हिमालयखवर संवादददाता-
काठमाडौ I केन्द्रिय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले विहिवार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले विदेशमा वस्ने नेपालीलाई प्रभावित पार्ने खासै कुनै नयां नीति ल्याएन । राष्ट्र बैंक गभर्नर डा चिरञ्जिवी नेपालद्धारा सार्वजनिक उक्त मौद्रिक नीतिमा कोरिया, इजरायल अष्ट्रेलिया लगायतका देशवाट नेपाल जाने पैसा बैंकिगं प्रणाली भित्र ल्याउन खोजेको छ ।
विदेशी विनियम व्यवस्थापन अन्तर्गत कोरिया, इजरायल, अष्ट्रेलिया लगायतका देशवाट आप्रवाह हुनुपर्ने विप्रेषण रकमको अधिकतम् अंश बैंकिगं प्रणालीवाट भित्र्याउने सम्वन्धमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
यी देशमा हाल नेपालीको संख्या वढीरहेको छ । तर, बैकिगं प्रणालीवाट कम मात्र रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिन्छ । साउन १ गते देखि लागु हुने उक्त मौद्रिक नीतिमा श्रम स्वीकृति लिई कार्य गरिरहेका विदेशी नागरिकले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुकमा पारिश्रमिक पठाउनु पर्दा तोकिए बमोजिमको कागजात लिई तोकिए बमोजिमको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट सोझै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यो मौद्रिक नीतिले घरजग्गा, सेयर किनवेच लगायतका क्षेत्रमा हुने कर्जा विस्तारलाई कडाई केही कडाई गरेको छ । यस्तै रेमिट्यान्स बृद्धि घट्दोक्रममा रहेकाले यसले ल्याउन सक्ने जोखिमलाई कम गर्न पनि राष्ट्र बैंक सजग रहेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । गत आर्थिक बर्ष विदेशवाट आउने आम्दानी बृद्धि २ प्रतिशतभन्दा कम छ । विदेशमा रोजगारका लागि गएका ३० लाख भन्दा वढी नेपालीले पठाउने आम्दानी रेमिट्यान्स विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत हो । यो कम हुदां देशको समग्र आर्थिक स्थिति विग्रन्छ ।
अहिलेसम्म रेमिट्यान्सका कारणले विदेशी मुद्राको संचिती भने वढीरहेको छ । अमेरिकाको नीतिले अमेरिकी डलर बलियो भई नेपाली रुपैंया कमजोर भएको राष्ट्रबैंकले जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिले मूल्य बृद्धिद नियन्त्रणलाई जोड दिएको छ । वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको बारेमा जनचेतना जगाई सो बचतपत्रको विक्री प्रवद्र्धन गर्न बढी संख्यामा नेपालीहरु बैदेशिक रोजगारमा रहेका मुलुकमा नेपाल सरकारका सम्वन्धित निकाय, बिक्री एजेण्ट विदेशस्थित कार्यालयहरु तथा रेट्यिान्स कम्पनीहरु लगायतको समन्वयमा चेतनामुलक प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम संचालन गरिने मौद्रिक नीतिमा छ ।
यो मौद्रिक नीतिले ३० लाख रुपैंया भन्दा वढीको कारोवार अनिवार्य रुपमा चेक मार्फत नै गर्नु पर्ने वनाएको छ । पहिले ५० लाख भन्दा माथिको कारोवार चेक मार्फत गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो ।
मौद्रिक नीतिले गत आर्थिक बर्षमा देशको अर्थतन्त्र जम्मा शुन्य दशमलव ६ प्रतिशतले मात्र विस्तार भएको जनाएको छ । सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदको लक्ष्य राखेको थियो । किन आर्थिक बृद्धिदर न्यून भयो ? मौद्रिक नीतिमा मौसमी प्रतिकुलताको कारण कृषि क्षेत्रको उत्पादन बृद्धिदर १ दशमलव ३ प्रतिशत, भुकम्पको प्रभाव र सीमा नाका सृजित आपूर्ति व्यवधानका कारण गैरकृषि क्षेत्रको बृद्धिदर घटेको उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया