चितवन । समस्या जटिल किन नहोस् यसमा सामेल भएका पक्षले अडान त्याग्ने हो भने समाधान निस्कँदो रहेछ । भरतपुरमा रहेको ५१ वर्ष पुरानो एउटा जग्गा विवादमा भएको मिलापत्रले यही देखाएको छ ।
भरतपुर बर्मेली क्याम्पको १० बिघा जग्गाको लालपुर्जा एउटाको नाममा भए पनि बसोबास अरुको भएका कारण चल्दै आएको पुरानो विवादले अन्ततः मिलापत्र पाएको छ । भूमिसुधार मन्त्री दलबहादुर रानाको प्रमुख आतिथ्यमा शनिबार भरतपुरमा भएको कार्यक्रममा लामो विवादको सुखद समाधान निस्केको भनेर दुबै पक्षले खुसी हुँदै एक अर्कासँग आत्मीयता साटे ।
आ–आफ्नो अडानमा कायमै रहँदा र मिलाउँछु भनेर आउने व्यक्तिले नै फुटाउन खोजेको भूमिकालाई समयमा चिन्न नसक्दा व्यर्थैमा विवाद बढ्दै गएको उनीहरुले बताए ।
भरतपुर–११ प्रहरी तालिम केन्द्र बाइपास रोड नजिक चीजकुमार श्रेष्ठको नाममा रहेको १० बिघा जग्गामा विसं. २०२१ सालदेखि बर्माबाट आएका परिवारहरु बस्दै आएका थिए । लालपुर्जा आफ्ना नाममा भएका कारण स्वामित्वका विषयमा सर्वोच्च अदालतसम्म परेका मुद्दामा चीजकुमारले जित्दै आएका थिए । तर बसोबास गरेकाहरुले त्यो ठाउँ कहिल्यै पनि छाड्न तयार भएनन् ।
‘बर्माबाट आएका नेपालीहरुलाई राख्न विसं. २०२१ सालमा सरकारले त्यहाँ रिलिफ क्याम्प बनाएको थियो । त्यहाँ बसेका केही परिवारलाई सरकारले नवलपरासीमा पुनर्बास पनि गरायो । तर केही परिवार त्यही बसेँ,’ सो ठाउँमा बस्दै आएका बाबुराम शर्माले भने । राप्ती दून परियोजनाले जग्गा बाँड्दा सो ठाउँ चीजकुमारले लिएका थिए । उनले विसं. २०२८ सालमा जग्गाको लालपुर्जा निकालेका थिए ।
‘राप्ती दूनले जग्गा वितरण गर्दा लेखाएको जग्गाको बुबाले पछि नक्सा नै निकाल्नुभयो,’ चीजकुमारका छोरा प्रमोद श्रेष्ठले भने । तर विसं. २०२६ सालमा नापी आउँदा क्याम्पमा बसेकाहरुले आफ्नो नाममा नापी गराएको बाबुराम शर्माको भनाइ छ । बसोबास गरेकाहरुले नापी गराए पनि लालपुर्जा चीजकुमारको नाममा निस्केपछि विवाद जटिल बन्दै गएको हो ।
अहिले सो ठाउँमा १५४ परिवार बसोबास गर्दै आएका छन् । बसोबास गरेको जग्गाको न्यूनतम मूल्य चीजकुमारको परिवारलाई तिर्न उनीहरु तयार भएपछि मिलापत्र सम्भव भएको हो । दुबै पक्ष यो कुरामा राजी भएपछि माघदेखि लालपुर्जा बनाउने र कित्ताकाट गर्ने काम सुरू भएको थियो । शुक्रबार सबै काम सकिएपछि शनिबार मन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यमा विशेष कार्यक्रम राखिएर मिलापत्र गरिएको हो ।
बाइपास रोडसँग जोडिएको भरतपुरको मूल्यवान जग्गा भए पनि प्रतिकठ्ठा दुईदेखि १४ लाख रूपैयाँ लिएर श्रेष्ठको परिवार त्यहाँ बस्दै आएकाहरुका नाममा स्वामित्व दिन तयार भएको थियो । १५४ परिवारले श्रेष्ठ परिवारलाई छ करोड रूपैयाँ बुझाएको छ । जग्गाको नामसारी गर्दा लाग्ने लगभग ७६ लाख रूपैयाँ राजश्व मन्त्रिपरिषद्ले मिनाहा गरेको छ ।
‘कुनै बेला सरकारले ल्याएर राख्यो तर त्यही ठाउँमा विवाद बढ्यो । यो विवाद समाधान हुने दिशामा पुग्दा सरकारले पनि सहयोग गर्न खोज्यो । उहाँहरुको आग्रहअनुसार नामसारी गर्दा लाग्ने राजश्व मिनाहा भयो,’ मन्त्री रानाले भने । राजश्व छुटबाहेक सरकारलाई अरु कुनै भार नपर्ने गरेर स्थानीय तहमा खोजीको समाधानको उपाय अन्यत्रका विवादित क्षेत्रका बासिन्दाले पनि अनुसरण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘लामो समयको विवादलाई धेरैले चुनावी मसाला बनाए । तर साच्चिकै समाधान निकाल्न हामी दुई पक्षले नै केही न केही त्याग गर्न तयार भयौँ । जसका कारण आज खुसीको माहोल बन्यो,’ सो ठाउँमा बस्दै आएका कृष्ण तिवारीले भने ।
‘कि तँ छैनस कि म छैन भनेर अगाडि बढेको भए मिलापत्र सम्भव थिएन र समस्या पनि कायमै रहन्थ्यो’ चीजकुमारका जेठा छोरा विनोद श्रेष्ठले भने, ‘सबैभन्दा ठूला कुरो मिलापत्र रहेछ । हामी यसरी गयौँ जसले गर्दा न कसैले हा¥यो । न कुनै एक पक्षले मात्रै जित्यो । हाम्रो कामले हार्दिकता बढायो ।’ विनोदले थपे, ‘यो विवादमा पहिलो पुस्ता बितेर गएकाले मिलाउने दायित्व छोराहरुको काँधमा आएको थियो । पुस्तौं पुस्ता मनमुटाव राख्नुभन्दा मिल्नुकोजस्तो मज्जा अरु हुँदोरहेनछ ।’
प्रतिक्रिया