काठमाडौँ । नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट र इन्धन सेल प्लान्ट स्थापना गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । लगानी बोर्ड नेपाल र दक्षिण कोरियाली कम्पनी जि–फिलोस कम्पनी लिमिटेडबीच हरित हाइड्रोजन प्लान्ट र इन्धन सेल प्लान्ट स्थापना गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न आधिकारिक रूपमा समझदारीपत्र (एमओयु)मा हस्ताक्षर भएको हो ।

समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डकोतर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवाली तथा प्रस्तावक कम्पनी जि–फिलोस कम्पनी लिमिटेडकातर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गा वू पार्कले आज हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

उक्त समझदारीअनुसार प्रस्तावक कम्पनी जि–फिलोस कम्पनी लिमिटेडले लगानी बोर्डबाट सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपश्चात् विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी करिब १० महिनाभित्रमा लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेस गर्नेछ । लगानी बोर्डकाअनुसार अध्ययन प्लान्ट स्थापनाका लागि रु सात अर्ब लगानी हुनेछ । कम्पनीले प्रारम्भिक चरणमा २० मेगावाट क्षमताको ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

उक्त हस्ताक्षर कार्यक्रममा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले यसप्रकारको परियोजनामा प्राज्ञिक क्षेत्रकोसमेत महत्वपूर्ण भूमिका रहने तथा यस्ता परियोजनाले नेपालजस्तो राष्ट्रमा पुँजी तथा प्रविधिको विनिमयमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रस्तावक कम्पनीले निर्दिष्ट समयमै गुणस्तरीय प्रतिवेदन पेस गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले अध्ययनपश्चात् यथाशक्य छिटो नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क ताए योङले नेपालमा यसप्रकारका नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना रहेको औँल्याउँदै यस्ता परियोजनाले नेपालले परिलक्षित गरेका दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्तिमा कोशेढुङ्गा सावित हुने बताए । उनले नेपाल र दक्षिण कोरियाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले ग्रीन हाइड्रोजन लगानीयोग्य परियोजना भएकाले नेपालका लागि उपयोगी हुने उल्लेख गरे । विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक जिवछ मण्डलले नेपालले यस किसिमका परियोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले नेपालका लागि उपयोगी परियोजना भएको भन्दै यसको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने धारणा राखे ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले नयाँ प्रविधिमा हस्ताक्षर भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै विस्तृत अध्ययन सकेर ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापनामा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालका लागि नौलो प्रविधि भएकाले यसको लागत र उपयोगिताका आधारमा यसको विकास गरिने उल्लेख गरे ।

ग्रीन हाइड्रोजनको अध्ययन तथा अनुसन्धानमा क्रियाशील काठमाडौँ विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता डा विराजसिंह थापाले नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजनका सम्बन्धमा मौजुदा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, यसका बहुआयामिक लाभका विषय तथा आगामी दिनमा यसप्रकारका ऊर्जाको उपयोगका सम्बन्धमा आफ्नो प्रस्तुति दिए ।

लगानी बोर्डको कार्यालयका सहसचिव बाबुराज अधिकारीका अनुसार प्रस्तावक कम्पनी जि–फिलोस कम्पनी लिमिटेडले नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी ढाँचामा ग्रीन हाइड्रोजन तथा फ्युल सेल प्लान्ट स्थापना, विकास तथा सञ्चालनका लागि गत वैशाख १५ गते लगानी बोर्डको कार्यालयमा प्रस्ताव पेस गरेकामा लगानी बोर्डको ६३औँ बोर्ड बैठकले उल्लेखित प्रस्तावक कम्पनीसँग समझदारी गरी सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।