हिमालयखवर संवाददाता-
वासिंटन डिसी (अमेरिका) I अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले विहिवार राष्ट्रपति बाराक ओबामाको उदार आप्रवासी नीतिमा धक्का पुग्ने गरी झण्डै २ बर्ष अघि राष्ट्रपति द्धारा जारी गरिएको कार्यकारी आदेश हाललाई अमान्य घोषित गरेको छ । अदालतको यो आदेशले झण्डै ५० लाख गैरकानुनी रुपमा बसोबास गर्नेको वैधता पाउने बाटो हाललाई रोकिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका ८ जना न्यायधिश मध्ये ४ जना पक्षमा र ४ जना विपक्षमा रहेकाले राष्ट्रपति ओबामाले ल्याएको उक्त सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउनवाट रोकिएको हो । ओबामाले २०१४ नोभेम्वर महिनामा अवैध आप्रावासीलाई लक्षित गरी पाँच पृष्ठ लामो उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका थिए । राष्ट्रपतिको उक्त कार्यकारी आदेशमा अमेरिकामा ग्रिनकार्ड वा नागरिकता भएका नावालकका बावु आमालाई तत्काल अमेरिकावाट निष्काशन नगर्ने र अस्थायी रुपमा वस्ने र काम गर्ने अनुमति दिने उल्लेख थियो ।
अमेरिकामा झण्डै १ करोड १० लाख गैरकानुनी आप्रवासी रहेको तथ्यांक छ । यसमा केही नेपाली पनि छन् । ओबामाको यो आदेशले केही नेपाली परिवारलाई पनि फाइदा पुग्ने थियो ।
ओबामाको अप्रावासी सम्वन्धि सुधारात्मक कानुन ल्याउन संसदले रोकपछि उनले डिर्फड एक्सन फर प्यारेण्ट अफ अमेरिका (डापा) ल्याएका थिए । त्यसैवेला नावालकका रुपमा अमेरिका आएकालाई पनि अवैधता दिने अर्को कार्यकारी आदेश पनि जारी गरेका थिए । विहिवारको अदालतको एक वाक्यको आदेशले यी दुवै हाललाई रोकिएका छन् ।
राष्ट्रपतिको यो कार्यकारी आदेश विरुद्ध टेक्सास राज्यको नेतृत्वमा २५ राज्यले संयुक्त रुपमा यसलाई रोक्न तल्लो अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । तल्लो अदालतले ओबामाको आदेशको विरुद्ध फैसला गरेपछि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा ९ जना न्यायाधिश रहने व्यवस्था छ । तर, एक जना न्यायाधिशको मृत्युका कारण हाल ८ जना मात्र छन् । यसले गर्दा पनि यो मुद्दामा मत वरावर भएको हो । राष्ट्रपति निर्वाचन नजिक आएकाले रिक्त न्यायाधिशको नियुक्ती विवादमा परेको छ । राष्ट्रपतिले नियुक्ती गर्ने चाहेपनि संसदले रोकेको हो । तत्काललाई राष्ट्रपति ओबामाको आदेश कार्यान्वयन नहुने भएपनि यो पुर्ण रुपमा रोकिएको भने होइन् । राष्ट्रपति ओबामाले अदालतको आदेश प्रति टिप्पणी गर्दै यसले अमेरिकाको आप्रवासी नीतिलाई अझ जटिल वनाउने वताएका छन् ।
अदालतको यो फैसलाले अमेरिकामा आगामी नोभेम्बर महिनामा हुन लागेको राष्ट्रपति निर्वाचनमा गैरकानुनी आप्रवासीको मुद्दा प्रमुख रुपमा उठ्ने देखिएको छ । राष्ट्रपतिका लागि प्रमुख पार्टीवाट उम्मेदवार हुने लगभग पक्का भएका उम्मेदवार पनि यो मुद्दामा विभाजित छन् । डोमोक्राटिक पार्टीवाट राष्ट्रपतिका संभावित उम्मेदवार हिलारी क्लिण्टनले अदालतको यो फैसला प्रति असन्तुष्टि व्यक्ति गरेकी छिन् । यसले सर्वोच्च अदालतमा एक जना रिक्त न्यायाधिश नियुक्त गर्नु पर्छ भन्ने सही भएको बताउदै हिलारीले यसले आप्रवासी कानुन सुधारमा ढिलाई हुने टिप्पणी गरेकी छिन् ।
हिलारीले समाजिक संजालमा यो फैसलाले ५० लाख आप्रावासी परिवारका आंखामा आंसु ल्याउने हुदां यसमा जसरी पनि राम्रो गर्नु पर्ने उल्लेख गरेकी छिन् रिपव्लिकन पार्टीका संभावित राष्ट्रपति उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पले भने अदालतको फैसलालाई समर्थन गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले हामीलाई सुरक्षित राखेको छ ट्रम्पले भनेका छन् हिलारीले यो आदेशलाई अझ विस्तृत वनाई अफ्रिकन अमेरिकन र स्पेनिसको रोजगारी खोस्ने पक्षमा थिईन । पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पनि आप्रावासी सम्वन्धि मुद्दा पटक पटक उठेको थियो । रिपव्लिकन भन्दा डेमोक्रयाट आप्रावासी मुद्दामा उदार छन् ।
यो फैसला अन्तिम भने होइन । यसले ओबामाको आदेश कार्यान्वयनलाई रोक्छ । बिहीबारको फैसला वैध हुने वाटो पर्खिका झण्डै ५० लाखको स्थिति यथावत रहन्छ , डिर्पोटेशन भईहाल्ने अवस्था भने आउने छैन । ओबामाको कार्यकालभरी यस्ता अवैध आप्रवासीको अवस्था यथावत रहेन छ । उदार आप्रावासी नितिका पक्षधरले भने यो फैसलालाई दुर्भाग्यपुर्ण भनेका छन् ।
अमेरिकामा केही बर्ष यता गैरकानुनी वसोवास गर्नेलाई फिर्ता पठाउने क्रमपनि वढेको छ । सन् २०१४ मा मात्र ४ लाख भन्दा वढीलाई फिर्ता पठाईएको थियो । ओबामाको कार्यकालमा यसरी फिर्ता पठाईएकाहरुको सख्या रेकर्ड नम्वरमा छ ।
प्रतिक्रिया