काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिको गठन र एकता महाधिवेशनसम्बन्धी परमादेशलाई अवज्ञा गर्नेहरु नै अहिले परमादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एकपछि अर्को मुद्दा दायर गरेर न्यायालयको उपहास गर्दैछन् । देशको सर्वोच्च न्यायालय कथित एनआरएनए नेताहरुको गुल्ली-डण्डा खेल्ने ठाउँ बन्न पुगेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेश बमोजिम उच्चस्तरीय समितिले यही वैशाख २० गते (मे ३-५) सम्पन्न गर्ने तयारी गरिरहेको एकता महाधिवेशन रोक्न बद्री केसी समूहद्वारा कहिले सरकारमार्फत त कहिले सरकारलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा स्टेअर्डर माग गरिँदैछ । सर्वोच्च अदालतले विगत तीन दिनदेखि यससम्बन्धी मुद्दाको पेसी सार्दै आएको छ भने बद्री केसी समूह आजै फैसला आउनुपर्ने भन्दै न्यायालयमा दबाब बढाइरहेका छन् ।

अदालतले हिजोको पेसी पुनः आजको लागि सारेको छ । एकता महाधिवेशनको लागि तीन दिन मात्र बाँकी छ । उच्चस्तरीय समिति अदालतकै परमादेश बमोजिम ढुक्कसँग तयारीमा जुटेको देखिन्छ भने यता बद्री केसी समूह आफ्ना सारा साधनस्रोत र शक्ति प्रयोग गरेर जसरी पनि रोक्ने जोड्तोड्मा लागेका छन् ।

न्यायलयको निर्णयविरुद्ध राज्यशक्तिसमेत प्रयोग गरेर निरन्तर दबाब दिने कोसिस भैरहेको बताइन्छ । कहलिएका दर्जनौँ वरिष्ठ कानुनविद्हरुलाई बहसमा उतारिएको छ । जसको निमित्त एनआरएनएको खाताबाट पचासौँ लाख रुपैयाँ दुरुपयोग गरिएको आरोप अभियान्ताहरुले लगाउँदै आएका छन् ।

एनआरएनएसँग सम्बन्धित आठ वटा मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा छन् । संस्थागत विवाद र असहमतिलाई अब व्यक्तिगतरुपमा तारो बनाएर मुद्दा दायर गर्ने एक किसिमको प्रतिस्पर्था नै सुरु भएको छ। वरिष्ठ कानुनविद्हरु यसले न्यायलयको समय बर्बाद गर्नुका साथै न्यायलयको गरिमामा समेत आँच पुर्याउने बताउँछन् ।

गत अप्रिल २० मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको राजनीतिक सौदाबाजीमा परराष्ट्र मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समितिले तयारी गरिरहेको एकता महाधिवेशन ६ महिनापछि सार्न महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सो रिटको पेसी सुरु नहुँदै अप्रिल २५ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर बद्री केसीले पुनः अर्को रिट दायर गरे । यी दुई रिट निवेदन र राजेन्द्रकुमार शर्माले दायर गरेको अर्को रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर संयुक्तरुपमा हेर्ने जनाउँदै अस्तिको पेसीलाई हिजो र हिजोपछि आजको लागि पेसी सारिएको छ ।

एनआरएनए बेलायतका एनसिसी अध्यक्ष प्रेम गाहामगरले बद्री केसी, हेमराज शर्मा र राजेन्द्र राउतविरुद्ध दायर गरेको सर्वोच्च अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको अस्ति अप्रिल २८ मा भएको पेसीमा अदालतले थप विवरण माग गरेको छ । यसैगरी, उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेविरुद्ध दुईवटा भिन्नाभिन्नै अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिट निवेदन दायर गरिएको बताइन्छ । बद्री केसीलगायतले करिब एक वर्षअगाडि दायर गरेका अर्का दुई मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् ।

समाजसेवाका नाममा नेतृत्व पंक्तिमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप र कानुनी उपद्रोले संस्था र सिंगो एनआरएनए समुदायलाई नै बदनाम गराएको छ । संस्थाका कतिपय पूर्वसभापति एवम् प्रमुख अभियान्ताहरुले समेत सामाजिक संस्थाको विवादलाई सहजरुपमा प्रक्रियामा लगेर सहमति र समझदारीमा टुंग्याउनु पर्नेमा वक्तव्यवाजी गरेर विवादलाई झनै चर्काउने काम गरेको देखिन्छ । सामाजिक संस्थाको असामाजिक झमेलालाई सर्वोच्च अदालतले कहिलेसम्म झेल्ने हो ? त्यो सर्वोच्चको निर्णयमा भर पर्छ ।