काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले करिब १८ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।  तर, हालसम्म प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट उक्त रकम खर्च भएको छैन ।कोषमा जम्मा भएको १७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च नभई त्यसै थन्किएको हो ।

पहिलो चरणको आधारभूत व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट खर्च व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । जसअनुसार प्राधिकरणले करिब दुई महिनामा बाढी प्रभावित क्षेत्रको उद्धार तथा आधारभूत व्यवस्थापनका लागि ३७ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्चिएको छ ।

गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसीमा बाढी आउँदा रसुवा, धादिङ, नुवाकोट लगायतका जिल्लामा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको थियो । सरकारले गठन गरेको इनिसियल र्‍यापिड एसेसमेन्ट टोलीले उक्त बाढीबाट चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति भएको तथ्यांक निकालेको थियो । उक्त क्षतिपछिको पुनर्निर्माणका लागि सात खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

तर, बाढी आएको दुई महिना बित्नै लाग्दा समेत सरकारले पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन सकेको छैन । बरु संकलित रकम पुनर्निर्माणका लागि थन्क्याएर प्राधिकरणको केन्द्रीय कोषबाट आधारभूत खर्च मात्रै गरिँदै आएको छ, जुन आवश्यकताभन्दा निकै न्यून हो ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता रामबहादुर केसीका अनुसार, हालसम्मको खर्च प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषबाट नभई केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट भइरहेको छ ।

“केन्द्रीय विपद् कोषमा करिब चार अर्ब रुपैयाँ मौज्दात थियो, त्यसैबाट प्राधिकरणले हालसम्म ३७ करोड रुपैयाँ खर्चिएको हो,” प्रवक्ता केसीले बाह्रखरीसँग भने ।

प्राधिकरणले हालसम्म रसुवा, नुवाकोट र धादिङका जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा कुल दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ पठाएको छ । जसअनुसार रसुवामा एक करोड, नुवाकोटमा एक करोड र धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।

त्यस्तै, बाढीबाट प्रभावित १५ वटा स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त घोषणा गरिएपछि ती क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

उद्धार कार्यमा खटिएका सुरक्षा निकायलाई पनि केन्द्रीय कोषबाटै रकम उपलब्ध गराइएको छ । जसअन्तर्गत नेपाली सेनालाई उद्धार तथा व्यवस्थापन खर्चबापत नौ करोड, नेपाल प्रहरीलाई ६ करोड र सशस्त्र प्रहरी बललाई ६ करोड रुपैयाँ पठाइएको केसीले बताए । 

यसरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोष, संकटग्रस्त स्थानीय तह तथा सुरक्षा निकायमा रकम पठाउँदा हालसम्म ३७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्राधिकरणको विवरण छ ।

पहिलो चरणको व्यवस्थापन सकेको प्राधिकरणले दोस्रो चरणमा भने प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषको रकम प्रयोग गरिने उल्लेख गरेको छ । तर, हाललाई प्रभावित क्षेत्रबाट थप रकम माग नभएकाले तत्काल थप निकासा गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको प्रवक्ता केसीले बताए ।

“हाम्रो प्रमुख खर्च जिल्लामार्फत हुने हो । जिल्लाबाट माग नभएपछि थप पैसा आवश्यकता परेको छैन,” उनले थपे, “केन्द्रबाट सिधै खर्च गर्ने भन्ने हुँदैन, जिल्लाको कोषबाट खर्च गरिन्छ । उहाँहरूले आवश्यकताअनुसार रकम माग गरेपछि केन्द्रीय कोषबाट निकासा हुन्छ । अहिले त्यसरी कसैले थप रकम माग्नुभएको छैन ।”

जिल्लाबाट थप रकम माग भएको र केन्द्रीय कोषको रकम सकिएको खण्डमा मात्रै प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषको रकम माग गर्ने योजनामा प्राधिकरण छ ।

मृतकका परिवारले दाहसंस्कार सकेपछि पनि पाएनन् खर्च
बाढीमा परेर बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारले अझै मृत घोषणा गरिसकेको छैन । बाढीमा परी मृत्यु भएकाहरूको अन्तिम संस्कारका लागि प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ दिने सरकारको घोषणा छ । 

बाढी आएको दुई महिना बितिसक्दा अधिकांश बेपत्ताका परिवारले सांस्कृतिक रूपमा अन्तिम संस्कार (काजकिरिया) समेत गरिसकेका छन् । तर, सरकारले कानुनी रूपमा मृत घोषणा गर्न ढिलाइ गर्दा पीडितले पाउने राहत रकम वितरण हुन नसकेको हो ।

बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि थप रकम आवश्यक पर्ने प्राधिकरणको अनुमान छ । हाल विवरणमा उल्लेख भएका बेपत्ता व्यक्तिहरूलाई मृत घोषणा गरेपछि प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराइने केसीले बताए ।

“हामीले जिल्लाको कोषमा रकम पठाइसकेका छौँ, स्थानीय तहबाट माग भएबमोजिम त्यो वितरण हुनेछ । बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गरेपछि रकम वितरणको माग आउन सक्छ,” उनले भने ।

यद्यपि, उक्त शीर्षकमा कुल कति रकम खर्च हुन्छ भन्ने यकिन विवरण अहिले नै आइनसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । जिल्लाबाट माग आएपछि मात्रै आवश्यक रकम निकासा हुने भएकाले आगामी दिनमा खर्च बढ्न सक्ने देखिएको छ ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारका लागि प्रयोग गरिएका हेलिकोप्टरको खर्चसमेत अझै पूर्ण रूपमा हिसाबमा आइनसकेको केसीले बताए । निजी क्षेत्रबाट हेलिकोप्टर प्रयोग गरेबापत १२ देखि १३ करोड रुपैयाँबराबरको बिल आएको उनको भनाइ छ । तर, सबै खर्चको विवरण संकलन भइनसकेकाले अन्तिम लागत कति पुग्छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन ।

पुनर्निर्माणमा खर्बौं आवश्यक, कोषमा १७ अर्ब मात्रै
बाढीले नदीतटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । क्षतिग्रस्त संरचना, सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ठूलो रकम जुटाउनुपर्ने देखिएको छ । इनिसियल र्‍यापिड असिस्मेन्टले सात खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरेको छ ।

यसको तुलनामा प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भएको १७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ निकै कम हो । पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक र हाल संकलित रकमबीच ठूलो अन्तर रहेकाले सरकारी अनुदान तथा आन्तरिक सहयोगबाट मात्रै खर्च धान्न कठिन हुन सक्ने देखिएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता केसीका अनुसार, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको रकम पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि मात्र खर्च गर्न सकिन्छ । तर, पुनर्निर्माणको काम सुरु भएपछि मात्रै त्यसका लागि आवश्यक रकमको माग र खर्चको वास्तविक स्वरूप स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ ।

“प्रधानमन्त्रीको कोष पुनर्निर्माणको काममा उपयोग हुने हो, तर आवश्यकता पाँच खर्बभन्दा माथि देखिएको छ,” उनले भने ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्कालका लागि बेलीब्रिज जडान, अवरुद्ध सडक खोल्ने तथा साना वैकल्पिक सडक निर्माणजस्ता काम भइरहेका छन् । यस्ता पूर्वाधार निर्माणमा पनि खर्च भइरहेको छ । तर, यसको खर्च व्यवस्थापन प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषबाट मात्रै नभई सम्बन्धित सरकारी निकायको नियमित प्रक्रियाअनुसार हुने जनाइएको छ ।

विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्ले निर्णय गरेपछि पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरी खर्च गर्ने व्यवस्था रहेको केसीले बताए । बेलीब्रिज खरिद गर्नुपर्ने अवस्था नभए पनि त्यसको जडान तथा सडक सञ्चालनमा ल्याउन खर्च लाग्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले पनि विपद्पछिको आर्थिक खर्च तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत भइरहेको बताए । उनका अनुसार, प्रारम्भिक तीव्र मूल्यांकन प्रतिवेदन आइसकेको छ भने क्षतिको थप विस्तृत विवरण संकलन र प्रशोधनको काम जारी छ ।

“र्‍यापिड एसेसमेन्ट आइसकेको छ, थप विवरण आउने क्रममा छ । विवरण संकलन भइसकेर प्रशोधनको काम भइरहेको छ । अहिले भइरहेका उद्धार तथा राहतका कामहरूको खर्च सबै प्राधिकरणले गरिरहेको छ,” भट्टले भने ।

सरकारले संकलन गरेको रकम तत्काल खर्च नभएको देखिए पनि प्राधिकरणले भने जिल्लाबाट माग नआएसम्म केन्द्रबाट रकम निकासा गर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ । अर्कोतर्फ, पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम प्रारम्भिक आकलनमै सात खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि देखिएकाले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा रहेको रकमले मात्रै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण धान्न निकै कठिन हुने देखिन्छ ।