मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

मुख्य समाचार   
राजनीति-समाज   

एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति प्रभु साहको आपत्ति

एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति प्रभु साहको आपत्ति

हिमालय खबर

शेयर गर्नुहोस:

162
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एनसेलसँग के कनेक्सन हो भनेर प्रश्न सोधेका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसद् साहले कानुनविपरीत एनसेलको नवीकरण गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनले भने, ‘कानुनविपरीत एनसेलको नवीकरण हुने भएछ । करदाता कार्यालयले तोकेको राजस्व नलिइकन सरकारले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । यही भदौ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले किस्ताबन्दीमा राजस्व लिनेगरी लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । यो पहिलो होइन, यो तेस्रोपटक किस्ताबन्दीमा नवीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ । अर्बौं अर्ब राजस्व हिनामिना हुनेगरी जो सरकारले गरिरहेको छ, यहाँ गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।’

उनले थपे, ‘के आधारमा र कुन कानुनअन्तर्गत रहेर यो नवीकरण गरियो ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु । प्रधानमन्त्रीको एनसेलसँग कस्तो कनेक्सन छ ? हामी जान्न चाहन्छौँ । ठूलाबडाहरुलाई एउटा कानुन लाग्ने अनि सानालाई अर्को कानुन लाग्ने हुन्छ ? आम जनताले आफ्नो व्यवसायिक फर्मलाई नवीकरण गर्नुपर्दा के उसले राजस्व छूट पाउँछ ? सानाले त नवीकरण गर्दा ढिला भए जरिवाना तिर्नुपर्छ । यो प्रवृत्तिले राजस्व संकलनभन्दा पनि व्यक्ति मोटाउने कुरा हामीले हेरिरहेका छौँ ।’

उनले एनसेलले अर्बौं रुपैयाँ राजस्व रोकेर राखेको र सरकारलाई नबुझाएको स्मरण गराए । उनले प्रश्न गरे, ‘यदि त्यो पैसा उठेन भने वा ती विदेशी लगानीकर्ता भाग्यो भने राजश्व कसले दिने ? प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन् ? अहिलेका मन्त्रिपरिषद्का मौजुदा मन्त्रीहरु यसको जमानत बस्नुपर्छ कि पर्दैन् ? सरकारले आफ्नो विश्वासमा यो निर्णय लिइराख्दा भोलि यी विदेशी लगानीकर्ता भाग्यो भने र भोलि यो राजस्व कसैले दिने स्थिति भएन भने भोलि यो क्याविनेटका सदस्यहरु यसको जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन् ?’