चितवन । चितवनका पहाडी गाविसका भूकम्पपीडितहरु सबैजसोले रातो कार्ड मागेपछि गाविस सचिवहरु अहिले निकै तनावमा छन् । आंशिक रुपमा घर भत्किएकाले पनि पूर्णसरह नै रातो कार्डको माग गरेपछि उनीहरु समस्यामा परेका हुन् ।

 

‘आंशिकरुपमा घर भत्किएकाले पनि रातो कार्ड माग गरेपछि समस्या भएको छ’, दारेचोक गाविसका सचिव निलकण्ठ लामिछानेले भने, ‘हामीले संकलन गरेको तथ्यांकभन्दा धेरैले रातो कार्ड माग गरेकाले हामी के गर्ने भन्ने दोधारमा परेका छौँ ।’

रातोे कार्ड नदिएको अवस्थामा अनावश्यक तनाव झेलिरहन परेको गाविस सचिवहरुको प्रतिक्रिया छ । रातो कार्ड पाएमा सरकारको राहत कार्यक्रममा लाभान्वित हुने आशले आंशिक क्षति भएकाले पनि यस्तो माग गरेको उनले बताए ।

 

दारेचोक गाविसमा कुल ६१० घर पूर्ण क्षति र ६६१ घर आंशिक क्षति भएको तथ्यांक गाविससँग छ । सचिव लामिछानेका अनुसार पछिल्लो समय राज्यले राहतका विभिन्न प्याकेज कार्यक्रम ल्याएपछि आंशिक क्षति भएकाहरु पनि आफ्ना घर पूण क्षतिमै पार्नका लागि दबाब दिने गरेका छन् ।

 

जम्मा ६१० वटा पूर्ण क्षति भएकोमा भत्किएको घरको पनि मूल्यांकन गरी रातो कार्ड दिलाइ पाउँ भनी थप ७ सय निवेदन गाविसमा परेको जानकारी दिए । यसको बारेमा गाविसमा सर्वदलीय बैठक राखी निर्णय लिइने उनले बताए ।

 

अधिकांश आंशिक क्षति भएकाहरुले पनि रातो कार्ड माग गरेपछि भूकम्पपीडित परिचयपत्र वितरणमा समेत समस्या भएको सचिव लामिछानेले बताए । तीन हप्ता बितिसक्दा पनि पहाडका अधिकांश गाविसमा परिचयपत्र बाँड्ने कार्य सकिएको छैन ।

त्यस्तै परिचयपत्र बाँडेर नसकिँदा नेपाल सरकारले भूकम्पपीडितका लागि भनी प्राथमिक चरणमा उपलब्ध गराएको १५ हजार रूपैयाँ गाविसकै खातामा रहेको छ । माग गरिएकोभन्दा आधामात्र रकम निकासा भएपछि आफूहरूले बैक खाताबाट रकम नझिकेको उचिव लामिछानेले बताए ।

दारेचोक गाविसमा चितवन जिल्लामा भूकम्पबाट बढी प्रभावित गाविस हो । गाउँमा जनताले राहतको माग गरे पनि राज्यकै प्राविधिक कमजोरीका कारण रकम बाँड्न ढिला भइरहेको छ ।

पहिलो चरणमा राज्यका तर्फबाट पाउने भनिएको १५ हजार पनि पाउन सकस भएपछि भूकम्पपीडित स्थानीय भने अन्य राहत कार्यक्रममाथि नै शंका गर्न थालेका छन् ।

भूकम्पबाट प्रभावित बनेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि अझै राज्यको राहत हात नपर्दा भूकम्प प्रभावितहरु थप चिन्तित बनेका हुन् ।

सरकारले जिल्ला प्रशासनमार्फत् चितवनका विभिन्न गाविसमा आवश्यक राहत रकम आधामात्र पठाएपछि वितरणमा समस्या देखिएको हो । जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिका अध्यक्ष डा। मानबहादुर विकेले दुई किस्ता गरेर दुई करोड ५० लाख रूपैयाँ प्राप्त भएकोमा आधा रकममात्र बढी प्रभावित गाविसमा विनियोजन गरिएको बताए ।

 

एउटै गाविसमा सवा करोडसम्म राहत रकम खर्च हुने अवस्थामा राज्यले जिल्ला भरका लागि जम्मा दुई पहाडी क्षेत्रका नौ गाविसलाई पुगेपछिमात्र तराई भेगमा बाड्न थालिनेसमेत उनले जनाए । राज्यले नै अपूरो काम गरेपछि आफूहरु थप समस्यामा परेको गाविस सचिवहरुले गुनासो गरे ।