सुझाव सङ्कलनका बेलामा सामुदायिक वन तथा प्राकृतिक स्रोतमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाले सामुदायिक सम्पत्तिमाथि स्थानीयवासीको हक सुनिश्चत गर्नुपर्ने सुझाव आएको महासङ्घका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताउनुभयो । “प्रस्तावित नेपालको संविधान २०७२ मा ५० भन्दा बढी जिल्लाबाट सामुदायिक सम्पत्तिमाथि स्थानीयवासीले हकको ग्यारेन्टीको माग गरेका छन्” उहाँले भन्नुभयो । 

 

महासङ्घको तथ्याङ्कअनुसार सुझाव सङ्कलका क्रममा जिल्ला जिल्लामा पुगेका सभासद्लाई जिल्लास्थित महासङ्घको अगुवाइमा सुझाव दिइएको थियो । मोरङ, झापा, धनुषा, सप्तरी, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली, रसुवा, नुवाकोट, काभ्रे, धादिङ, भक्तपुर, बारा, पर्सा, रुपन्देही, म्याग्दी, बागलुङसहितका जिल्लामा नयाँ संविधानमा सामुदायिक सम्पत्तिमाथि स्थानीयको हक हुनुपर्ने सुझाव आएको छ । 

 

कतिपय जिल्लाका प्राकृतिक स्रोतका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्था समुदायमा आधारित वन सहजकर्ता सञ्जाल, हिमवन्ती नेपाललगायतका संस्थाले स्थानीयवासीले समुदायको स्पष्ट परिभाषा गर्न र मौलिक हकका रुपमा सामुदायिक सम्पत्तिमाथि स्थानीय समुदायको हकको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सामुदायिक सम्पत्ति भनेको स्थानीयले नै सुरक्षा गर्नुपर्ने भएको भन्दै सभासद् आनन्दप्रसाद पोखरेलले भन्नुभयो, “नेपालको नयाँ संविधानमा सामुदायिक सम्पत्ति स्थानीय बासिन्दाको हकमा हुनुपर्छ, यदि त्यसो नभए म आमरण अनशन बस्छु ।”

 

स्थानीयवासीले संविधानको प्रस्तावनामा प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्दै शब्द राख्न, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिन, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्ना अधिकारअन्तर्गतका प्राकृतिक स्रोतको स्थानीय समुदायमार्फत व्यवस्थापन गराउनुपर्ने तथा स्थानीय समुदायको ठोस परिभाषा गराउन सुझाव दिएका हुन् ।

 

महासङ्घका अध्यक्ष कार्कीले वन तथा प्राकृतिक अधिकारबारे संविधानमा स्थानीयवासीले राखेको सुझावकोे सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, “सामुदायिक सम्पत्तिमाथि स्थानीयको हक हुनुपर्नेबारे देशभरबाट जसरी एक स्वरमा आवाज उठेको छ, त्यसले यसलाई संविधानमा समेटिन मद्दत पुग्नेछ ।” रासस