चितवन । बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोला उत्पादक बोटलर्स नेपाल (तराई) र सानमिगेल बियर उत्पादन गर्ने हिमालयन ब्रुअरीले चितवन जिल्ला विकास समितिलाई स्थानीय विकास शुल्क तिरेका छैनन् । दुबै कम्पनीहरु भरतपुरको गोन्द्राङमा छन् । 

कोककोलाले वर्षको पाँच लाख र बियरले वर्षको तीन लाख रूपैयाँ स्थानीय विकास शुल्क तिर्नु पर्ने जिल्ला परिषद्को भनाइ छ । तर कोककोला र सानमिगेल बियरले स्थानीय विकास शुल्क तिरेका छैनन् । 

‘बुहराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई शुल्क तिर्न बाध्य पार्ने कुनै माध्यम नै छैन’ स्थानीय विकास अधिकारी भरतमणि पाण्डेले भने । कोककोला कम्पनीले पानीका लागि बोरिङ राख्न लागेको छ । बोरिङ राख्नुअघि जिविसको स्वीकृति अनिवार्य हुने प्रावधान छ । बोरिङ राख्नको लागि पनि कोककोलाले स्थानीय विकास शुल्क तिर्न पर्छ । 

स्थानीय विकास शुल्क नतिरेको हुँदा बोरिङ राख्न आफूहरुले सहमति नदिएको स्थानीय विकास अधिकारी पाण्डेले जानकारी दिएका छन् । 

 

पोल्ट्री व्यवसायीहरुले तिर्ने भए 

जिल्लाका कुखुरा व्यवसायीहरु जिविसलाई यसै वर्षदेखि स्थानीय विकास शुल्क तिर्न तयार भएका छन् । व्यवसायीहरु सहमत नहुँदा यसअघि जिल्ला परिषद्ले करको दरसमेत तय गरे पनि शुल्क उठ्न सकेको थिएन । अहिले व्यवसायीहरु सहमत भएका कारण यो आर्थिक वर्षदेखि कुखुरा व्यवसायबाट स्थानीय विकास शुल्क उठ्ने स्थानीय विकास अधिकारी पाण्डेले बताए ।

‘जिविसलाई शुल्क तिर्न हामी तयार छौं’ नेपाल कुखुरा व्यवसायी मञ्च चितवनका अध्यक्ष शंकर कँडेलले भने । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम चितवन जिल्ला विकास समितिले तीन वर्षअघि नै कुखुरा व्यवसायमा पनि स्थानीय विकास शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो । तर व्यवसायीहरु विरोधमा भएका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।

जिविसले ह्याचारी तथा कुखुरा फार्महरुबाट पाँच हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म स्थानीय विकास शुल्क लिने निर्णय गरेको छ । पाँच हजारसम्म प्यारेन्ट भएका ह्याचरीले पाँच हजार, १० हजारसम्म प्यारेन्ट भएका ह्याचारीले १० हजार र त्योभन्दा माथि प्यारेन्टको संख्या भएका ह्याचरीले वार्षिक १५ हजार शुल्क तिर्नु पर्ने जिविसले जानकारी दिएको छ ।

‘पोल्ट्रीबाट मात्रै ५० लाखभन्दा धेरै स्थानीय विकास शुल्क उठ्ने हाम्रो अनुमान छ’ स्थानीय विकास अधिकारी भरतमणि पाण्डेले भने, ‘कुखुरापालन व्यवसायको प्रवद्र्धनमा पनि हामीले रकम खर्च गर्ने सहमति भएको छ’ 

 

निकुञ्जको रोयल्टी पनि आएन 

पर्यटक प्रवेश गरेबापत जिल्ला विकास समितिले रोयल्टी पाउने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा व्यवस्था भए पनि जिविसले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्न आएका पर्यटकले बुझाएको शुल्कबाट अझैसम्म रोयल्टी पाएको छैन । प्रवेश शुल्कको ३३ प्रतिशत रोयल्टी पाउने व्यवस्था छ । चितवन निकुञ्जले वर्षमा २४ करोडसम्म आम्दानी गर्छ । 

निकुञ्जको आम्दानीमध्ये ५० प्रतिशत निकुञ्जसँग जोडिएको मानव वस्ती मध्यवर्ती क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ । जिविसले पुरै आम्दानीको ३३ प्रतिशतमा वा मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिलाई दिएर बाँकी रहने रकममा रोयल्टी दाबी गरेको हो प्रष्टाएको भने छैन । ‘कानुन अनुसारको रोयल्टी आउनु प¥यो । आयो भने करोडौं हुन्छ’ स्थानीय विकास अधिकारी पाण्डेले भने ।

निकुञ्जबाट आउने रोयल्टीका लागि मन्त्रालयसम्म ताकेता गरे पनि रकम नआएको उनले बताए । चितवन जिल्ला विकास समितिका आन्तरिक आयको अवस्था निकै नाजुक छ । ९२ करोडको हाराहारीमा बजेट हुने चितवन जिविसमा आन्तरिक आय गत वर्ष जम्मा चार करोड संकलन भएको स्थानीय विकास अधिकारी पाण्डेले बताए ।