काठमाडौँ । नेपालमा वित्तीय संघीयता क्रमशः संस्थागत हुँदै गए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा संरचनागत र नीतिगत चुनौतीहरू अझै कायम रहेको जानकारहरूले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको वित्तीय संघीयता दर्पण–२०८२ को विमोचन कार्यक्रममा वक्ताहरूले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका उपलब्धि, चुनौती र सुधारका उपायबारे धारणा व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संघीयता, राजस्व, स्रोत बाँडफाँट र आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारणका क्षेत्रमा राष्ट्रियसभाले मह¤वपूर्ण काम गरिरहेको बताए । नेपालमा संघीयता लागू गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका बेला गहन छलफल भएको स्मरण गर्दै उनले हाल क्रमशः सफल हुने दिशामा अघि बढिरहेको बताए ।

“वित्तीय संघीयतामा स्रोतको बाँडफाँट मह¤वपूर्ण हुन्छ, तर त्यो तथ्यपरक र न्यायोचित छ कि छैन भन्ने विषय गम्भीररूपमा हेरिनुपर्छ”, सभाध्यक्ष दाहालले भने, “जनआकाङ्क्षा धेरै रहेकाले कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले समयमा बजेट ल्याउन नसकेको, कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको, पुँजीगत खर्च उत्साहजनक नदेखिएकोजस्ता समस्या भने छन् ।”

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याइएको सबै रकम समयमा हस्तान्तरण नगरेको र हस्तान्तरण भएको अनुदानसमेत पूर्ण खर्च हुन नसकेको अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो । “संघीयता कार्यान्वयन कुनै एक निकायको मात्र जिम्मेवारी होइन । सबै तहका सरकार जिम्मेवार भई नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा सुधार र विकास निर्माणमा गति दिन सके संघीयतालाई वित्तीय रूपमा धान्न सकिँदैन भन्ने भाष्य चिर्न सकिन्छ”, अध्यक्ष दाहालले भने ।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन अझै फितलो रहेको बताए । उनले विकट गाउँसम्म परिवर्तनको आभास भए पनि अधिकार प्रत्यायोजनमा समस्या रहेको धारणा राखे ।

“केन्द्रले प्रदेशलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नचाहने अवस्था अझै छ । पालिकामै पनि पालिका प्रमुखले वडाध्यक्षलाई अधिकार नदिन खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ”, सभापति शेर्पाले भने, “स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनुका साथै जिम्मेवारी र दायित्व बहन गर्न सबै तहका सरकार तयार हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।”
आयोगका पूर्वअध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्राकृतिक स्रोतको विषय आयोगको कम प्राथमिकतामा परेको जस्तो देखिएको धारणा राखे । प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट अत्यन्त संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले पानीजस्तो आधारभूत आवश्यकतामा समेत रोयल्टी बाँडफाँट र हिस्साको विवादले समस्या सिर्जना हुने गरेको सुनाए ।

“दूरसञ्चार रोयल्टीलाई पनि प्राकृतिक स्रोतका रूपमा राखेर सोहीअनुसार प्रयोग गर्नुपर्छ । सशर्त अनुदान वितरणमा स्पष्टता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ”, पूर्वअध्यक्ष पौडेलले भने, “सार्वजनिक ऋणको प्रयोग सही ठाउँमा प्रयोग, ठूला र गौरवका आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक परे आन्तरिक ऋणको सीमा बढाउँदा राम्रो हुन्छ ।”
पूर्वमुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा सुरूआती चरणमै देखिएका समस्या अझै पनि समाधान हुन नसकेको बताए । सरकारी निकायका तथ्याङ्कको विश्वसनीयतामा शङ्का रहेको र अन्तरसंस्थागत समन्वय कमजोर रहेको उनको भनाइ छ ।

खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कानुन बनेको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमता निर्धारणमा स्पष्टता नआएको डा अर्यालले उल्लेख गरे । “कुन प्रदेश वा पालिकाको खर्चको आवश्यकता कसरी मापन गर्ने भन्ने आधार स्पष्ट हुनुपर्छ । यसका लागि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन संशोधन आवश्यक छ”, उनले भने ।

आयोगका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती र संघीयता सबलीकरणमा विभिन्न निकायले खेल्नुपर्ने भूमिकालाई समेटेर वित्तीय संघीयता दर्पण–२०८२ तयार पारिएको जानकारी दिए । विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्दै राजस्व असुलीमा सुधारका सुझाव दिने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिने सार्वजनिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटको सीमा तय गर्नेलगायत काम आयोगले गर्दै आएको उनले उल्लेख गरे ।