काठमाडौं । उच्च राजनीतिक नेतृत्वले देखेको नयाँ संविधानको मस्यौदालाई अब जनताले केलाउन सुरु गरेका छन् । 

 

विद्युतीय तथा छापाका माध्यमबाट सार्वजनिक भएको मस्यौदामाथि जनताले आफूलाई लागेका सुझाव लिखित एवम् मौखिकका रूपमा दिन सुरु गरेका छन् । बिहीबारदेखि औपचारिक रूपमा मस्यौदाका बारेमा राय, सुझाव दिन सुरु भएको थियो । हालसम्म ५०० जनाले इमेलमार्फत संसद् सचिवालयलाई सुझाव दिइसकेका छन् । 

 

नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिअन्तर्गत गठित प्रचारप्रसार तथा प्रकाशन उपसमितिद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सुझाव सङ्कलन गर्न कर्मचारी परिचालन सुरु भएको जानकारी दिइयो । 

 

सचिवालयका दुई जना कर्मचारी साउन ४ र ५ गते २४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना हुने कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्न खटिसकेको बताइएको छ । बाँकी कर्मचारी सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले व्यवस्थापन गर्ने सो अवसरमा जानकारी दिइयो । 

 

ती दुई दिनमा देशभरि करिब पाँच हजार तथा देश बाहिर नेपाली दूतावास, गैरआवासीय सङ्घका कार्यालय एवम् नेपाली सङ्घसंस्थाले संविधानको मस्यौदामाथि आफूलाई लागेका सुझाव दिने कार्यक्रम रहेको उपसमितिका संयोजक उमेश यादवले जानकारी दिनुभयो । 

 

सुझाव सङ्कलनका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा दुई जना सभासद् जानु हुनेछ । यसका लागि ५९८ जना सभासद् जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्र जाने तयारीमा सचिवालयले मिलाउँदै छ । प्रधानमन्त्री, संविधानसभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षलाई जिल्ला जान बाध्यकारी गरिएको छ्रैन । उहाँले भन्नुभयो, “सभासद्हरू हिँडेर पुग्ने स्थानमा हिँडेर, गुडेर पुग्ने स्थानमा गुडेर र उडेर पुग्ने स्थानमा उडेर जाने कार्यक्रम छ ।”

 

अर्कोतर्फ विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्ना दूतावास, गैरआवासीय सङ्घका कार्यालय तथा आफ्ना संस्थामार्फत राय सुझाव पठाउन सकिने व्यवस्था सचिवालयले मिलाएको छ । 

 

मस्यौदाको विपरीत जनताले सुझाव दिए त्यसलाई सुझाव सङ्कलन हुन्छ त रु भन्ने जिज्ञासामा उपसंयोजक यादवले भन्नुभयो, “जनताले दिने सुझाव समावेश हुन्छ ।”

 

गाउँ–गाउँका जनताले दिने सुझावलाई तत्काल प्रारम्भिक प्रतिवेदन बनाई काठमाडाँैमा रहेको संसद् सचिवालयमा पठाउनुपर्ने र सचिवालयलमा रहेका कर्मचारीले सुझावलाई विश्लेषण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको नागरिक सम्बन्ध तथा सुझाव समितिका सचिव डा भरतराज गौतमले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो । रासस