मनामा (बहराइन) । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूको मौलिक पहलले आफ्नो मुलुकमा शान्ति स्थापना सम्भव भएको बताएका छन् ।

अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आइपियू) को १४६औँ महासभालाई बहराइनको राजधानी मनामामा आइतबार साँझ सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको मौलिक पहलले नेपालमा एक दशक लामो सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य भई शान्ति स्थापना भएको बताए ।

“समावेशी सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्दै सन् २०१५ मा जारी नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा छ”, उनले भने, ‘यसैको परिणाम हाल हाम्रो सङ्घीय संसद्मा ३४ प्रतिशत, प्रदेशसभामा ३६ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन सफल भएका छन् ।”

सभामुख घिमिरेले ‘असहिष्णुता विरुद्ध लड्दै शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र समावेशी समाजको प्रवर्द्धन’ विषयमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सम्बोधन गरेका हुन् । सभामुखले नेपाल सदैव शान्ति र सहअस्तित्वको पक्षधर रहँदै आएको बताउँदै आफ्नो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नै शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

“ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रले साना र कमजोर राष्ट्रको अस्तित्वलाई स्वीकार र सहन गर्न नचाहँदाका दुष्परिणाम हामीले इतिहासका अनेक कालखण्डमा भोगिसकेका छौँ”, उनले भने, “असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य रहेको नेपाल सबै राष्ट्रहरूले एकअर्काको अस्तित्वको सम्मान गर्नुपर्छ भन्नेमा सधैँ अडिग छ ।”

नेपाली समाज विविधताले भरिएको बताउँदै सभामुख घिमिरेले नेपालले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्ने कुरामा संवैधानिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जनाए । उनले भने, “यो नै हाम्रो सुन्दरता पनि हो र सामाजिक एकता र शान्तिको प्रतीक पनि ।”

सभामुख घिमिरेले प्रत्येक मानिस आफ्ना आकांक्षाहरूलाई प्राप्त गर्न र क्षमतालाई उजागर गर्न चाहने बताउँदै शान्ति र बृहत्तर एकता विना त्यसको प्राप्ति जटिल हुने उल्लेख गरे । “शान्तिपूर्ण समाज निर्माणका लागि हरेक नागरिकको आत्मसम्मानसहितको लोकतान्त्रिक शासनको विकल्प छैन”, सुदृढ लोकतन्त्रका लागि समाजका हरेक व्यक्ति र समुदायले आफ्ना अधिकारहरू समान र सहभागितामूलक ढङ्गले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै सभामुखले भने, “त्यसैले वञ्चितीकरणमा परेका समूहलाई मूलप्रवाहमा ल्याई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउन अपरिहार्य हुन्छ ।”

आजको समयमा सूचनामाथिको पहुँच बृहत् भएको बताउँदै सभामुख घिमिरेले भने, “सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले गर्दा ससाना सूचना तत्कालै सजिलै विश्वव्यापी हुन्छन् । यद्यपि, आक्षेप, वादविवाद, झुठा विवरण, भ्रामक तथ्याङ्क, द्वेष, वितृष्णा र घृणात्मक अभिव्यक्तिहरूलाई निरूत्साहित गर्दै शान्ति, सहिष्णुता र सहअस्तित्वलाई प्रोत्साहन गर्नु आजको चुनौती हो । यसका लागि म यस मञ्चमार्फत विश्व समुदायको ध्यानाकृष्ट गर्न पनि चाहन्छु ।”

आईपीयुले एकता र समावेशीतालाई बारम्बार आफ्ना छलफलहरूको मुख्य विषय बनाउँदै आएको बताउँदै सभामुखले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र समतामूलक समावेशी समाज स्थापनाका लागि नेपालका जनप्रतिनिधिहरूको तर्फबाट ऐक्यबद्धतासमेत जनाएका छन् ।