काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गरी जननिर्वाचित सरकारलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।

परराष्ट्रमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा नेपालस्थित कूटनीतिक निकायका प्रतिनिधिसँगको ‘ब्रिफिङ’मा वर्तमान सरकारको एकमात्र उद्देश्य आगामी फागुन २१ गते स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी सत्ता हस्तान्तरण गर्ने रहेको बताएकी हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “सरकारसहित राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू विश्वसनीय निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा, कानुनी संरचना र व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न केन्द्रित छन् । हामी निर्वाचन आयोगलाई सशक्त पार्दैछौँ, सुरक्षालाई सुधार गर्दैछौँ र सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला, ‘जेनजी’ प्रतिनिधिहरूसँग संवाद गरिरहेका छौँ ।”

उनले सरकारको प्राथमिकता आन्तरिक स्थायित्व र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका लागि विश्वसनीय र सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको स्पष्ट गरिन् । “बहुदलीय लोकतन्त्र हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको आधारशिला हो, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्धता नै हाम्रो एकमात्र सही बाटो हो”, उनले भनिन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले विदेशमा अस्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न क्रमशः बाह्य मतदान प्रणाली सम्भावनाको पनि अध्ययन भइरहेको जानकारी गराइन् । अघिल्ला निर्वाचनमा जस्तै अन्तरराष्ट्रियस्तरको अवलोकनले यस ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक अभ्यासको पारदर्शिता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै उनले यस यात्रामा नेपालस्थित कूटनीतिक निकायको निरन्तर सद्भावना र सहयोग प्राप्त भइरहने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् ।

उनले आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त प्रहरी चौकीमध्ये धेरै ठाउँमा स्थानीय आफैँले मर्मत गर्न थालिसकेको तथा हराएका वा चोरी भएका हतियार तथा उपकरण पुनःप्राप्त गर्न पनि तदारुकतासाथ काम भइरहेको जानकारी दिइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘जेनजी’ आन्दोलनले सबैलाई सुन्ने, प्रतिक्रिया दिने, सुधार गर्ने र परिणाम दिने सामूहिक जिम्मेवारीको गहिरो ढङ्गबाट बोध गराएको उल्लेख गर्दै यसले सुशासन, आर्थिक अवसर र सार्वजनिक जीवनमा इमानदारीका लागि जनताको आकाङ्क्षालाई झल्काउने बताइन् । यस आन्दोलनले सबैलाई ढिलो नगरी जनअपेक्षाअनुसार परिणाम दिन प्रेरित गरेको उनको भनाइ थियो ।

वर्तमान सरकार गठन भएको करिब एक महिनाको यसअवधिमा राज्यसंयन्त्रभित्रका भ्रष्टाचार, कुशासन र चुनौती मात्र होइन, सुधारको विशाल सम्भावनासमेत पत्ता लगाएको उल्लेख गर्दै उनले यो नै विश्वास पुनःस्थापना गर्ने, संस्थाहरू सुदृढ पार्ने र शासन व्यवस्थालाई पारदर्शिता र सेवामुखी दिशातर्फ डोर्‍याउने उपयुक्त क्षण भएको स्पष्ट पारिन् । यो आन्दोलन पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मागमा आधारित रहेको उनको भनाइ थियो ।