काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले जनसङ्ख्या, भूगोल र आवश्यकताका आधारमा मात्रै विद्यालय खोल्न दिनेगरी ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको शुक्रबारको बैठकमा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तुत गर्दै सांसदहरूले आवश्यकता नै नभएको ठाउँमा विद्यालय खोल्न नहुनेमा जोड दिए ।

सांसद् महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, “मन लाग्यो भन्दैमा जहाँ पनि विद्यालय खोल्न दिने व्यवस्था गलत छ, विद्यालय खोल्नुभन्दा अगाडि यहाँको जनसङ्ख्या, भूगोल, आवश्यकता हो वा होइन जस्ता कुरा अध्ययन गरेर मात्रै विद्यालय खोल्न दिनुपर्छ ।”

उनले अध्ययन नै नगरिकन विद्यालय खोल्न दिँदा एउटा पाँच कक्षासम्मको विद्यालयमा विद्यार्थी आठजना र शिक्षक १० जना हुने गरेको पाइएको तथ्य प्रस्तुत गरे । शिक्षकको सेवा र सुविधामा मात्रै छलफल गर्नेभन्दा पनि संविधान र संघीयताको मूल मर्मअनुरूप नै विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद् प्रेमबहादुर महर्जनले विधेयकमा उल्लेखित अभिभावकसम्बन्धी व्यवस्थामा विद्यार्थीको हजुरबुबा र हजुरआमालाई पनि अभिभावक मान्नुपर्ने गरी विधेयकलाई संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताए ।

उनले विद्यालयलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउनका लागि न्यून दृष्टि भएकालगायत व्यक्तिको अध्यापनका लागि छुट्टै शिक्षकको व्यवस्था गर्नेगरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे । सांसद् भगवती चौधरीले हरेक सामुदायिक र निजी विद्यालयमा शिशु स्याहारको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

सांसदहरूले समान शिक्षाका लागि अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि राज्यले छुट्टै लगानी गर्नुपर्ने, विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर, स्तरोन्नति गर्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

यसैगरी विद्यालयस्तरमा मातृभाषा अध्ययनका लागि छुट्टै शिक्षकको व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने, विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षक राजनीतिमा संलग्न हुन नपाउने, विद्यालयमा प्राध्यापक, उपप्राध्यापक नियुक्ति, सञ्चालक समिति वा अन्य कुनै पनि नियुक्तिमा राजनीतिकरण गर्न नहुने विधेयकमाथि संशोधन राख्ने सांसदहरूले माग गरेका छन् ।

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण तथा विद्यालय शिक्षाका मूलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने उद्देश्यले सो विधेयक ल्याइएको हो । विधेयक समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ ।