अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमै ल्याएको २,००० डलरको ट्यारिफ–डिभिडेन्ड प्रस्ताव अहिले अमेरिकाभर चर्चाको केन्द्र बन्दै गएको छ। उनले आयातमा लगाइएका भारी ट्यारिफबाट उठेको राजस्व जनतालाई “प्रत्यक्ष लाभांश”का रूपमा वितरण गर्न सकिने दाबी गरेका छन्। यद्यपि, यो प्रस्ताव आकर्षक देखिए पनि, यसको आर्थिक आधार, कानुनी प्रक्रिया र व्यावहारिक सम्भावना धेरै प्रश्नचिह्नले भरिएको छ।

यस प्रस्तावमा ट्रम्पले योग्य अमेरिकी नागरिकलाई कम्तीमा २,००० डलर दिने बताएका छन्। तर अमेरिकामा को “योग्य” मानिन्छ — यो अहिले अस्पष्ट छ। आय–सीमा राखिने सम्भावना, परिवार आधारित वा व्यक्तिगत प्राप्तिको मोडेल, कर–सम्बन्धी प्रभाव — सबै कुरा अझै खुलाइएको छैन। यसले यस प्रस्तावलाई “लोकप्रिय तर अनिश्चित” आर्थिक वाचा जस्तो बनाइदिएको छ।

अर्थविश्लेषकहरूले यो योजनाको व्यवहारिकता बारे गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन्। अमेरिकी अर्थतन्त्रले उठाउने ट्यारिफ राजस्व कति छ र त्यो रकमले देशभरका लाखौँ नागरिकलाई २,००० डलर वितरण गर्न पुग्छ कि पुग्दैन—यो मुख्य विवाद हो। प्रारम्भिक विश्लेषणले देखाएको छ कि यस्तो वितरण गर्न सयौँ अर्ब डलर आवश्यक पर्न सक्छ, जुन वर्तमान राजस्वभन्दा धेरै माथि छ। यसैले, धेरै विज्ञहरूले यो प्रस्ताव कार्यान्वयनभन्दा बढी राजनीतिक रणनीति हुन सक्ने संकेत गरेका छन्।

यसका अतिरिक्त, ट्यारिफबाट उठेको राजस्व उपभोक्तामै परोक्ष करजस्तै असर गर्छ। आयातमा भारी शुल्क लगाउँदा बजारमा आउने सामानहरू—जस्तै गाडी, कपडा, इलेक्ट्रोनिक्स, घरायसी वस्तु—सबै महँगो हुन्छन्। यसले निम्न र मध्यम आय भएका परिवारलाई थप दबाब दिन सक्छ। यदि ट्यारिफका कारण बजारमा मूल्य बढ्यो भने, २,००० डलरको राहतले त्यति ठूलो प्रभाव दिन नपाउने संकेत पनि देखिन्छ।

यसबीच, प्रवासी नेपाली समुदायका लागि यो विषय निकै संवेदनशील बन्दै गएको छ। विशेषगरी मध्यम आय वर्गमा रहेका नेपालीहरू अमेरिकामा दैनिक खर्च, घरभाडा, बीमा र शिक्षा शुल्ककै कारण आर्थिक चापमा हुन्छन्। यदि यो योजना कार्यान्वयन भयो भने केही राहत त मिल्छ, तर पात्रता र आय–सीमामा निर्भर भएर धेरै नेपाली यो लाभबाट बाहिरसमेत पर्न सक्छन्। त्यसमाथि, ट्यारिफका कारण सामानहरू महँगिँदा नेपाली परिवारको खर्च उल्टै बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

नेपालबाट अमेरिका आएका वा दीर्घकालीन बसोबास गर्ने नेपालीहरूको आर्थिक योजना अक्सर स्थिर आम्दानी र कम खर्चमा आधारित हुन्छ। यस्तो अवस्थामा, २,००० डलरको एकपटकको भुक्तानी सजिलो लागे पनि, योजनाको अनिश्चितता र सम्भावित मूल्यवृद्धिले दीर्घकालीन प्रभाव उल्टो पर्न सक्छ।

प्रस्ताव कागजमा आकर्षक देखिए पनि, यो सफल हुन कानुनी स्वीकृति, बजेटीय स्रोत र आर्थिक सन्तुलन आवश्यक छ। यसैले, प्रवासी नेपाली समुदायलाई यो विषयलाई संभावित अवसरभन्दा पनि सावधानीपूर्वक हेर्नुपर्ने अनिश्चित प्रस्तावका रूपमा बुझ्न सुझाव दिइन्छ।