काठमाडौँ । सत्तारुढ सात दलले पछिल्लो समय अवाञ्छित क्रियाकलाप भइरहेको भन्दै सडकबाट सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको सात दलको बैठकले अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी सडकबाट सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा अस्वीकार्य भएको भन्दै साझा वक्तव्य जारी गरेका हुन् ।

‘छ दशक लामो राजनीतिक आन्दोलनबाट जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको र नेपाली जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो संविधान आफै बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा उत्पन्न समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट खोज्न सकिन्छ र खोज्नु पर्दछ भन्ने मान्यतामा हामी दृढ छौं । सोही अनुसार राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गर्नका लागि सहमतिका आधारमा संवैधानिक, कानूनी र संरचनागत सुधारमा जोड दिँदै आएका छौं,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पु¥याउने तथा सुशासन र विकासको नेपाली जनताको आकांक्षालाई असर पुग्ने गरी विभिन्न नाम र स्वरूपमा हुने कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिहरू उचित होइनन् । त्यसमाथि सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जसपा, जसपा नेपाल, जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लोकतन्त्रको विकल्प अझै उन्नत लोकतन्त्र भएको बताएका छन् ।

‘लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत स्तरको लोकतन्त्र हो र सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद र नयाँ जनादेश नै हो । त्यो भन्दा भिन्न तरिकाबाट अघि बढ्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताविपरीत हुने कुरा स्पष्ट छ । यसप्रति सचेत र सजग रहन हामी सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का बीचमा भएको सात बुँदे सहमतिको जगमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), जसपा, जनमत, जसपा नेपाल, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति समेतका पार्टीहरूको समर्थन र सहभागितामा वर्तमान सरकार सञ्चालित छ ।’

पछिल्लो सरकार बनेपछि उद्योगीको मनोबल बढेको र आर्थिक स्थिति सुधारतर्फ अगाडि बढेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

सहकारी प्रकरणमा बनेको संसदीय छानबिन समितिको सर्वसम्मत प्रतिवेदनपछि न्यायिक प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्न खोजिएको भन्दै सात दलले आपत्ति जनाएका छन् ।

‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समिति, २०८१ ले तयार पारेको सर्वसम्मत प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया सुरू भएको छ । निर्दोष कोही नफसुन् र दोषी कोही नउम्किउन् भन्ने कुराको सुनिश्चिताको लागि अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणको प्रक्रियाका लागि सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता पर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गतिविधिहरू सुरू भएका छन् । भीड जम्मा गरेर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र न्यायालयमाथि दबाब दिने गतिविधिहरू लोकतन्त्र र विधिको शासनविपरीत कुरा हो । यस्ता गतिविधिप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ । सहकारी सम्बन्धी  संसदीय छानबिन समितिका सबै सुझाव र निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ ।’