काठमाडौँ । सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच ९ बुँदे सहमति भएसँगै २९ दिनदेखि जारी शिक्षक आन्दोलन स्थगित भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार सहमति अनुमोदन गरेपछि बिहीबारदेखि विद्यालय भर्ना र पठनपाठन सुचारु हुने भएको छ। सहमतिमा शिक्षक–कर्मचारीको स्वास्थ्य उपचार, तलब सुधार र सामाजिक सुरक्षालगायत महत्त्वपूर्ण माग सम्बोधन गरिएको छ।

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले सहमति कार्यान्वयनका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ थप दायित्व पर्ने बताए ।

शिक्षक महासंघले हिजो भएको वार्ताका क्रममा ९ बुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो । सरकार राहत, अस्थायी, करार, सिकाइ अनुदान लगायतका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको बिरामी बिदा बापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदा एकमुष्ट प्रदान गर्न सहमत भएको छ ।

यस्तै, प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा सरकारबाट तोकिए बमोजिमको व्यवस्था गर्ने र स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटाका सबै शिक्षकले कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

नेपाल सरकारको मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकहरुलाई समावेश गर्ने, निमावि तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितिय श्रेणीका शिक्षकसरह हुने गरी कायम गर्ने र शिक्षक-कर्मचारीलाई निजामति अस्पतालमा सहुलियत उपचारको व्यवस्था गर्ने सहमति पनि वार्तामा भएको छ ।

सरकारले शिक्षा ऐन संसदको चालु अधिवेशनबाटै पारित गराउने जनाएको छ ।

यस्ता छन् शिक्षकसँग सरकारका ९ बुँदे सहमति

१) शिक्षकहरुको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने।

२) अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक राहत अस्थायी, करार, साबिक उमावि सिकाई अनुदान प्राविधिक धार विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र शो बापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदा एकमुष्ट प्रदान गर्ने।

३) प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकार बाटो तोके बमोजिम व्यवस्था गर्ने।

४) आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामती सरह रोड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने ।

५) स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत अस्थायी करार साविक उमावि प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानूनबमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने।

६) सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने।

७) नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरुलाई समावेश गर्ने।

८) नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, कर्मचारीको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने।

९) निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षाको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक ‌द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुनेगरी कायम गर्ने।