काठमाडौँ । भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट चार खर्ब आठ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति तथा नोक्सानी भएको छ । तर, क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणसँगै प्रभावित क्षेत्रको दिगो पुनर्स्थापनाका लागि सात खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ ।

बाढीले पुर्‍याएको क्षतिभन्दा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक रकम करिब १।७७ गुणा बढी छ । क्षतिको तुलनामा थप तीन खर्ब १५ अर्ब दुई करोड ६१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यसले तत्काल क्षतिग्रस्त संरचना बनाउनेभन्दा बाहिर गएर सुरक्षित र दिगो पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती देखाउँछ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गतको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडिएनए) टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा ठूलो क्षति पूर्वाधार क्षेत्रमा भएको छ। यस क्षेत्रमा एक खर्ब ९० अर्ब ४३ करोड ९० लाख रुपैयाँ क्षति भएको छ भने पुनर्प्राप्ति र पुनर्निर्माणका लागि चार खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

पूर्वाधारभित्र ऊर्जा अर्थात् जलविद्युत् क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। बाढीबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा एक खर्ब ५१ अर्ब चार करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ भने पुनर्निर्माणका लागि तीन खर्ब ९६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा एक खर्ब ५० अर्ब ३७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ क्षति भएको छ भने पुनर्बहालीका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन छ ।

सामाजिक क्षेत्रमा ६७ अर्ब ८७ करोड १० लाख रुपैयाँ क्षति भएको छ। यस क्षेत्रको पुनर्स्थापनाका लागि एक खर्ब तीन अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । अन्तर्सम्बन्धित क्षेत्रमा पुनर्बहालीका लागि मात्रै ५१ अर्ब ८७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हाल रसुवाका नौ, नुवाकोटका २५ र धादिङका दुई गरी ३६ वटा होल्डिङ सेन्टरमा तीन हजार चार सय ३४ जना प्रभावित आश्रय लिइरहेका छन् ।

नेपाल प्रहरीले नुवाकोटमा लेभल–१ अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ । विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा पुगेर प्रहरीले एक हजार ३८२ जनालाई स्वास्थ्यसेवा दिएको जनाएको छ । खोज तथा उद्धार, सुरक्षा, राहत व्यवस्थापनलगायत काममा प्रहरीका एक हजार ९८६ जना जनशक्ति परिचालित छन् ।

बाढीले भौतिक संरचनासँगै कृषि र ग्रामीण परिवारको जीविकोपार्जनमा समेत गम्भीर असर पारेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठनको प्रारम्भिक आकलनअनुसार करिब एक हजार आठ सय हेक्टर क्षेत्रफलको बालीमा क्षति पुगेको छ। करिब सात हजार सात सय टन कृषि उत्पादन नष्ट भएको अनुमान छ ।

पशुपालन क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति भएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा हजारौँ गाई, भैँसी, बाख्रा तथा कुखुरा मरेका छन् । बाँचेका पशुमा रोग फैलिने जोखिम बढेकाले तत्काल पशु चिकित्सा सेवा, खोप र दानाको आवश्यकता देखिएको छ ।

बाढीले ४१ वटा पुल नष्ट गरेको छ भने थुप्रै सडक क्षतिग्रस्त भएका छन् । सडक र पुलमा भएको क्षतिले प्रभावित बस्तीमा राहत सामग्री पुर्‍याउन मात्रै होइन, कृषि सामग्री तथा उत्पादनको आवतजावतमा समेत समस्या सिर्जना गरेको छ । विपद्पछि तत्कालीन राहत र उद्धारसँगै सरकारले दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको तयारी अघि बढाएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले दैनिक पालिकागत रिपोर्ट कार्ड तयार गर्ने, मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको बैठक गर्ने तथा परिचालन टोलीको नियमित ब्रिफिङ गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

प्राधिकरणले पुनर्स्थापना तथा सेल्टर व्यवस्थापन कार्ययोजना २०८३ तयार गरिरहेको छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले आपत्कालीन अस्थायी सेल्टरको नमुना ढाँचा तयार पारिरहेको छ ।

चार खर्बभन्दा बढीको क्षतिको पुनर्निर्माण र सात खर्बभन्दा बढीको आवश्यकताको व्यवस्थापन सरकारका लागि दीर्घकालीन वित्तीय र प्रशासनिक चुनौती बनेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार तत्काल राहत, आश्रय र स्वास्थ्य सेवासँगै अब दीर्घकालीन पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना र प्रभावित परिवारको जीविकोपार्जन पुनर्बहालीलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ ।