काठमाडौं । सिमांकनसहित छ प्रदेशमा बन्न लागेको समझदारीलाई अन्तिम रुप दिन दलहरु शुक्रबार पनि बिहानदेखि छलफलमा जुटेका छन् । मुख्य चार दलका शीर्ष नेताहरुबीच थप छलफल गर्नुपर्ने भएकोले एक बजे बोलाइएको सम्वाद समितिको बैठक चार बजेका लागि सारिएको छ।

 

संविधानसभाको बैठक पाँच बजे बोलाइएको छ । सिंहदरबारमा अहिले शीर्ष संयन्त्रको बैठक बसेको छ।बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र  मधेसी जनाअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार चारै दलका वरिष्ठ नेताहरु सहभागी भइरहेका छन् ।

 

दलहरुबीचको सहमतिअनुसार सम्वाद समितिले मस्यौदामा परिमार्जन तथा थपघट गर्नुपर्ने बुँदासहितको प्रतिवेदन आजै तयार गर्नेछ । त्यो प्रतिवेदनलाई आजै संविधानसभामा प्रस्तुत गरिनेछ। त्यसपछि त्यसलाई मस्यौदा समितिमा परिमार्जनका लागि पठाइनेछ । मस्यौदा समितिले जनताका सुझावसहित सम्वाद समितिले पठाएका बुँदालाई समेटेर संविधानको विधेयक तयार गर्नेछ ।  

 

प्रदेशको सिमांकनसमेत टुंग्याएर संविधान ल्याउन दलहरुको प्रयास बिहीबार बेलुकासम्म पनि निश्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन । जनताबाट आएका केके सुझावलाई मस्यौदामा समेट्ने भन्नेबारेमा एक हप्तादेखि नै चार दल हरेक दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म छलफलमा जुटेका छन् । सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले दलहरुबीचको छलफल सहमति नजिक पुगेको र सकभर आजै टुंगो लाग्ने संचारकर्मीसँग बताए ।  

 

सिमांकन टुंगो लगाएर संविधान ल्याउनका लागि व्यापक जनदबाब र अन्तराष्ट्रिय जगतबाट पनि सुझाव आएपछि चार दलहरु यसलाई टुंग्याउन गहन छलफल जुटेका हुन् । झापा, मोरङ, सुनसरीको विवाद टुंगिए पनि कैलाली र सप्तरीमा सिमांकनमा कुरा मिलाउन अझै बाँकी छ ।

 

चार दलबीच १६ बुँदे सहमतिमा आठ प्रदेशमा जाने सहमति भए पनि कांग्रेस र एमालेले आठ प्रदेश मुलुकले थेग्न नसक्ने भन्दै पाँच वा ६ प्रदेशमा जानुपर्ने अडान राखेका छन्। जनताबाट आएका अधिकांश सुझावको जोड पनि प्रदेशको संख्या घटाउनुपर्छ भन्नेमा छ । 

 

प्रदेशको संख्या कुनै पनि हालतमा घटाउनु हुँदैन भनेर अडान राख्दै आएको एमाओवादी पनि पछिल्ला दिनमा सिमांकनसहित प्याकेजमा सहमति खोज्दा बाधक नभन्ने भन्दै सकारात्मक रुपमा प्रस्तुत भएको छ ।  

 

बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष रहेको सम्वाद समितिले जनताका केके सुझाव समेट्ने भनेर आइतबार नै सुझाव बुझाउनुपर्ने डेडलाइन थियो । तर दलहरुबीच सहमति नभएपछि सम्वाद समितिको बैठक अनिश्‍चितकालका लागि स्थगित भएको छ । दलहरुबीच कुरा नमिल्दा संविधानसभाको बैठक पनि बस्न सकेको छैन ।  

 

सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले तयार गरेको आन्तरिक कार्यतालिकाअनुसार गत आइतबार सम्वाद समितिले जनताका सुझावमा आधारित भएर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने र सोमबार त्यसलाई संविधानसभामा प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका थियो । तर दलहरु निश्‍कर्षमा नपुगेकोले बुधबार पनि संविधानसभा बस्न सकेन । दलहरुबीचको छलफल लम्बिदै जाँदा साउन मसान्तभित्रै संविधान जारी गर्ने कार्यतालिका पनि प्रभावित हुने देखिएको छ ।