमा एकदम शान्ति छ । होहल्ला छैन । गाउँका बदमास तथा फटाहाहरू सबै राजनीतिमा पसिसके । राजनीतिबाट गाउँमा अहिले फलिफाप भएको छ । गाउँका सबै अब त नेता भए ।” 
 
घटना २:
विसं २०२१ सालतिरको घटना हो । नेपालको पूर्वी पहाडको कुनै जिल्लामा उपप्रधानपञ्चले गाउँका प्रधानपञ्चलाई कुटपिट गरेछन् । प्रधानपञ्चलाई किन कुटेको भनेर प्रश्न गर्दा त्यो प्रधानपञ्च मात्र हो, म त उपर प्रधानपञ्च हुँ । तर पनि मैले भनेको मान्दैन । त्यसैले कुटेको हुँ । नेताले भनेको नमान्ने हो भने राजनीति किन गरेको ? भन्ने जवाफ दिएछन् । 
 
घटना ३:
विसं २०६६ सालतिरको घटना हो । एउटा पुरस्कार वितरण समारोहमा आयोजना गरिएको रहेछ । त्यस समारोहमा एकजना इन्जिनियरलाई सम्मान गर्न एकजना मन्त्री पनि पुगेछन् । समारोह स्थलमा दुवैको भेट भएछ । एकले अर्कोलाई देख्दा दुवै छक्क परेछन् । कारण उनीहरू त विद्यालय पढ्दाका साथी पो रहेछन् । एकजना पढाइमा अब्बल थिए । उनी इन्जिनियर बने । अर्का थिए, बज्रस्वाठ । तीनपटक प्रयास गर्दा पनि प्रवेशिका उत्तीर्ण गर्न नसकेनन् । राजनीतिमा लागे । र, मन्त्री भए ।
 
उल्लिखित तीन घटनाकै आधारमा नेपालको राजनीति र नेताको समग्र मूल्याङ्कन त गर्न मिल्दैन तर नेपाली राजनीति र नेताको प्रकृतिका बारेमा यी घटनाले धेरै कुरा बोलेका छन् ।
 
विसं २००७ सालको परिवर्तनपश्चात्् मात्र नेपालमा राजनीति र नेता जस्ता शब्द जनजिब्रोमा आए । त्यसपूर्व त यी शब्द उच्चारण गर्नु नै अपराध ठहरिन्थ्यो । राणाकालमा प्रचण्ड गोरखा खोल्ने विषयमा होस् अथवा कोठेगफकै आधारमा पुस्तकालय खोल्ने प्रयास गर्दा होस्; पण्डित मुरलीप्रसादले पुराणवाचनका क्रममा शासकको कर्तव्यको बयान गर्दा होस् या त माधवराज जोशीले स्वामी विवेकानन्दको आदर्शको कुरा गर्दा होस्; ती सबैले दण्डित हुनुपरेको थियो । तसर्थ राणाशाहीका कालमा राजनीति र प्रजातन्त्रको परिकल्पना समेत गर्न सकिने स्थिति थिएन । त्यसबेला नेता शब्द नै नकारात्मक थियो ।
 
नेपालमा प्रजापरिषद्को स्थापना भएपछि मात्र राजनीति र नेता शब्द यदाकदा प्रयोग हुन थाले । स्वदेशबाट राजनीतिक चेतना प्रवाह गर्न नसकिने भएकाले भारतमा अखिल भारत नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस, नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस हुँदै नेपाली कांग्रेस स्थापना भयो । यसरी नेपाली कांग्रेस पार्टी स्थापना हुनुमा भने प्रजातान्त्रिक पार्टीमा देशमा प्रजातन्त्र स्थापना गरी जनतालाई नागरिक बनाउने उद्देश्य प्रबल थिएन । बरु, राणा शासकसित बदला लिने भावनाले अभिप्रेरित हुनेहरूको सङ्ख्या अधिक थियो । जंगबहादुर राणाकै पालादेखि दण्डित भएका राणाहरू, ३८ र ४२ साल पर्वको चपेटामा परेकाहरू, वीरशमशेरको निष्कासनमा परेका खड्गशमशेर, चन्द्रशमशेरको निष्कासनमा परेका देवशमशेर तथा ९० सालमा रोलक्रम खोसिएका राणाहरू एकत्रित भई बाप बैरी साँध्न उद्यत भएकाहरू नै कांग्रेसप्रति आकर्षित भएका थिए । यसैगरी राणाशासनको कोपभाजनको सिकार हुनपुगेका सापकोटा, कोइराला जस्तै अन्य भारदारका सन्तति पनि त्यतिबेला कांग्रेसमा सामेल भएका थिए । आफ्ना पारिवारिक कारणबाट राणाहरूप्रति रुष्ट बनेका डिल्लीरमण रेग्मी पनि त्यतै लागेका थिए । कालन्तरमा भारतमा पढेका र उचित अवसर पाउन नसकेका व्यक्तिहरू पनि कांग्रेसी भए । यी कांग्रेसीजनलाई नेता भन्ने गरियो । वास्तवमा राणाहरू नलागेको भए २००७ सालको परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले अरू केही समय कुर्नुपर्दथ्यो । तत्कालीन समयमा सर्वसाधारण नेपालीले त कांग्रेसमा सहभागिता जनाउने स्थिति नै थिएन । 
 
विसं २००७ सालको आन्दोलन पश्चात्् नेपालमा राजनीतिक चेतना अभिवृद्धि हुन पुग्यो । तत्पश्चात् भने नेपाली जनमानसमा राजनीति र नेता दुवै शब्दको प्रयोग गर्ने परिपाटीले सर्वाधिक प्राथमिकता पनि पायो । आफ्नो हैसियत बढाउन चाहनेहरू राजनीतिमा लागे र आफूलाई नेता भन्न थाले ।
 
अतः अन्य विषयको चर्चा परिचर्चा गर्नुपूर्व राजनिती र नेता शब्दको अर्थ तथा परिभाषातिर नै लागौँ :
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित नेपाली बृहत् शब्दकोशमा राजनीतिको अर्थ प्रजाको शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने, मौलिक अधिकारको कदर गर्ने, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय नीतिको उपयुक्त सन्तुलन गर्ने र यस्तै कार्य गर्ने नीति भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी नेता शब्दको अर्थ कुनै राजनीतिक दल वा जनसमुदायलाई असल बाटो देखाउने व्यक्ति, कुनै समाजमा नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्ति, अगुवा, नाइके भनी उल्लेख गरिएको छ ।
 
उल्लिखित परिभाषाको आधारमा नेपालको राजनीति र नेताका विषयमा चिन्तनमनन गर्दा यी दुवै शब्दको पुनर्मूल्याङ्कन गर्नैपर्ने स्थिति आएको छ । 
 
अब फेरि लागौँ, २००७ सालतिर । विसं २००७ सालको आन्दोलन दिल्ली सम्झौतापश्चात्् सकियो । दिल्ली सम्झौता कसरी भयो ? सम्झौतामा केके सर्त थिए ? छलफल कसरी भएको थियो ? दिल्ली सम्झौताको लिखित दस्तावेज कता छ ? यो कस्तो राजनीति थियो र सम्झौता गर्ने नेता कस्ता हुन् ? यस विषयमा हालसम्म पनि अन्योल छ ।
 
विसं २००७ सालको परिवर्तन पश्चात्् राणा र कांग्रेस सम्मिलित मन्त्रिमण्डल गठन भयो । जहाँनिया एकतन्त्री शासन चलाएका हैकमवादी प्रवृत्तिका हठी मोहनशमशेर उम्लिएका कांग्रेससित टिक्न सकेनन् । उनले राजीनामा दिए । त्रिभुवन र महेन्द्र दुवै परोक्ष रूपमा राणा परिवारसित नजिकिन पुगेका थिए । उनीहरूले पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूलाई सकेसम्म अलग्याउने नै प्रयत्न गरे । यी दुवै राजाले कांग्रेसीमध्येबाट आफूले भनेको मान्ने तथा कुरा खानेलाई नै रुचाए र अगाडि सारे । फलस्वरूप मातृकाप्रसाद कोइराला दरबारनजिक हुन पुगे । दरबारसित नजिक भएकै कारण २००८ देखि २०११ सालसम्म उनी पटकपटक प्रधानमन्त्री हुन पुगे । दरबारले पनि राजनीति नै गरी नेताहरूलाई आफ्नै भजनमण्डलीका सदस्य बनाउने प्रक्रिया सुरु गरे ।
 
लामो समयसम्म सत्ताको रसस्वादन गरेका राणा परिवार र उनका समर्थक आसेपासेहरूलाई सत्ताको मातले छाडिसकेको थिएन । त्यसैले उनीहरूले राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद् नामक संगठनको गठन गरी राजनीतिमा लागे । र, नेता हुन पुगे ।
 
नेपालको पहिलो राजनीतिक पार्टी नेपाल प्रजा परिषद् २००७ सालपछि सक्रिय देखियो । तर, कालन्तरमा यो पार्टी पनि दुई चिरा बन्न पुग्यो । यता कांग्रेसबाट छुट्टिएर मातृकाप्रसाद कोइरालाले नेपाल प्रजा पार्टी गठन गरे । यस बेलासम्म राजनीतिमा रमाउनेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गयो । सोहीअनुसार नेताहरूको जमात पनि बढ्न गयो । यस बेलासम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अपेक्षाकृत रूपमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन सकेको थिएन । अब त नेताहरू ज्यामितीय रूपमा वृद्धि भए ।
 
विसं २००७ सालदेखि २०१५ सालसम्म नेपालको राजनीतिमा अनेकौँ अभ्यासहरू भए । राजा त्रिभुवन र महेन्द्र दुवैले कोइराला बन्धु बीच झगडा गराए । र, मातृकालाई नजिक बनाए । संविधानसभाको निर्वाचन ओझेलमा प¥यो । यसैबीच नेता धेरै देखा परे तर विनाकार्यकर्ताका । संविधानसभाको निर्वाचन नगराउनुमा दरबारको आफ्नै स्वार्थ थियो । राजनीतिक पार्टीमा लागेका नेताहरू आफ्नै दुनो सोझ्याउन लागे ।
 
विसं २०१५ सालको निर्वाचन भयो । नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रवादी गोरखा परिषद् र कम्युनिष्ट पार्टी प्रमुख रूपमा निर्वाचनमा देखिए । नेपाली कांग्रेसले २००७ सालको आन्दोलनमा भाग लिएका, कांग्रेसलाई सहयोग गरेका, स्थानीय क्षेत्रमा प्रभाव भएका तथा खर्च गर्नसक्ने धनीमानी व्यक्तिलाई टिकट दियो । भने गोरखा परिषदमा राणाजी र उनीहरूका भारदारहरू अगाडि आए । जम्मा १०७ सिटमा ७४ सिट कांग्रेसले जित्यो र ठूलो दल बन्यो । गोरखा परिषद् प्रमुख प्रतिपक्षी बन्यो । कम्युनिस्टहरूले जम्मा ४ सिट ल्याए ।
 
विसं २०१५ सालको निर्वाचनमा निर्वाचित भएका सदस्यहरू अधिकांश राजनीतिक चेतना भएका र स्थानीय तहमा हुनेखानेहरू नै थिए । तसर्थ, समाजमा सांसद तथा नेताको सम्मानमा अवमूल्यन हुन पाएन । निर्वाचित भइसकेपछि र मन्त्री भइसकेपछि पनि उनीहरूलाई सत्ताको मात लाग्न पाएको थिएन । वास्तवमा नेता नेता जस्तै थिए ।
 
विसं २०१७ साल पौष १ गतेको घटनाले १० वर्षको राजनीतिक अभ्यासको शृङ्खलामा क्रमभङ्ग गरिदियो । सबै राजनीतिक पार्टीका नेता कि त बन्दी भए कि त बिदेसिए । राजा नै सर्वेसर्वा भए । पृथ्वीनारायण शाहपश्चात्् नवौँ पुस्ताका महेन्द्र सर्वशक्तिमान राजा हुनपुगे । ऐतिहासिक महŒवका हिसाबले पनि पृथ्वीनारायणपछि उनै देखिए । हिजो राजनीतिक पार्टीमा लागी आफूलाई नेता भनाउन रुचाउनेहरू बिस्तारै ओझेल पर्दै गए ।
 
राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरे अनि राजनीतिज्ञ हुन पुगे । पञ्चहरूले आमजनतालाई यस व्यवस्थामा सरिक गराउन साम दाम दण्ड भेदको नीति लिए । विभिन्न राजनीतिक पार्टीका व्यक्तिहरू पनि पञ्चायतमा प्रवेश गरे । मुलुकभरि नै पञ्चायतमा प्रवेश गर्नेलाई प्रोत्साहन हुन थाल्यो । राजनीति गरी नेता हुनेको सङ्ख्या पनि बढ्यो । मुलुकमा उचित शिक्षा, संस्कार र अनुभवविना नै नेता भए । तर पनि पञ्चायत व्यवस्थामा भएका मन्त्रीहरू २–४ जनाबाहेक अधिकांश शिक्षित, अनुभवी र आफ्नो कुरा राख्न सक्ने नै थिए । बिस्तारै पञ्चहरूको भीडमा पञ्चायतको गुनगान गर्ने तथा राजारानीको गुणगान गर्ने भजनमण्डली तयार भयो । यस्ता दण्डवतेको कदर हुन थाल्यो । यसबाट राजनीति र नेता दुवैको महव र औचित्यमा प्रश्नचिह्न लाग्न थाल्यो । राज्य तथा दरबारको भजन गाउनु राजनीति भयो । भजनमण्डलीका सदस्य नेता भए ।
 
विसं २०४६ सालको आन्दोलनमा सबै नेपालीको साथ थियो । राजनीतिक पार्टी मात्र लागेर केही हुनेवाला थिएन । उनीहरू त निमित्त मात्र हुन् । विसं २०४६ को आन्दोलन पश्चात्् यथासमयमा संविधान आयो र निर्वाचन पनि भयो । यस निर्वाचनमा सबैले सकेसम्म निष्पक्ष र पारदर्शी हिसाबले आफ्ना उम्मेदवार चयन गरे । विसं २०४७ को निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त ग¥यो भने एमालेले प्रतिपक्षमा रह्यो । उक्त निर्वाचनमा उनीहरूले क्रमशः ११२ र ९९ सिट प्राप्त गरे । माथिल्लो सदनमा मनोनीत गर्दा भने दुवै ठूला राजनीतिक दल चुके । संविधानको मर्म, माथिल्लो सदनको महŒव तथा गरिमालाई आघात पर्ने गरी आफ्नै राजनीतिक कार्यकर्तालाई मनोनयन गरे । यसरी राजनीतिक कार्यकर्तालाई मात्र प्राथमिकता दिँदा सबै क्षेत्रका मानिसहरू आआफ्नो स्थान बनाउन पनि राजनीतितर्फ लाग्न बाध्य भए । अब त राजनीतिलाई शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, वकिल, डाक्टर, इन्जिनियर तथा विद्यार्थी सबैले पार्टटाइम जब बनाए ।
 
विपक्षमा हुँदा मेल सत्तामा हुँदा अनमेल हुने कांग्रेसी संस्कृतिका कारण २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन भयो । यस निर्वाचनमा कसैको पनि बहुमत आएन । मिलिजुली सरकार बन्न थाले । सरकारमा रहन जेजस्तो कार्य पनि हुन थाले । संसदीय व्यवस्था नै बदनाम हुनपुग्यो । हिजोका शत्रु मानिएका पञ्चहरू सूर्यबहादुर थापा तथा लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रजातान्त्रिक मुलुकका प्रधानमन्त्री हुन पुगे । जनताको अपेक्षामा आघात लाग्यो । राजनीति नेतालाई मात्र फाप्ने चर्चा हुन थाल्यो । विसं २०४६ को आन्दोलनको मर्म, सन्देश र उपलब्धितर्फ कसैको चासो नै रहेन । राष्ट्रोन्मुख हुनुपर्ने राजनीति स्वार्थोन्मुखमा रूपान्तरण भयो । 
 
विसं २०५५ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त ग¥यो । यस निर्वाचनमा एमाले र माले विभाजन भएकाले कांग्रेसलाई चिठ्ठा परेको थियो । तर, आन्तरिक किचलो र माओवादी सङ्घर्षका कारण सरकारले गति लिन सकेन । कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा शेरबहादुर देउवा गरी तीनजना प्रधानमन्त्री भए । आन्तरिक द्वन्द्वले चरमोत्कर्ष लियो । दरबार हत्याकाण्ड मच्चियो । समयमा चुनाव भएन । राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नै हातमा लिए । विसं २०१७ सालको जस्तै घटना दोहोरियो । यही विकसित राजनीतिक परिस्थितिका कारण नेपालीहरूको राजनीति र नेताप्रतिको आस्था घट्दै गएको छ ।
 
विसं २०६२–६३ को आन्दोलन सात राजनीतिक दल र माओवादीहरूको सहभागिताबाट सफल भयो । संसद् पुनःस्थापना भयो । माओवादी मूलधारमा आयो र सत्तामा समेत सामेल भयो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । तर, संविधानसभाले संविधान दिन सकेन । अनेकौँ अभ्यासहरू भए । संसद् विघटन भयो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । संविधान पनि बन्यो । तत्पश्चात्् निर्वाचन भयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई दुईतिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त भयो । नेपालमा कम्युनिष्ट सरकार बन्यो । सबैले लामो सास फेरे ।
 
विसं २०६२–६३ को आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक परिस्थिति मुलुकको अपेक्षा अनुरूप थिएन । जनताले शान्ति चाहेका थिए । बन्द, हड्ताल, मारकाट तथा अपहरण जस्ता क्रियाकलाप बन्द हुने आशामा थिए । ती केही भएनन् । उग्र साम्प्रदायिक भावना विकसित भयो । जातपातका कुरा आए । दलित, महिला तथा जनजातिका अनावश्यक सवालले मुलुकलाई आक्रान्त पा¥यो । लिङ्ग, वर्ण, जातपात, धर्म तथा भूगोल सबै राजनीतिमय भए । 
 
राजनीतिमा क्षमतावान, शिक्षित तथा दूरदर्शी राजनेताभन्दा उग्रवादी, चाकडीबाज, गैरराजनीतिक संस्कार भएका र अन्य क्षेत्रबाट बहिष्कृत तथा तिरष्कृत व्यक्तिहरू नेता हुन पुगे । अन्यत्र आफ्नो खास स्थान जमाउन नसकेका तथा बन्दव्यापार फलिफाप हुन नसकेका र आआफ्नो व्यावसायिक सामथ्र्य देखाउन असमर्थ विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, वकिल, डाक्टरहरू राजनीतिमा लागे । छोटे बढे सबै नेता भए । सबैले आफूलाई नै सोर्मा भूपाली सम्झन थाले । 
 
नेता तथा राजनीति दुवैको अवमूल्यन भयो । यही परिपाटी विकसित हुँदै गएमा मुलुक कहाँ पुग्ने हो ? जनताको लागि राजनीति गर्नेहरूबाटै जनता पीडित भएको टुलुटुलु कति हेर्ने ? 
हिजोभन्दा आज राजनीति र नेता दुवैमा प्रभावकारिता हुनुपर्नेमा २०१५ सालदेखि हालसम्मका नेता हेर्दा क्रमशः राजनीति अवमूल्यन हुँदै गएको छ । 
अतः राजनीति र नेताको परिभाषा नै बदल्नेतिर प्रज्ञा प्रतिष्ठानले कदम चाल्नुपर्ने हो कि ?
आफ्नो स्वार्थ होस् अथवा पार्टीको स्वार्थ नै किन नहोस् । त्यसलाई जनताको स्वार्थ भन्ने परिभाषा गरियो । मोहोरीलाल बुद्धिजीवी संस्कृतिको विकास भयो । राम्रो र सही बोल्नेभन्दा प्रभुको इच्छाअनुसार गर्ने परिपाटी बस्यो ।
 
विसं २०५५ सालको निर्वाचनसम्म कांग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरू बीच आचारविचार र रहन सहनमा केही भिन्नता थियो । भने, त्यसपछाडि खासै फरक परेको देखिँदैन । पार्टीको नाम मात्र फरक हो झैँ लाग्छ । माओवादी नेताहरूले पनि सरकारमा पुगेपछि पूर्वपृष्ठभूमि चटक्कै बिर्सन पुगे । उनीहरू पनि अन्य पार्टीका नेता जस्ता देखिन थाले । हुन त हो नेपाली नेताहरूलाई सत्तामा पुग्नेबित्तिकै अठ्ठाको रोग लाग्ने नै भयो ।
 
नेपालमा यी नेताकै कारण २००७ सालको परिवर्तनबाट जनताले स्थिर सरकार, शान्ति र विकास पाएनन् । विसं २०४६ सालको आन्दोलनबाट सत्तामा पुगेका र शक्तिका भोका नेताहरूको लिगलिगे दौड सुरु भयो । आफ्नै स्वार्थलाई राष्ट्रिय स्वार्थ भनी ठान्नेहरूले संसद् विघटनका घटनाहरू गराए । पार्टी पार्टी बीच शक्ति सञ्चय गर्ने संघर्ष र विवादका कारण माओवादीलाई शक्ति अभिवृद्धि गर्न मलजल ग¥यो । राजनैतिक पार्टीहरूले काम देखाउनु नसक्दा राजा ज्ञानेन्द्रले २०१७ साल दोहो¥याए । विसं २०१७ साल र २०६० साल बीचको अन्तराल बुझ्न नसक्दा नेपालबाट राजतन्त्र नै गयो । यिनै नेताको कारण संविधान आउन ढिला भयो । अनेकौँ काण्ड रचिए । संविधानलाई सबैजना खुसी बनाउने दस्तावेज तयार पार्न खोज्दा कोही पनि खुसी हुन सकेनन् । नेताहरू आफ्नो चाहनालाई नै जनचाहनाको अर्थ लगाउन थाले । विसं २००७ सालदेखि हिजोसम्म  विभिन्न पार्टीमा संलग्न हुने असल नेताहरू बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई,  बलबहादुर राई, महेन्द्रनारायण निधि, भीमबहादुर तामाङ, सिके प्रसाईँ, सुशील कोइराला, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी, मरिचमान सिंह, कृतिनिधि विष्टहरू देखा परे तर सबैको कदर भने उनीहरूको मृत्युपश्चात् मात्र भयो । यथार्थमा राजनीति र नेता दुवैको आफ्नै महŒव, गरिमा र संस्कृति छ तर यसमा संलग्न पात्रका कारण दुवै शब्दप्रति नकारात्मक धारणा सृजना हुन पुगेका छन्, हाम्रो नेपालमा ।
 
बहुमत आएमा शान्ति, स्थिरता, विकास र समृद्धि आउने दिवास्वप्न देखाएर दुईतिहाइ नजिक बहुमत पनि ल्याए । तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ आफ्नै आन्तरिक झगडाले देश डुबाए । अब त नेपालमा लिच्छवि गणतन्त्रमा सबै राजा भए जस्तै सबै नेता हुने भए । नेपाल नेतै नेताको देश भन्ने पहिचान कायम हुने भयो । जति नै आन्दोलन गरे पनि जनताहरू त काँचाको काँचै । कहिल्यै पाक्ने भएनन् । पाक्न त आर्यघाटमा नै पुग्नुपर्ने हो कि ? नेतालाई चिन्ने राजनीति कहिले आउने हो ? प्रतीक्षा गरौँ ।
 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया