वितेका चार वर्षदेखि मिलिनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसिसी) को सहयोगका विषयमा धेरै जनाले धेरै एङ्गलबाट लेखे । यो सहयोग नेपालका लागि हितकर हो भनेर बहुसंख्यकले लेखे, धेरैले रेडियोमा बोलेर विचार दिए । धेरैले टेलिभिजनमा देखिएर बोले । ज्यादै थोरैले एमसिसी ठीक नभएको तर्क दिदै लेखे, बोले ।

 

चार वर्षका बीचमा समय धेरै बदलिइसकेको छ । दाता अमेरिकादेखि लिएर दान लिन तम्तयार नेपालसम्मको राजनीतिमा फेरवदल आयो । डोनाल्ड ट्रम्प जस्ता श्वेत सर्वसत्तावादी राष्ट्रपतिको ठाउँमा श्वेत नै भएपनि निकै शालीन जोसेफ बाइडेन छन् । नेपालमा पनि शेरबहादुर देउवा छँदा भएको यो सम्झौतामा अहिले पनि उनै देउवा आइपुगेका छन् ।

 

तर यसबीचमा एमसिसीलाई गिजोलेर यसको ओरिजिनल आकार प्रकार भन्दा फरक रुप (विरुप) बनाइएको छ । हरेकका आ आफ्नै व्याख्या विश्लेषणले एमसिसी भनेको सन् १९४५ मा अमेरिकाले जापानको हिरोशिमा र नागासाकीमा खसालेको परमाणु बम नै पो हो कि भन्नेसम्म पनि पुर्याएको छ । अनि नेपाल पनि अफगानिस्तानकै हालत हुन्छ भनेर हौवा फिँजाइएको पनि छ ।

 

नेपालले सहयोग लिनुपर्छ, लिन जरुरी छ भनेर पत्रिकाका धेरै पाना भरिए । विज्ञले लेखे अनविज्ञले पनि लेखे, कुटनीतिज्ञले लेख गैर कुटनीतिज्ञले पनि लेखे, सचिवले लेखे पूर्ब सचिवले लेखे । राजनीतिज्ञले लेखे, समाजसेवी कहलिएकाले पनि लेखे । यी विचारहरुले राजनीतिक दलहरुको दिमागमा रहेको फोहोर सफा गर्न मद्धत पुगे जस्तो लागेको छैन । उल्टै शंकाले हेर्न थालिएको छ ।

 

अब लेख्न बाँकी एउटै पक्ष छ । त्यो हो धेरै नै यो गिजोलिएको विषयलाई अमेरिका आफैँले एमसिसी रद्धको घोषणा गर्न ढिला भैसक्यो । अर्थात नेपाललाई दिन लागिएको एमसिसी अनुदान जति छिटो अमेरिकाले रद्ध गरेको घोषणा गर्छ अमेरिकालाई त्यतिनै फाइदा पुग्नेछ ।

 

मातृभूमिको विकास होस्, समृद्धि छाओस्, विकसित देशहरुको जस्तै शान्ति सुव्यबस्था कायम होस् भन्ने कामना प्रवासीएका हरेकका मनमा छ । अझै अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुमा दुई देशबीच सम्बन्ध प्रगाढ भैरहोस्, अमेरिकाको जस्तै प्रविधि, व्यबस्था नेपालमा पनि पुगिदियोस् भन्ने चाहना छ । तर एमसिसीले गर्दा दुई देशबीचको सम्बन्धमा शंका उत्पन्न गराउने, अविश्वास जगाउने जुन हर्कत भैरहेको छ त्यसलाई निमिट्यान्न पार्न जरुरी भैसक्यो । निमिट्यान्न पार्ने उपाय भनेको एमसिसीलाई अब अमेरिकाको तर्फबाट रद्ध भएको सूचना दिनुपर्छ ।

 

अमेरिकाले सहयोग रद्ध गरेको घोषणा गरोस् भन्ने एंगलबाट लेख लेख्ने सोच आएको गत साताबाटै हो । जतिखेर एमसिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुसँगको भेटघाटमा थिइन् । उनले उच्च प्राथमिकता दिएर निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटिन् । तर ओलीको जवाफ जसरी बाहिर आएको छ त्यसले नेपालका राजनीतिक दलहरु कुन हदसम्म बेइमान र जनतालाई पटमुर्ख बनाउने कोशिषमा छन् भन्ने कुरा छताछुल्ल भएको छ ।

 

आफू प्रमं हुँदा एमसिसी पास गराउन तन मनले सकृय ओली सरकारबाट हट्नासाथ एमसिसी विरुद्ध खनिएका छन् । एमाले एमसिसी विरूद्ध खडा भएको छ । एमसिसीलाई देउवा सरकार ढाल्ने वा वदला लिने अस्त्र बनाउने ध्याउन्नमा छन् ।

 

उता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एमसिसीलाई तावा बनाएर रोटी सेक्ने दाउमा छन् । ओलीको भन्दा फरक र क्रान्तिकारी देखिनका लागि माधबकुमार नेपालको नेकपा समाजवादी समेत एमसिसीलाई जनस्तरसम्म पुर्याएर बहश हुनुपर्ने सुगा रटाई गर्न थालेको छ । उता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैं यो विषयलाई लिएर अन्यौलग्रस्त छन् । उनको कुनै अडान, स्पष्ट धारणा छैन । उनको मनोदशा बुझ्दा र कुनै कृया प्रतिकृया नदिएको संकेत बुझ्दा स्पष्ट हुन्छ कि उनी एमसिसी अमेरिका आफैंले रद्ध गरिदेओस् भन्नेमा छन् । 

 

त्यसको राजनीतिक फाइदा कांग्रेसले उठाउन सक्ने विश्लेषणमा देउवा छन् । किनकी नेपालमा कम्युनिष्ट र राजावादीहरुको विरोधमा एमसिसी रद्ध भएको बुझाई सर्वधारणमा पुग्न सक्यो भने त्यसको राजनीतिक फाइदा वर्षौसम्म कांग्रेसले उठाउन सक्ने व्याख्या विश्लेषण कांग्रेसी वृत्तमा भैरहेको बुझ्न कठिन छैन । जसरी अरुण तेस्रो रद्ध हुँदाको नतिजालाई लिएर अहिले पनि एमालेलाई खुइल्याउने विषय नेपाली कांग्रेसलाई मिलिरहेको छ । ठीक त्यस्तैगरि एमसिसी रद्ध भएमा दशकौंसम्म कम्युनिष्टहरुलाई उठ्न नसक्ने बनाउन सकिने कांग्रेसको ध्येय छ ।

 

नेपालको आन्तरिक राजनीतिको गोटी बनाइदैछ एमसिसीलाई । जनताबीच एक आपसमा लडाउने र भीडाउने हतियार बनाइदैछ एमसिसीलाई । अमेरिका विरुद्ध जनमत बनाउने साधन तुल्याइदैछ एमसिसीलाई । अमेरिका विरुद्ध अफवाह फैलाउने, भोलीनै अमेरिकी सेना झरिहाल्छ भनेर गोयवल्स शैलीको प्रचार गर्ने मार्ग प्रशस्तको औजार बनाइदैछ एमसिसीलाई ।

 

सम्झौता भएको चार वर्ष वितिसक्दा पनि ठोस दिशामा अघि नबढेपछि दुई साता अघि एमसिसीकी उपाध्यक्ष नेपाल पुगेकी हुन् । उनी पनि कर्मचारी हुन् । उनले पनि आफू मातहतको प्रोजेक्टको प्रगति विवरण अमेरिकी सरकारलाई नियमित रुपमा बुझाइरहनु पर्छ । 

 

तर नेपालमा यो प्रोजेक्ट अघि नबढेपछि अवस्था बुझ्न उनी काठमाडौं पुगेकी हुन् । तर प्रचार यस्तो भयो कि अमेरिकालाई फाइदा भएकोले, नेपाललाई काबुमा राख्न सकिने भएकोले अमेरिका आफैं अग्रसर भएर लिनका लागि दवाव दिन आएको हो ।

एमसिसी एउटा आयोजना नभएर सत्ताको गोटी हुँदै गएको छ । राजनीतिक इमान्दारिता नभएपछि र कार्यकर्ता भेडा भएपछि दलले जे पनि पनि हुने रहेछ ।

 

उपाध्यक्ष सुमारले अघिल्लो काठमाडौंमा आयोजना गरेको भ्रमण र्‍यापअप पत्रकार सम्मेलनमा यसका लागि नेपालका ८ वटा सरकारसँग कुराकानी गरेर यहाँसम्म आइपुगेको तथ्य सार्वजनिक गरिन् । कुटनीतिक जवाफ दिँदै उनले भनिन् ‘एमसिसी संसदबाट चाँडो पारित हुनेमा म आशावादी छु ।’  पत्रकार सम्मेलनमा सुमारले बोलेको भिडियो हेर्दा उनी असाध्यै कुटनीतिज्ञ परिपक्वताका साथ जवाफ दिँदै थिइन् । उनको बडी ल्याङ्ग्वेजले परियोजना अघि नबढ्ने अवस्थामा पुगेको संकेत दिँदैथियो । तर उनले बाहिर व्यक्त गर्दा नेपाल सरकारले अघि बढाउने, दलहरु एकमत हुने आशा रहेको अभिव्यक्ति दिइन् ।  

 

सुमारसँगको भेटमा पूर्ब प्रधानमन्त्री ओलीले जिब्रो चपाए । ओलीले आफू सरकारमा नभएको वहानामा यसलाई अघि बढाउने, पास गराउने जिम्मेवारीबाट अलग भएको संकेत दिएका छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड त जतिखेर पनि बुझ्ने नाममा पन्छाउने अभियानमा छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अघि बढाउने मनसायमा थिए । तर सत्ता साझेदार दल माओवादी र नेकपा समाजवादी यसको विरुद्ध रहेको संकेत पाएपछि उनी पनि अन्यौलमा छन् ।

 

एमसिसीले के राजनीतिक दल, के समाज, के एनजिओ सबैतिर तरंगित बनाएको छ । सुमार काठमाडौंमा रहेसम्म दिनहुँ विरोध जुलुशहरु भइनै रहे । विरोधको शैली, समाजका आफूलाई जान्ने बुझ्ने दावी गर्ने वर्गनै विभाजित भएको देख्दा यस्तो लाग्छ यो ठूलो विषय दलहरुको नियन्त्रण, काबु भन्दा बाहिर पुगिसकेको छ ।

 

अमेरिकाले दिन लागेको यो रकम चर्को व्याजको ऋण पनि होइन । नत विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक जस्ता वहुपक्षिय संस्थाहरुले दिन लागेको सफ्टलोननै हो । यो शुद्ध अनुदान हो, नत साँवा फिर्ता गर्नुपर्छ, नत व्याजनै तिर्नुपर्छ ।

 

केही दिन अघि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्ब उपाध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. गोबिन्दराज पोखरेलले ट्विट गरे । उनले लेखेका छन्-‘कम्युनिष्ट घटकका कुरै छाडौं । जिल्लामा विभिन्न तहका कांग्रेसजनहरुले पनि एमसिसीका बारेमा नबोल्न भेका छन् । बहुमत जनता विरोधमा छन् । आफूलाई मात्र सही लागेर के गर्ने ?’ अवस्था यही हो । हिजोको सत्तारुढ दल एमाले विरोधको क्याम्पमा पुगिसक्यो । माओवादी उसै विरोधमा थियो । कांग्रेसले समेत गाउँगाउँमा यो विषयलाई चिरेर जनमत बनाउन नसकेपछि अमेरिकालाई चाहि किन दिइरहनु पर्यो ? हिन्दीमा एउटा भनाई छ- ‘गाँठ भी गुमाना, वेवकुफ भी बनना ।’

 

प्राकृतिक प्रकोपबाट आफैं आक्रान्त, कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र शिथिल हुन पुगेको अमेरिकाले अब नेपालका बेइमान नेतालाई यो परियोजना दिइरहनुको कुनै अर्थ छैन । अमेरिकी अर्थतन्त्रका लागि पाँचसय मिलियन डलर ठूलो रकम त होइन । तर सदासयता राखेर दिन लागेको अनुदानलाई जब सरकारलेनै शंका गर्छ, अनेकन प्रश्न राखेर खोट केलाउने प्रयत्न जारी राख्छ, दाताले जवरजस्ती कोच्याउन खोजेजस्तो व्यबहार प्रदर्शन हुन्छ भने दाता अघि बढ्नु वान्छनीय हुँदैन ।

 

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, सम्झौतामा एउटा सरकारले गरेको हस्ताक्षर र सहमतीलाई त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले मान्नैपर्छ । विगतमा फलानो दलको या ढिस्कानो पार्टीको थियो भनेर मुक्ति लिन खोज्नु विश्वास गुमाउनु भन्दा अरु केही होइन । सरकारमा दल फेरिन्छन्, व्यक्ति बदलिन्छन् । तर सरकार भनेको अविछिन्न उत्तराधिकार प्राप्त निकाय हो । राजनीतिशास्त्रले पनि यही भन्छ ।

 

अब ढिला नगरि अमेरिकी सरकार नेपालसँग सम्झौता भएको एमसिसीका विषयमा निचोढमा पुग्नुपर्छ । कसैले कुनै कुरा माग्छ । कोही दानीले माया गरेर, सदभाव राखेर सहयोगका लागि हात दिन्छ भने त्यसलाई कमजोरी ठान्नु हुँदैन । जनमत शून्य भएका दलदेखि लिएर सरकार चलाउने दलसम्मले जब एमसिसीमा स्वामित्व ग्रहण गर्न इन्कार गर्छन, अमेरिकालेनै जवरजस्ती एमसिसी कोच्याउन खोजे जस्तो गर्छन् भने दुई देशबीच बाँकी सम्बन्ध नबिग्रियोस् भन्नका लागि भएपनि यो सम्झौता अमेरिकाले फिर्ता लिनु अहिलेका लागि सबैभन्दा श्रेयष्कर हो ।