‘तिमीहरुको बिदा आज खारेज गरिएको छ, भोली हाजिर हुनु । जसरी हुन्छ भोली हेड क्वार्टर वा आफ्नो परिसरमा उपस्थित हुनु।’ यो कुनै देशमा बाह्य आक्रमण भएर वा गृह युद्धमा फँसेर वा प्राकृतिक प्रकोपमा राष्ट्र परेर सेना वा प्रहरीलाई जारी गरिएको ऊर्दी वा आदेश हैन। यो अमेरिकाको सबैभन्दा ठूला मानिने टेक कम्पनीहरू एप्पल, माइक्रोसफ्टले एचवानबी भिसामा रहेका आफ्ना कर्मचारीहरुलाई आईतबार नै आफ्नो काममा फर्किनु भनेर जारी गरिएको मेमो हो। अमेरिकामा आईतवार सार्वजनिक बिदा भएपनि ती कर्मचारीको बिदाको मतलव नराखी कम्पनीहरूले काममा बोलाएका छन् ।

सूचना प्रविधि अर्थात चल्तीको भाषामा आईटी क्षेत्रमा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इट्टाले गतिलो प्रहार गरेका छन्। यो यति कडा प्रहार छ सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ह्याकिङ्ग भन्दा कम हैन। यसको प्रभाव अमेरिका, भारत, चीन मात्र हैन नेपालमा समेत पर्नेछ। यो ७ दशमलव ८ रेक्टरको भूकम्प हो आईटी सेक्टरमा।

विश्वबाट करोडौं छात्रछात्रा अमेरिका आउँछन् । यहाँ सूचना प्रविधि विषय पढ्छन् । आफ्नो देशमा लाखौँ ऋण लिएर अमेरिका पढ्न आएका हुन्छन् । यहाँ एचवानबी भिसा लिएर काम थाल्छन् । अब त्यो बाटोबाट मिल्ने रोजगारीका ढोका झन्डै पूर्णतस् बन्द भएको छ। सेप्टेम्बर १९, २०२५ मा राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा जारी एक कार्यकारी आदेशले विदेशी विद्यार्थीले अमेरिकामा पढ्न र पढे अनुरुपको काम गर्न झन्डै असम्भव तुल्याएको छ ।

ट्रम्पले शुक्रबार ‘प्रोजेक्ट फायरवाल’ को नाम दिएर एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यस विषयमा धेरै पहिलेदेखि नै चर्चापरिचर्चा भैरहेको थियो। जब उनले फायर वालमा हस्ताक्षर गरे संसारबाट पढ्न र पढ्दै काम गर्ने विद्यार्थीहरुमा मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बज्न थाल्यो भने आईटी सेक्टरका कम्पनीहरुमा कोलाहलको स्थिति पैदा भएको छ।

अध्ययन पुरा गरेकाहरूले एचवानबी भिसा हुँदै ग्रीनकार्ड र अमेरिकी नागरिकताको बाटोमा यसले कडा काँडेबार लागेको छ ।

पहिले नेपाली लगभग सातदेखि आठ लाख रूपैयाँमा एचवानबी भिसा नयाँ वा नवीकरण हुन्थ्यो । अहिले नेरु एक करोड ४० लाखको हाराहारीमा लाग्ने भएको छ। एकलाख डलर लाग्नेछ एचवान भिसा शुल्क। सामान्यतया सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा सुरूमा पाउने तलब ८० देखि ९० हजार डलर प्रतिवर्ष हो । एकलाख डलर तलब पुग्न तीन चार वर्षसम्म लाग्छ । एकलाख डलर तलब नहुनेले एचवानबीका लागि कसरी एकलाख डलर तिर्नसक्छ रु यो अर्को अव्यबहारिक पक्ष हो भन्ने कुरा उठिसकेको छ ।

अझै यो वर्षेनी दिनु पर्ने अनुमान गरिएकोमा यसलाई एक पटक मात्र भनेर व्याख्या गरिएको छ। यत्रो रकम न कम्पनी दिन सक्ने अवस्था छ नत कर्मचारीकै क्षमता भित्र पर्छ । अहिलेसम्म एचवान भिसाका लागि लाग्ने शुल्क कम्पनीले बेहोर्दै आएको थियो । अब कि कम्पनीले तिर्न नसक्ने भनेर हात उठाउँछ कि त कर्मचारीलाई आफैं तिर भन्नेछ। यदि कम्पनीले तिर्न परे पुराना भए खाईपाई आएको तलबमा कम गर्नेछ र नयाँ नियुक्ति गर्न परे नयाँ कर्मचारीले नै तिर्नु पर्ने शर्त राख्नेछ ।

यो कार्यकारी आदेशले नेपाली र अरु देशका आईटीमा काम गर्ने कर्मचारीले कामबाट हात धुनु पर्नेछ र आफ्नो देश फर्किनु पर्नेछ। कोही यस्ता कर्मचारी अमेरिकाबाट आफ्नो देश वा अन्य मुलुक गएका छन् भने सेप्टेम्बर २१, २०२५ अगावै काममा फर्किन कम्पनीहरुले सूचित गर्न थालेका छन्। नत्र फर्किंदा एकलाख डलर शुल्क तिर्न पर्ने अवस्था आउन सक्नेछ। तिर्न नसके अमेरिका नै छिर्न नपाई एअरपोर्टबाट नै आफ्नो देश फर्किनु पर्ने पनि हुन सक्छ। अझै, कम्पनी र कर्मचारीहरुका आफन्त र मित्रहरुले भावी दिनमा अर्को सूचना नआएसम्म अमेरिका नछोड्न सल्लाह समेत दिई रहेको देखिन्छ।

अमेरिका शुरुदेखि आजसम्म बनेकै विदेशीहरुको तागत, क्षमता र योग्यताले हो । यदि यो कार्यकारी आदेश साँच्चै लागू भए यसले कम्पनी, कर्मचारी मात्र हैन अमेरिकाको अर्थव्यवस्था नै धराशायी बन्नेछ। मैले साँच्चै भन्न किन खोजेको भने राष्ट्रपति ट्रम्प कुनै कार्यकारी आदेश जारी गरेर केही दिनमा स्थगित गर्ने गर्छन् । गुगल, फेसबुक, माइक्रोसफ्ट, एपल, ट्वीटर (एक्स) अस्पताल, नर्सिङ्ग पेशा र हवाई क्षेत्रको व्यवसायमा मात्र हैन हरेक साना व्यवसायीदेखि अरवौं पूँजी भएका व्यवसायमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्नेछ।

यो ट्रम्प प्रशासनको पहिलो कार्यकालदेखिकै नीति हो । ट्रम्पको चुनावी नारा मागा र उनको अमेरिका फर्स्ट विचार क्रियान्वित भएको देखिन्छ र आप्रवासीहरू र अरु देशहरुबाट अमेरिका आउन रोक्ने उनको ुुमेक्सिको अमेरिकाको बोर्डर वालुु जस्तै यो ‘फायर वाल’ सूचना प्रविधि क्षेत्रको व्यवसायमा ठूलो र अग्लो वाल हो, पर्खाल हो। ट्रम्पले यो प्रोजेक्टको नाम पनि कम्प्यूटर लाग्ने भाईरस सफा गर्ने वा कम्प्यूटर भित्र घुस्न नदिने जस्तै फायर बल को जस्तै फायर वाल नाम दिएका छन् । जसले विदेशबाट अमेरिका आउने विद्यार्थी भाईरस हुन् र यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने प्रतीकको रूपमा नाम दिएका छन् । इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी र कम्प्यूटरमा यो शब्द बारबार प्रयोग गरिन्छ। कति आप्रवासीहरुले यसलाई मेक्सिको वाल जस्तै फायर वाल हो भनेर व्याख्या गर्छन्।

ट्रम्पले सन् २०१६ देखि नै एचवानबी भिसाको विरोध गर्थे। सन् २०२० मा आफ्नो कार्यकालको अन्ततिर उनले एच वान बी भिसालाई अस्थायी तवरमा स्थगित गरेका थिए। उनलाई लाग्थ्यो अमेरिका गैर कानूनी रूपमा घुस्ने वा भिजिटर भिसामा आएर एचवानबी भिसामा परिणत गर्ने यी गैर कानूनी आप्रवासी वा घुसपेठिया हुन्। अवैध रूपमा छिरेर यो भिसा लिई काम गर्ने, अझ सस्तोमा काम गरेर अमेरिकी नागरिकहरुले काम पाउन कठिन भएको भनेर ट्रम्पले प्रशासन पहिलो कार्यकाल र यो दोश्रो दुवै कार्यकालमा असन्तुष्ट थियो। उनको प्रशासन यसले अमेरिकाको अर्थ व्यवस्था र राष्ट्रिय सुरक्षालाई कमजोर बनाएको भनेर यो कदम चाल्न बाध्य भएको स्पष्टिकरण दिन्छन्। जानकारहरु शंका गर्छन्, यो भिसा लागू गर्ने ट्रम्प सोच भारत, चीन र अरू केही मुलुकहरुलाई उनको विचार अनुसार व्यापारिक सम्झौता गर्न फ्याँकिएको पासा हो र यदि ती देशहरुले ट्रम्प प्रशासनले चाहे अनुकूल व्यापार सम्झौता गरे यो एच वान बी भिसाको नयाँ नियम स्थगित हुन सक्छ।

संसार एक भएको छ, ग्लोवल नेटवर्क एकीकृत छ। मान्छे कहीँ पनि गएर काम गर्न सक्छ। जीवनलाई सुखी र खुशी बनाउन खोज्छ। आफ्नो योग्यता, दक्षता, अनुभव र काविलियतलाई भरपूर प्रयोग गरेर आफ्नो र आफ्नाको जिन्दगीलाई आरामदायी र आनन्दी बनाउने प्रयास र अभ्यास गर्छ । त्यसको लागि उपयुक्त स्थान खोज्छ र त्यो स्थानको कानूनको पालन र कार्यान्वयन गर्दै उन्नति र प्रगतितिर उन्मुख हुँदै गर्दा तिनीहरुलाई अवैध, अर्का देशबाट आएर हाम्रो भाग खोसेको भनेर अपमान गर्ने मात्र हैन अहिले त एक हजार डलरमा मिल्ने एच वान बी भिसालाई एक लाख डलर शुल्क लिने काम राजस्व संकलन मात्र हो भनेर विश्वास गर्न कठिन छ । कतै यो आप्रवासी र विदेशबाट पढ्न र पढेर पढाई अनुसारको काम गर्न रोक्न खोजिएको त हैन भनेर शंका गर्ने पर्याप्त आधार छन् जस्तो देखिन्छ। अवैध आप्रवासी भनेर अमेरिकाबाट निष्काशन गर्नु, निष्कासनमा कागजात नभएका मात्र हैन कागजात भएका र ग्रीनकार्ड भएकाहरुलाई समेत डिपोर्ट गरिनु र कठोर कानून बनाई आप्रवासीहरुलाई त्रसित बनाउनु जस्ता काम कुरा आप्रवासी निषेध गर्न खोजिएको हो की भनेर धेरै आप्रवासीहरु अनुमान गर्छन्।

कति देशहरू अझै नेपाल जस्तो विकासशील देशहरुलाई ब्रेन ड्रेन रोक्न यसले सहायता गर्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। भारत जस्ता देशहरु ब्रेन ड्रेन मात्र हैन ब्रेन गेन मा मद्धत पुग्छ भनेर फाईदा गन्न तिर लागेका छन्। तर जे होस् नेपाल जस्तो गरिवीको चपेटामा परेको, सधैं आन्दोलन, युद्ध र हिँसाबाट अर्थ व्यवस्था कमजोर बनेको उच्च गुणस्तरको शिक्षा र रोजगारी पाउन नसक्ने देशहरुलाई यसले घाटा पुर्याएको छ मात्र हैन रेमिट्यान्समा यसले प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ। नेपालको अस्थिर राजनीति, भ्रष्टाचार, रोजगारीको अभावले सपनाको देश अमेरिका गएर सूचना प्रविधि विषयमा अध्ययन गरी सम्बन्धित विषयमा नोकरी गर्ने सपनालाई एचवानबी भिसाको एक लाख डलर, झन्डै डेढ करोड नेरु शुल्क ले तुसारापात मात्र गराएको छैन, आकाशको फल आँखा तरी मर भन्ने उखानलाई पून सम्झाएको छ। आशा गरौँ वर्तमान अन्तरिम सरकार विद्यार्थीहरुको आन्दोलन र जेन-जी को जगमा बनेकोले र यो सरकारलाई अमेरिकी सरकारले हरतरहबाट सहयोग गर्ने ईच्छा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोबाट व्यक्त भएकोले केही आशासम्म गर्न सकिन्छ।