काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आकार र आकर्षक नारामा केन्द्रित नभई सुधार र नतिजा देखिने गरी रुपान्तरणकारी ढङ्गले आउनुपर्ने बताएका छन् ।

आगामी आव २०८३/८४ को बजेटका लागि पृष्ठपोषण हुनेगरी नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको नीतिगत छलफल कार्ययममा पूर्वअर्थमन्त्री खनालले नतिजाकेन्द्रित बजेट विनियोजना हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । विगतका बजेटहरू आकार, वितरण र लोकप्रिय घोषणामा सीमित भएका उल्लेख गर्दै उनले अबको बजेटले ठोस् नतिजा दिनुपर्ने धारणा राखे ।

पूर्वअर्थमन्त्री खनालले आफ्नै संस्थागत तथा वित्तीय क्षमताको यथार्थ मूल्याङ्कन गरेर मात्र लक्ष्य निर्धारण गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य आवश्यक भए पनि कार्यान्वयन क्षमताभन्दा बाहिरको लक्ष्य निर्धारणले नकारात्मक असर पार्नसक्ने उनको भनाइ छ । अघिल्ला सरकारले सुरू गरेका सकारात्मक, सुधार र प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सरकारले हालै कानुनविपरीत लिइँदै आएका सेवा–सुविधा कटौती गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक कदमका रूपमा उल्लेख गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री खनालले वित्तीय अनुशासनमा कडाइ गरिँदा त्यसले सकारात्मक सङ्केत दिन थालेको बताए । “मितव्ययिताका सवालमा अनुशासनको सुरुआत भएको छ, यसलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ”, उनले भने ।

सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यबारे पूर्वअर्थमन्त्री खनालले आगामी पाँच वर्षमा औसत सात प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने सरकारी योजना महत्त्वाकाङ्क्षी रहेको उल्लेख गरे । यस्तो लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो लगानी, स्रोत व्यवस्थापन र नीतिगत स्थायित्व आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । साथै, प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य पनि चुनौतीपूर्ण रहेको उनले उल्लेख गरे ।

नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने सन्दर्भमा पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा पूर्वअर्थमन्त्री खनालले जोड दिए । विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य आधारका रूपमा अघि बढाउन जग्गा मुआब्जा, अनुमति प्रक्रिया र प्रशासनिक जटिलता समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए ।

कर नीतिमा स्थायित्वको अभावले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको उल्लेख गर्दै खनालले कम्तीमा आगामी १० वर्षसम्म कर दर स्थिर रहने स्पष्ट प्रतिबद्धता सरकारले दिनसके लगानी गर्ने वातावरण सुधार हुने बताए । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग तुलना गर्दा कर राजस्वको अनुपात उच्च रहेको उल्लेख गर्दै व्यावहारिक कर संरचनाका कारण वैदेशिक व्यापारमा अपचलन देखिएको उनको विश्लेषण छ ।

आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र आयात नियन्त्रण आवश्यक भए पनि करका दर बढाएर मात्र यो लक्ष्य हासिल गर्न खोज्दा प्रत्युत्पादक परिणाम आउन सक्ने पूर्वअर्थमन्त्री खनालको धारणा छ । रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य पनि महत्वाकाङ्क्षी रहेका भन्दै उहाँले त्यसका लागि आन्तरिक लगानी वृद्धि अपरिहार्य रहेको बताए ।

खनालले वर्तमान सरकारले कामलाई प्राथमिकतामा राखेर नतिजामुखी ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै प्रशासकीय सङ्घीयतालाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । साथै, निजी क्षेत्रलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आधारित भएर अघि बढ्न आग्रह गरे ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनतर्फ सरकार अग्रसर रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री खनालले विगतका अध्ययन र सुधार सिफारिसहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य रहेका बताए ।

कार्यक्रममा सेजनका अध्यक्ष भागवत भट्टराईले आगामी बजेट कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे ।