हिमालय खवर संवाददाता, न्युयोर्क I
दोस्रो संविधान सभाले जारी गरेको यो कस्तो खालको संविधान हो, विदेशीमा वस्ने नेपाली देखि अन्तराष्ट्रिय समुदायमा चासो रहेको वेला संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन आएका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिहंले नेपाली समुदाय र अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा जानकारी दिएर नेपाल फर्किएका छन् । यो विद्यमान देशको व्यवहारीकतालाई हेरेर दोस्रो संविधान सभामा सहभागिता जनाएको ३० राजनीतिक दलको धारणा समेटेको संविधान भएको सिंहले दावी गरे ।
न्यूओर्कमा विभिन्न १३ वटा संस्थाले संयुक्त रुपमा आयोजित कार्यक्रममा सिंहले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई पनि भएको छैन, अधिकार कटौती गरिएको छ भनिएको हो यो सही नभएको वताए ।
अहिलेको यो संविधान दोस्रो संविधानसभावाट सफलताका साथ जारी गरेका छौ तपाई हामीले कस्तो पृष्ठभुमीवाट जारी भएको छ यो विसर्नु हुदैंन सिंहले भने, दश वर्ष सशस्त्र द्धन्द्धमा जकडिएको देशलाई गति दिन पुर्व लडाकु, हातहातियारको व्यवस्थापन र लोकतान्त्रिक संविधान गर्ने उद्देश्य थियो, पहिलो संविधान सभाले पहिलो काम सक्यो र दोस्रोले संविधान जारी गर्न सक्यो ।
विश्व इतिहासमा विरलै हुने सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिशलाई सरकार प्रमुख वनाएर निर्वाचन गरी दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गर्नु पर्यो , यसमा सवालहरु पनि उठे पनि शान्ति प्रकृया टुंगोमा पुर्याउन जुनसुकै अवस्थामा पनि सहमतिमा जानु पर्ने वाध्यता थियो भन्दै सिंहले पहिलेको संविधान सभाको संन्दर्भपनि उठाएक थिए । दोस्रो संविधान सभा वनेपछि पनि विभिन्न अवरोधहरु आउन थाल्यो ३० वटा दल चुनावमा आफ्नो आफ्नो घोषणा पत्र लिएर गएका थिए उनले भने सवैलाई चित्त वुझाउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो, सवैको सहमती जुटाएर गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो तर पनि संविधान सभा नियमावली र नियम अनुसार वढी भन्दा वढीलाई चित्त वुझाएर ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले हस्तारक्षर गरी यो संविधान आएको वताए ।
मधेशको आवाज सुनिएन भन्ने विवाद पनि सही नभएको सिंहले दावी गरे मधेशका प्रतिनिधिको हिसाव गर्ने हो भने तराईवाट प्रतिनिधित्व गर्ने ११० मध्ये ९० प्रतिशत जनप्रनिधिले सहभागीता जनाएका छन् , ज जसले संविधानको विरोध गरेका छन् उहांहरुले कति भोट ल्याउनु भएको छ त्यो पनि हेरौं । सिंहले समानुपातिक समावेशीता को मुल अवधारणामा संविधान वनेको दावी गरे । सिंहका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा हुनुपर्छ पहिलो ड्राफ्टामा जनसंख्याको आधारमा तोकिने उल्लेख थियो । यसमा संविधान सभामा छलफल भयो । सुझाव भयो । ७५ जिल्लामा एक एक निर्वाचन क्षेत्र हुनै पर्ने भन्ने सहमती भयो। हिमाली २२ जिल्लामा जनसंख्या पुग्दैन त्यहांको प्रतिनिधित्वनै नगराउने भन्ने भएन । यही अनुसार व्यवहारीक रुपमा हेरेर संविधान वनाईएको छ । एक जिल्लामा एक जना बांकी जनसंख्याको आधारमा कायम गरिएको हो । भएको लाई पनि भएको छैन अधिकारी कटौती छ भन्ने सही होइन राम्रोसंग हर्नु पर्यो ।
उक्त कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र बहादु पाण्डेलेपनि संविधानका कुरा गर्दा व्यक्तिगत धारणालाई होइन राष्ट्रियतालाई पहिलो स्थानमा राखेर हेरौं भने समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्नुभयो । कार्यक्रममा जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका अध्यक्ष आनन्द विष्ट लगायत विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
संविधानका वारे कसले के भने हेर्नुहोस भिडियो :
प्रतिक्रिया