काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न अहिले बनेको भूमि समस्या समाधान आयोग अन्तिम हुनेगरी सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् ।

चाबहिलमा मालपोत र नापी कार्यालय भवन उद्घाटन गर्दै उनले भूमि समस्या समाधान गर्न अहिले बनेको आयोगलाई अधिकार पनि दिइएको बताए । पहिले आयोग बनाउने तर अधिकार नदिने समस्या भएकामा ऐन संशोधन गरेर अधिकार दिइएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो ।

“नागरिकता नम्बरमार्फत देशभर कसका नाममा कहाँ जग्गा छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ, अन्यत्र कसैले जग्गा लिएको पुष्टि भएमा कारबाही हुन्छ”, मन्त्री अधिकारीले भने ।

नियम र विधिविपरीत काम नगर्न मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुहुँदै उहाँले जनताको हितविपरीत काम गरेमा कारबाही हुने चेतावनी दिए । विसं २०२१ मा भूमि सुधार लागू भई हदबन्दीमा परेको जग्गा अहिले दर्ता गरेर कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुहुँदै मन्त्री अधिकारीले त्यस्ता कुरालाई अब सच्याउनुपर्ने बताए ।

सार्वजनिक जग्गा कति छन् ? तिनको पनि अभिलेख बनाएर राख्न पनि उनले निर्देशन दिए । सरकारी संरचना निर्माणका लागि जग्गा माग भएमा प्रक्रियागत रुपमा अघि बढी आएमा मन्त्रालयले नरोक्ने मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो ।

मालपोत र नापी कार्यालयको काम एउटै स्थानबाट गर्नेगरी एकै ठाउँमा कार्यालय बनाइएको मन्त्री अधिकारीले बताए । विविध समस्याका कारण तराईका अधिकांश जग्गाको अहिलेसम्म पनि नाप नभएका कारण समस्या आएको उनको भनाइ थियो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले मालपोत र नापी कार्यालय टाढा हुँदा समस्या आएकाले एकै स्थानमा दुवै कार्यालय राखी कार्यसम्पादनमा सहज बनाइएको बताए । भवन नयाँ भएजस्तै नयाँ सोचका साथ कर्मचारीले पनि काम गर्नुपर्नेमा सचिव पोखरेलले जोड दिए । सयौँ वर्ष पुराना अभिलेखलाई माथिल्लो तलामा सुरक्षित गरी राख्न उनले निर्देशन दिए ।