बागलुङ । जातका आधारमा गरिने भेदभाव र छुवाछूत अन्त्यका लागि बागलुङमा १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ । छुवाछूत अन्त्यका लागि हिन्दू धार्मिक समुदायको भूमिका विषयक क्षेत्रीय गोष्ठीले सो घोषणापत्र जारी गरेको हो । 

 

दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, राष्ट्रिय दलित आयोग, विश्व हिन्दू महासङ्घको आयोजना र ललित सशक्तीकरण केन्द्रको संयोजनमा भएको गोष्ठीमा धर्म गुरु, मन्दिर÷गुठीका पदाधिकारी, राजनीतिकर्मी, दलित अगुवा, अधिकारकर्मीलगायतका सहभागी थिए । स्रोह्र बुँदे घोषणापत्रमा समाजमा जकडिएर रहेको जातीय छुवाछूतको समूल अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

 

समाजमा रहेको जात, वर्गभन्दा पनि कर्म, गुण, आचरण र योग्यताका आधारमा मानिसको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने, वैदिक धर्मशास्त्र र वेदमा जात तथा भेदभावको व्यवस्था नभएकाबारे जनचेतना अभिवृद्धि गरिनुपर्ने, धार्मिक संस्था र राज्यले छुवाछूत अन्त्यका लागि कार्ययोजना बनाउनुपर्ने माग घोषणापत्रमा समेटिएको छ । 

 

त्यस्तै, स्वेच्छापूर्वक अन्तरजातीय विवाह गर्नेलाई सुरक्षा र प्रोत्साहन प्रदान गर्नुपर्ने, छुवाछूतसम्बन्धी आचारसंहिता जारी गर्नुपर्ने, छुवाछूत गर्नेलाई निरुत्साहित गर्नेलगायतका विषय घोषणापत्रमा उठान गरिएको छ । जातीय भेदभाव र छुवाछूतसम्बन्धी घटनाको तत्काल छानबिन गरी पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिएको दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष गजाधर सुनारले बताउनुभयो । 

 

विद्यार्थीलाई पढाइने पाठ्यपुस्तकमा पनि जातीय छुवाछूत अन्त्यका लागि सहयोगी सामग्री राख्न आग्रह गरिएको छ । समाज विकासका क्रममा सुरु भएको जातीय भेदभाव र छुवाछूतजस्तो कुप्रथा मानव सभ्यताकै लागि कलङ्क भएको अध्यक्ष सुनारले उल्लेख गर्नुभयो । 

 

गोष्ठीमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विश्व हिन्दू महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष दामोदर गौतमले हिन्दू धर्ममा कहीँकतै जातीय छुवाछूत उल्लेख नभएको बताउनुभयो । उहाँले वैदिक काल र हिन्दू धर्मका वेद, उपनिषद्, गीताजस्ता कुनै पनि साहित्यमा जात र वर्णको व्यवस्था नभएको दावी गर्नुभयो । 

 

गोष्ठीमा विभिन्न धार्मिक सङ्घसंस्था अगुवा सम्मिलित थिए । दलित आयोगका सदस्य रुपबहादुर परियारले नेपाली समाजको सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । छुवाछूत गर्नु दण्डनीय अपराध मानिए पनि ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा नेपाली समाजमा यस्ता घटनाले प्रश्रय पाइरहेका छन् । 

 

गोष्ठीका सहभागीले दलीय आयोगको सक्रिय भूमिकाका लागि जोड दिएका थिए । क्षेत्रीय गोष्ठी सञ्चालनका लागि युएनडिपीले आर्थिक सहायता प्रदान गरेको थियो । रासस