वासिङ्टन डिसी । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार जन्मसिद्ध नागरिकतासम्बन्धी महत्वपूर्ण मुद्दामा निर्णय सुनाउँदै देशव्यापी अदालत आदेशहरूको प्रयोगमा सीमितता लगाउने आदेश दिएको छ। यो निर्णयले डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको प्रयासलाई कानुनी मोर्चामा आंशिक बल दिएको देखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले ६–३ को बहुमत निर्णयमार्फत फेडरल तल्लो अदालतहरूले पूरै देशभरि लागू हुने आदेश दिन नपाउने निर्णय सुनाएको हो। अदालतका अनुसार, यस किसिमको आदेश संविधानद्वारा तोकिएको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत हो र यसले संघीय अदालत प्रणालीमा असन्तुलन ल्याउने खतरा उत्पन्न गर्छ।

पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालमा जन्मसिद्ध नागरिकता (जहाँ अमेरिका भित्र जन्मिएको व्यक्तिलाई नागरिकता स्वतः प्रदान गरिन्छ) खारेज गर्न कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए। उक्त आदेश विरुद्ध १८ वटा राज्यहरूले मिलेर कानुनी चुनौती दिएका थिए, जसलाई तल्लो अदालतले रोक लगाएको थियो। अहिले सर्वोच्च अदालतको निर्णयले भने त्यो निषेधाज्ञाको सीमा पुनः परिभाषित गरेको छ।

यस फैसलापछि डोनाल्ड ट्रम्पले खुशी व्यक्त गर्दै ट्विटरमार्फत लेखेका छन्, “संविधान, शक्ति सन्तुलन र देशको सुरक्षाको पक्षमा आजको फैसला ऐतिहासिक विजय हो।” उनले यस निर्णयलाई आफूले अघि सारेको आप्रवासन नीतिको पुष्टि भएको दाबी गरेका छन्।

तर, मानवअधिकारकर्मीहरू, आप्रवासी अधिकारकर्मीहरू तथा कानुनी विज्ञहरूले भने अदालतको यो निर्णयले हजारौं परिवारलाई असमञ्जसमा पारेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार, यसले जन्मेपछि अमेरिकी नागरिक बन्ने अधिकारको भविष्य अझ अनिश्चित बनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले अहिले उक्त कार्यकारी आदेश वैध थियो वा थिएन भन्ने कुरामा स्पष्ट निर्णय गरेको छैन। बरु, मुद्दालाई पुनः तल्लो अदालतमा पठाइएको छ जहाँ विस्तृत सुनुवाइ हुनेछ र वास्तविक कानुनी व्याख्या दिइनेछ।

अबको प्रक्रियामा, तल्लो अदालतहरूले ट्रम्प प्रशासनको आदेश लागू हुन्छ कि हुँदैन भनेर निर्णय गर्नेछन्। यदि आदेशलाई वैध ठहर गरियो भने, अमेरिकाको लामो समयदेखि कायम रहेको नागरिकता प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आउने सम्भावना छ।