काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीको आगामी चार वर्षको राजनीतिक, वैचारिक, संगठनात्मक र आर्थिक कार्यदिशासहितको राजनीतिक प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेस गरेका छन् ।

१५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको प्रतिवेदनमा विगतको कार्यशैलीको आत्मसमीक्षासहित पार्टी पुनर्संरचना, सरकारमाथि प्रभावकारी निगरानी, निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीति, उम्मेदवार छनोटमा सुधार, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, युवा सहभागिता र सुशासनलगायत विषय समेटिएका छन् । प्रतिवेदनले ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’लाई पार्टीको दीर्घकालीन अवधारणाका रूपमा अघि सारेको छ ।

थापाले प्रतिवेदनमार्फत पछिल्ला दुई दशकमा कांग्रेस आफ्नो मूल उद्देश्य र राजनीतिक भूमिकाभन्दा पद तथा सत्ताको व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित भएको आत्मसमीक्षा गरेका छन् । गठबन्धन व्यवस्थापन, भागबन्डा, आन्तरिक गुटबन्दी र लेनदेनमुखी राजनीतिक अभ्यासले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको आरोप लागेका आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता र पार्टीप्रतिको विश्वासमा असर पारेको निष्कर्षसमेत प्रतिवेदनमा छ।

युवासँग बढेको दूरीको आत्मसमीक्षा

कांग्रेसले बदलिँदो समाज र विशेष गरी युवापुस्ताको अपेक्षा समयमै बुझ्न नसकेको विषयलाई प्रतिवेदनमा पार्टीको कमजोरीका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। विगतका कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै पार्टीलाई नागरिकसँग पुनः जोड्ने र संगठनात्मक सुधारलाई संस्थागत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

नयाँ पुस्ताको असन्तोष, आकांक्षा र अपेक्षाबारे अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ सम्मिलित संयन्त्र बनाउने तथा त्यसबाट प्राप्त सुझावलाई पार्टीको नीति र संरचनासँग जोड्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

निर्वाचनअघि गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव

प्रतिवेदनले निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीतिलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ । कांग्रेस आफ्नै चुनाव चिह्न र नीतिगत एजेन्डासहित निर्वाचनमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा समेत परिवर्तन गर्दै पहुँच र गुटगत प्रभावभन्दा योग्यता, निष्ठा, योगदान र कार्यसम्पादनलाई आधार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ। पार्टी सदस्यको प्रत्यक्ष सहभागिताबाट उम्मेदवार छनोट गर्ने ‘प्राइमरी निर्वाचन’को अभ्यास अघि बढाउने विषयसमेत समेटिएको छ ।

त्यस्तै, कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल अधिकतम दुई कार्यकालमा सीमित गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। निर्वाचनमा ‘नन अफ द अबभ’को विकल्प तथा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न पहल गर्नेलगायत विषय पनि प्रतिवेदनमा छन् ।

सरकारमाथि निगरानी गर्न ‘छाया सरकार’

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसलाई प्रभावकारी र जिम्मेवार प्रतिपक्षका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिएको छ । सरकारका कामकारबाही, भ्रष्टाचार, शक्ति दुरुपयोग तथा नागरिक अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा निगरानी गर्ने नीति लिने उल्लेख छ ।

केन्द्र र प्रदेशमा मन्त्रालयगत कामको निगरानीका लागि ‘छाया सरकार’ गठन गर्ने अवधारणा पनि अघि सारिएको छ । यस्तो संयन्त्रले सरकारका कामको निगरानीसँगै वैकल्पिक नीति र सुधारका प्रस्तावसमेत सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारी आयोजना, बजेट विनियोजन, खर्च र जिम्मेवार पदाधिकारीसम्बन्धी विवरण नागरिकले हेर्न सक्ने गरी प्रविधिमा आधारित खुला नागरिक ड्यासबोर्ड विकास गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदार बनाउने

आर्थिक नीतिमा निजी क्षेत्रलाई कर संकलनको स्रोतका रूपमा मात्रै नभई उत्पादन, रोजगारी, सम्पत्ति सिर्जना र नवप्रवर्तनको साझेदारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत, हरित ऊर्जा र डिजिटल प्रविधिलाई आर्थिक विकासका प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउने तथा विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्र र पूर्वाधारमा परिचालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, वित्तीय पहुँच र रोजगारीमा सुरुदेखि नै समान अवसर उपलब्ध गराउने ‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’को अवधारणालाई पनि आर्थिक-सामाजिक नीतिको आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

राज्यका संस्थामा दलीय भागबन्डा रोक्ने

न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र निजामती प्रशासनलगायत सार्वजनिक संस्थामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप तथा दलीय भागबन्डा अन्त्य गर्नुपर्ने विषयलाई प्रतिवेदनले प्राथमिकतामा राखेको छ।

पार्टीका पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिका लागि उच्च नैतिक आचारसंहिता लागू गर्ने र भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिलाई पार्टी वा गुटका आधारमा राजनीतिक संरक्षण नगर्ने प्रतिबद्धता संस्थागत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

पार्टीभित्र आर्थिक अनियमितता तथा आचरणसम्बन्धी उजुरीको स्वतन्त्र छानबिनका लागि ‘ओम्बुड्सम्यान’ स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत प्रतिवेदनमा छ । संगठनलाई नीति र अनुसन्धानमा आधारित बनाउन नेतृत्व प्रशिक्षण संस्था, नीति प्रतिष्ठान, निर्वाचन ब्युरो र सुशासनसम्बन्धी संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने अवधारणा पनि अघि सारिएको छ ।

‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’

प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धिलाई मात्र समृद्धिको सूचक मान्न नहुने भन्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, अवसर र नागरिकको मर्यादालाई विकासको केन्द्रमा राख्ने ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणा अघि सारेको छ ।

जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग, वैदेशिक रोजगारी, बसाइसराइ, संघीयताको सुदृढीकरण, संक्रमणकालीन न्याय र राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषयलाई पनि दीर्घकालीन नीतिसँग जोडिएको छ ।

थापाले केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा यिनैसहित पार्टीको राजनीतिक तथा संगठनात्मक पुनर्संरचनासँग सम्बन्धित २९ विषय समेटिएका छन् । प्रतिवेदनमाथिको छलफलपछि १५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने छ ।