काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद् मनिष झाले अभियोग लागेकै आधारमा कसैलाई पनि दोषी करार गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिका संयोजकसमेत रहेका उनले उपसमितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

उनले उपसमितिले पोशाक खरिद प्रक्रियाको गहिरो अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव मात्रै दिने बताए । उपसमितिले अध्ययनका क्रममा कसैलाई दोषी ठहर गर्ने वा कुनै अधिकारीमाथि कारबाहीको निष्कर्ष निकाल्ने काम तत्काल नगर्ने स्पष्ट पारे ।

अध्ययन र अनुसन्धानअघि नै कुनै व्यक्तिले गल्ती गरेको निष्कर्ष निकाल्नु पूर्वाग्रही सोच हुने उनको भनाइ छ । उपसमितिको काम अध्ययन गरी निष्कर्ष र सिफारिससहित प्रतिवेदन तयार गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै उनले निर्णय गर्ने अधिकार भने पूर्ण समितिमा रहने बताए ।

उनले भने, ‘हामी पहिला एजेन्डा तय गर्छौँ, त्यसपछि छलफलमा जान्छौँ, त्यसपछि अध्ययन गर्छौँ, त्यसपछि निष्कर्ष हुन्छ, त्यसपछि निर्णय हुन्छ । यो उपसमितिले अध्ययन गर्ने हो । अध्ययनले कहिले पनि निर्णय सुनाउँदैन । सिफारिसको कुरा हुन्छ । त्यसैले गर्दा हामीले प्रतिवेदन लेख्ने, सिफारिस गर्ने, निष्कर्ष सुनाउने हुन्छ । निर्णय गर्ने अख्तियारी यो फुल बोर्डलाई हुन्छ । अनि त्यसले आगामी प्रक्रियाको लागि फेरि निर्णय सुनाउँछ, त्यस्तो हुन्छ ।’

उनले भने, ‘राजनीतिमा गल्ती हुने यही हो नि, प्रिअकुपाइड माइन्डले गरिने कुराहरूले नै गल्ती हुने हो । हामी अध्ययन छलफलमा बस्छौँ तर फलानो–फलानो भ्रष्ट हो, यति यस्तो गरेको छ भनेर बोल्नु राजनीतिक र व्यावहारिक कमजोरी हो, त्यो गर्नु हुँदैन । त्यो सबै चिज हामी प्रिअकुपाइड माइन्डले फलानो व्यक्तिले गल्ती गरेकै छ भने त अध्ययन र अनुसन्धान किन चाहियो हामीलाई ? त्यसैले गर्दा हामी अहिले त्यो कुनै पनि ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट अवधारणामा पुगेकै छैनौँ । हामी अहिले ग्रे जोनमा छौँ र ग्रे जोनमा रहेर नै अध्ययन गर्न चाहन्छौँ । हामी एउटा जिम्मेवारी लिएर बसेपछि हामी अहिले नै यदि चाँडै हामीसँग ६० दिन छ, २० दिनमै हामी ब्ल्याक एन्ड ह्वाइटको निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन । त्यो गल्ती हुनेछ ।’

उनका अनुसार उपसमितिले मंसिर १ देखि १५ गतेसम्म पोशाक खरिदमा सम्बन्धित पक्ष, विज्ञ तथा जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग बयान, अन्तर्वार्ता र छलफल गर्नेछ । उपसमितिको कार्यअवधि मंसिर २० गतेसम्म रहेको अन्तिम पाँच दिन प्रतिवेदन लेखनका लागि छुट्याइएको उनले बताए । कात्तिक महिनाभर भने उपसमितिले आन्तरिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने उनको भनाइ छ । उपसमितिले कात्तिक ३० गतेसम्म अध्ययनका लागि समय छुट्याएको उनले बताए ।

यस अवधिमा पोसाक खरिदसम्बन्धी प्रमाण के–के मगाउने, कसलाई बयानका लागि बोलाउने र सम्बन्धित पक्षसँग के–के प्रश्न गर्ने भन्ने विषयमा तयारी गर्ने उनले जानकारी दिए । हाल जिम्मेवारीमा रहेका र अवकाश प्राप्त अधिकारीहरूलाई समेत आवश्यकताअनुसार बयान तथा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइने उनको भनाइ छ ।

निर्वाचन प्रहरी पोसाक खरिदमा प्रहरी महानिरिक्षक दानबहादुर कार्कीले भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित समितिमा उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरी उपर छानविन गर्न समितिले झाको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिलाई अध्ययनको लागी दुई महिनाको समयसिमा तोकिएको छ । उपसमितिको बिहीबार बसेको दोस्रो बैठकले आवश्यक कार्यदेश स्वीकृत गरेको हो ।