काठमाडौँ । विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार तथा प्रतिकार्यका क्रममा देखिएका समस्याबाट पाठ सिकेर विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन सुधार तथा नयाँ निर्माणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ नेपालले युएनडिपी संसद् सहयोग परियोजनासँगको सहकार्यमा आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी प्रावधान र कार्यान्वयन अवस्था’ विषयक अन्तरक्रियामा सांसद तथा सरोकार भएकाहरूले आवश्यक कानुन निर्माण गरी सहकार्य र समन्वयमा जोड दिए ।

छलफलमा रास्वपाका सांसद कमल सुवेदीले विपद् जोखिम घटाउन मुलुकको विकास निर्माणको वर्तमान ढाँचामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले कुनै पनि विकास आयोजना अघि बढाउनुअघि सम्बन्धित क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था र विपद् जोखिमबारे अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचानका लागि नेपालमा उपलब्ध विज्ञ जनशक्तिको प्रयोग गर्नुपर्ने र आवश्यकताअनुसार विदेशी विज्ञको सहयोग लिन सकिने उनको भनाइ छ ।

रास्वपाका सांसद श्रीराम न्यौपानेले जलविद्युत् आयोजनामा प्रयोग हुने सुरुङ निर्माणको मापदण्ड विपद् सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई ध्यानमा राखेर सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले नदीको बहावभन्दा विपरीत दिशामा सुरुङका प्रवेशद्वार राख्ने तथा सुरुङलाई उकालोतर्फ डिजाइन गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

आपत्कालीन अवस्थामा आफैँ बन्द हुने फलामे ढोका प्रवेशद्वारमा राख्नुपर्ने र सुरुङको माथिल्लो भागमा खाद्यान्न, खानेपानी तथा बस्न मिल्ने सुविधासहित सुरक्षित कक्ष निर्माण गर्नुपर्ने सांसद न्यौपानेले सुझाव दिए । बाढी, पहिरो, भूकम्प, महामारी, आगलागीलगायत सबैखाले विपद्लाई समेट्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने तथा आपत्कालीन कानुन लागू भएपछि सम्बन्धित निकायले तत्काल निर्णय गरी काम गर्न सक्ने अवस्था बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै पूर्वसूचनाबारे जनचेतना फैलाउन आवश्यक छ । पूर्वसूचना पाउँदासमेत मानिसहरूले त्यसको बेवास्ता गर्ने गरेको पाइएको छ । यसमा सबैको ध्यान जान आवश्यक छ । सम्बन्धित निकायले पनि सूचना प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ”, उनले भने ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)की सांसद पद्मा अर्यालले विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको बताइन् । राहत र उद्धारका काम निर्देशिका तथा कार्यविधिका आधारमा सञ्चालन गर्न सकिए पनि अस्थायी पुनःस्थापना र स्थायी पुनर्निर्माणका लागि स्पष्ट कानुनी आधार आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।

गृह मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी शान्ति, सुरक्षा र उद्धार भएकाले पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी दिन नहुने बताउँदै सांसद अर्यालले पुनर्निर्माणका लागि अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त छुट्टै निकाय आवश्यक रहेको धारणा राखिन् । विद्यमान संरचनाबाट पुनर्निर्माणको कामले अपेक्षित गति लिन नसक्ने उहाँको भनाइ छ । विपद् आएपछि मात्रै सक्रिय हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले पूर्वसूचना पाए पनि त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिँदा ठूलो क्षति हुने गरेको बताइन् ।

राप्रपाकी सांसद सरस्वती लामाले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि छिमेकी मुलुकसँग समन्वय र कूटनीतिक संवाद बढाउनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, “विपद् नेपालको मात्र होइन, सीमासँग जोडिएका राष्ट्रहरूसँग पनि हामीले त्यसको न्यूनीकरणका लागि कूटनीतिक संवाद सुरु गर्नुपर्छ । छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँग मात्र नभएर अन्तरराष्ट्रियस्तरमा पनि हामीले कूटनीतिक पहल र संवाद सुरु गर्नुपर्छ ।”

बाढीका कारण सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत दिनसमेत आवश्यक कानुनी आधार नहुँदा समस्या भएको सांसद लामाले उल्लेख गरिन् । विपद्मा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारले पाउने रु दुई लाख राहतका लागि समेत पहिले सम्बन्धित व्यक्ति बेपत्ता भएको पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता शान्ति महतले कानुनी व्यवस्थाको अभावमा रसुवा भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन कठिनाइ भएको उनले बताइन् । उनका अनुसार यस्तो समस्या समाधान गर्न सरकारले विपद्सम्बन्धी ऐन, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ तथा पञ्जीकरणसम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

रसुवा बाढीबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा हिमाली क्षेत्रमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा प्रवक्ता महतले जोड दिइन् । हिमाली क्षेत्रबाट आउने बाढी र हिमपहिरोजस्ता घटनाका लागि सामान्य मनसुनमा आधारित पूर्वानुमान तथा तयारीमात्र पर्याप्त नहुने उनको भनाइ छ ।

जलविज्ञान तथा जलस्रोत केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशक डा राजन भट्टराईले पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय कार्यविधि आवश्यक रहेको बताए । उनले बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्को पूर्वसूचना प्राप्त भएपछि नागरिक, स्थानीय प्रशासन र जलविद्युत् आयोजनाले गर्नुपर्ने काम कानुनमै स्पष्ट हुने गरी राष्ट्रिय कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

बाढी पूर्वानुमान शाखाका प्रमुख एवं वरिष्ठ जलविद् विनोद पराजुलीले आगामी दिनमा पनि नेपालमा बाढी तथा अन्य विपद्का घटना बढ्न सक्ने भएकाले हालको पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने बताए । तीव्रगतिमा आउने भोटेकोशीजस्ता बाढीका लागि परम्परागत पूर्वसूचना प्रणालीमात्र पर्याप्त नहुने उनले उल्लेख गरे ।