जापानका लागि नेपाली राजदूत डा.मदनकुमार भट्टराई, महाभूकम्प पछि नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमा सवैभन्दा वढी रकम सहयोग जुटाउने राजदूतमा पर्नुहुन्छ । विगत तीन वर्षयता आफनो कार्यकालमा दूतावास र नेपाली समुदायले गरेका केही महत्वपूर्ण कामको परिणाम यतिवेला जापानबाट ठूलो रकम सहयोग प्राप्ते हुनेक्रम जारी छ । यसको श्रेयभने जापानका सहयोगी हातहरुले दुखमा नेपालीलाई सहयोग गरेको उहाँ भन्नुहुन्छ ।
राईजिङ्ग नेपालमा सम्वाददाताका रुपमा काम गर्नुभएका डा.भट्टराई नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव हुदै जापानको दूतका रुपमा सक्रिय हुनुहुन्छ । जापानवासी नेपालीहरुसंग समेत राम्रो सम्वन्ध स्थापना गर्न सफल उहाँले भूकम्प लगत्तै जापानमा नेपालीहरुको साझासंस्था नेपाल भूकम्प पीडित राहत तथा सहयोग समितिको अभिभावकिय जिम्मेवारी समेत लिनुभएको छ ।
करिव ४३हजार नेपालीहरुको सेवाकेन्द्र टोकियो दूतावासको सेवा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको लगायतका विषय सहित ठूलो रकम कसरी संकलन गर्नसफल भएको लगायत सहसामायिक विषयमा नेपाल जापान डटकमका लागि आनन्द कोइरालाले डा.भट्टराईसंग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरेका छौ ।
भूकम्प पछि नेपालको प्रधानमन्त्री राहत कोषमा विश्वभरिका दूतावास मध्ये सवैभन्दा धेरै रकम पठाउन सफल हुनु भएको छ, कसरी संभव भयो ?
नेपाल र जापान वीचको सम्वन्ध पुरानो र प्रगाढ रहेको छ । यससंगै जापान विश्वमा वढी भूकम्प जाने देशमध्ये पर्छ । यस हिसावले नेपालमा गएको भूकम्प पछि उनीहरुले आफनो अनुभवलाई सहयोगमा वदलेका मात्र हुन । कतिपय चिनजानका हिसावले कतिपय दुईमुलुकको भागिनी सम्वन्धका कारण तथा अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमबाट थाहा पाएर पनि सहयोग गरेका छन । यसमा मेरो व्यक्तिगत भन्दा संस्थागत सम्वन्धले वढी काम गरेकोछ ।
हालसम्म कतिजति रकम नेपाल पठाईसक्नुभयो?
रकमको मात्र हिसाव भन्दा करिव ३८ करोड ९३ लाख जापानी येन प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप तथा राहत उद्धार समितिमा जम्मा गरिसक्यौ । अझपनि केही संघसस्था तथा व्यक्तिगत हिसावमा सहयोग आउने क्रम जारी छ ।
केही निकाय हामीले अपेक्षा नगरेका र नसोचेको स्थानबाट पनि सहयोग गरेका छन भन्दै हुनुहुन्थ्यो नी?
यसमा मेरो वेग्लै अनुभव छ । म जापानमा आएपछि जापानका विभिन्न विश्व विद्यालयमा जाने मेरो नियमित कार्यक्रमहरु छन । यसबाट पनि हामीलाई सहयोग आएको छ । कतिपय स्थानका सस्था तथा व्यवसायीहरुले, गुम्वा तथा मन्दिरका सहयोगीहरुले पनि ठूलो रकम सहयोग पठाएका छन, जुन हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा धेरै र नयाँ दाताहुन । जस्तै एक पटक हामी कार्यक्रम शिलसिलामा वास वस्न जानेगरेको स्थानिय होटल तथा मन्दिरबाट पनि हामीलाई खोजीखोजी सहयोग गछौ भनेर रकम पठाएका छन ।
सानो देशको कुटनीतिक निकाय भएपनि धेरैको सहयोग जुटाउनु भएको देखिन्छ कसरी समन्वय गर्नुभयो ?
मैले अघि नै भनिसके यसमा मेरो व्यक्तिगत भन्दा दाताको हिसावले हामीले यसको माध्यम मात्र वनेका हौ । उहाँहरु आउने भनेर खवर पठाए अनुसार हामीले सहयोग वुझेका छौ । कतिपय स्थानमा हामीलाई वोलाएकाले पनि गएका छौ भने कतिपय सिधै आएर दूतावासमा हस्तान्तरण गर्नेहरुपनि हुनु हुन्छ।
एक जना कूटनीतिज्ञको रुपमा भन्नुपर्दा, दाताहरुले दिएको रकमको सदुपयोग भए नभएको विषयमा कसरी आश्वास्त पार्नुहुन्छ? नेपालमा सरकारी वितरण भएको राहत कार्यक्रम विवादमा परेको सार्वजानिक भईरहेको वेला?
दाताहरुलाई हाम्रो परिधिमा वसेर जानकारी दिने छौ । हामी भन्दा माथिल्लो निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको सूचनालाई आधार मानेर जानकारी दिन सक्छौ । यसमा हामीले कुनै भूमिका बाधी राख्नु आवश्यक छैन। यस्तै सरकारले छिट्टै विपक्तिपछिको अवस्थाको मुल्याङ्गकन पीडिएनए ल्याउने तयारी गरिरहेकाले अझवढी सजिलो हुन्छ । यसले दाता राष्ट्र तथा निकाय सवैलाई अहिलेसम्मको प्रगति विवरण समावेश गराई जानकारी दिनेछ ।
नेपाल जापान कुटनीतिको ६० वर्ष पुग्न लागेको छ यो अवसरमा कस्ता कार्यक्रम आवश्यक देख्नुहुन्छ जसले नेपालको समग्र विकासमा प्रत्यक्ष फाईदा पुरयाउछ?
आगामी वर्ष नेपाल जापानको सम्वन्धको ६० औ वर्षगाठ मनाउदै छौ । यस अवसरमा दुई पक्षिय उच्च स्तरिय भ्रमण हुन सकेमा प्रभावकारी हुने मेरो अपेक्षा हो । हामी वीच जति वढी उच्चस्तरमा कार्यक्रम तथा कुराकानी हुन्छ त्यति सम्वन्ध दरिलो र प्रभावकारी हुनेछ ।
प्रसंग वदलौ, तपाई जापानमा आउनुभएपछि कामदार तथा अन्य निकायमा नेपालीहरु भित्राउने कार्यक्रम प्रभावकारी भएन नि, हामी किन असफल भयौ?
म जापानको लागि नेपालबाट आएको दशौँ राजदूत हुँ । हुनत म जापानको वारेमा पूर्ण जानकारी पनि थिईन । मैले यहाँ आएपछि नै जापानको वारेमा धेरथोर अध्ययन गरेको हुँ ।
कामको वारेमा भन्नुहुन्छ भने विगत १२ वर्षदेखि वन्द रहेको ऋण सहयोग कार्यक्रम पछिल्लो समयमा मैले पहल गरेर सुरु गराएको हुँ । उनीहरुले नेपालको राजनीतिक अस्थिरताका कारण सहयोग वन्द गरेको बताएका थिए । यस वारेमा मैले राजनीति र मुलुकको शासन संचालन अवस्थाको वारेमा जानकारी गराएपछि सहयोग गर्न सहमत भए । जसको उदहारण तनहुँ जलविद्युत आयोजना हो । ३५ वर्षपछि परराष्ट्रमन्त्री स्तरिय भ्रमण कार्यक्रम गर्नसक्यौ । यो दोस्रो र महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यससंगै द्धिपक्षिय परामर्स दातृ संयन्त्र स्थापना गरेका छौ ।यस वाहेक सानाठूला धेरै कार्यक्रमहरु सुरु भएका छन ।
अर्कातर्फ कामदार भित्राउने विषयमा हामी अझै पहल गर्दै छौ । जापानले घरेलु कामदारमा विदेशीको कोटा वढाउने भनेको भए पनि यसमा आफनो कामदार आर्थिक साझेदार सम्झौता ईपिए भएका मुलुकबाट मात्र ल्याउने भनेको छ। हामीले जापान सरकारलाई नेपालसंग सो सम्झौता नभएको मुलुक भएपनि समावेस गर्न माग गरेका छौ । हाल ईण्डोनेसिया, फिलिपिन्स र भियतनामका नागरिकलाई मात्र यो सुविधा छ । अन्य क्षेत्रमा क्रमश पहल गर्दैर्छौ ।
जापानमा शरणार्थी बन्न पाउ भनेर निवेदन दिनेलाई के गर्छ,
यो जापान सरकारको कुरा हो । निवेदन हाल्दैमा कसैले मान्यता पाएको छैन ।
पछिल्ला दिनमा सयौ नेपाली युवाहरु भाषा विद्यार्थीका रुपमा जापान प्रवेश गर्दैछन तर विश्वविद्यालयमा अति न्यूनको मात्र प्रवेश हुदोँ रहेछ, किन यस्तो भएको होला?
जापान सरकारले आगामी सन २०२०मा हुने ओलम्पिकलाई लक्षित गर्दै विदेशीहरुको प्रवेशलाई सहज बनाएका छन । भाषा विद्यालयमा सहज प्रवेश यसकारण संभव भएको हो । विश्वविद्यालयमा विभिन्न माध्यमबाट नेपालीहरु पैसा तिरेर नभई छात्रवृति कार्यक्रममा आउदैहुनुहुन्छ । हाम्रो आर्थिक अवस्थाका कारण जापानमा पैसा तिरेर विश्वविद्यालयमा पढन सकिदैन । केही अपवाद बाहेक । नेपाल सरकारको कोटा सहित रोटरी, लायन्स लगायतका धेरै सस्थाहरुले नेपाली विद्यार्थीलाई जापानमा पठाइरहेको छ । यस्तै केही विश्वविद्यालयमा भाषाका समस्याका कारण अन्य मुलुकका विद्यार्थीहरु प्राथमिकतामा पदैनन ।
करिव ४३ हजार नेपालीहरुको वैधानिक वसोवास भएको जापानमा केही कम्पनीका कामदारहरुले न्यन पारिश्रमिक पाएको, श्रम शोषण लगायतका मानव तस्करी गरेको कुरा वाहिर आएका छन, दूतावासमा यस्ता उजुरी कत्तिको आउछन?
केही कम्पनी विरुद्धमा हामीलाई उजुरी आएको थियो । हामीले यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म पुरयाएका छौ । केहीको मुद्धालाई टेलिफोनबाट पनि सुल्झाएका छौ । यसबाहेक गंभिर प्रकृतिका गुनासाहरु आएका छैनन । केही घरायसी र आर्थिक लेनदेनका विषयमा छिटपुट गुनासोमात्र आएकाले हामीले यसलाई सामान्य लिएका छौ । लिखित र गंभिर उजुरी आएका हामी सोही अनुसार काम गछौँ ।
पछिल्ला केही वर्षमा जापानमा शरणार्थी वन्ने होडमा करिव पाँच हजार वढीको आवेदन परेको पाइएको छ, जसले वैधानिक रुपमा वसेकाहरुलाई अहिले जापान अध्यागमन विभागले भिषामा कढाई गरेको छ, यसको समाधान पहल कसरी गर्नुहुदैछ?
जापानमा शरणार्थी बन्न पाउ भनेर निवेदन दिनेलाई के गर्छ यो जापान सरकारको कुरा हो । निवेदन हाल्दैमा कसैले मान्यता पाएको छैन । हालसम्म जम्मा एक दम्पतिले मात्र मान्यता पाएको सुन्यौ । हामीले भर्खरै श्रमराज्य मन्त्री टेकबहादुर गुरुङको जापान भ्रमणक्रममा यसवारेमा प्रष्ट भनिसकेका छौ । नेपालमा यतिवेला राजनीतिक अप्ठयारो र असुरक्षा अवस्था छैन भनेर। सरकारी तवरबाट पनि हामीले यसवारेमा जानकारी दिदैछौ ।
जापानजस्तो सूचना प्रविधि र जनताको सेवामा प्रतिवद्ध देशमा रहेको नेपाली दूतावासको काम प्रभावकारी नभएको आम गुनासो सुन्न पाईन्छ, यसको समाधान कसरी गदै हुनुहुन्छ?
हामीसंग भएको स्रोत साधन र क्षमताले भ्याएसम्म सेवा पुरयाएका छौ । पछिल्ला दिनमा दूतावासका वारेमा भएका गुनासोको विषयमा पटक पटक भनेका छौ । सन २०१० सम्म जापानमा नेपालीहरुको सख्या १७ हजार थियो यो २०११मा २० हजार, २०१२मा २४ हजार, २०१३मा ३१ ह्जार हुदै यतिवेला सम्म ४२ हजार३सय ४० जना पुगेको छ । हाम्रो सख्या यहाँ झण्डै तीन गुणाले वढेको सवैलाई थाहैछ ।
यस्तै हामीले सन २०१५को नोवेम्वर २४सम्ममा मेसिन रिडेवल पार्सपोर्ट एमआरपी हामीकहाँ आउनेलाई दिनैपर्ने र हस्तलिखित राहदानी हुनेले परिवर्तन गर्नैपर्ने बाध्यता छ । यसमा पछिल्लो वर्ष यता करिव १५ हजार नेपालीहरुसंग हस्तलिखित राहदानी परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो यसको सारा भार हामी सिमित कर्मचारीमा परेको सवैलाई विदितै छ । हामी समय छदै केही काम गर्दैनौ जब समय वित्नलाग्यो अनि हतार हतार गछौ । सवैलाई समान सेवा दिनु हाम्रो कर्तव्य हो यसमा हामी प्रतिवद्ध छौ ।
अझ जापानमा दुई हजार देखि २५सय हाराहारीमा एमआरपी नलिई वस्नुभएका नेपालीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई यतिसक्य छिटो पासपोर्ट परिवर्तन गर्न आग्रह गर्दछौ ।
पार्सपोर्ट परिवर्तन गर्न भिड वढेकाले काम गर्न अप्ठयारो भयो तर टेलिफोन रिसिभ नहुने अनि भरेको फारम पनि फिर्ता भएको गुनासो पनि धेरै आएको छ किन यस्तो भएको होला?
एमआरपी लिन दूतावासमा भिड वढेसंगै टेलिफोनमा समेत लामो समय एकैजनाले फोन होल्ड गरेका कारण हामीले वेवसाईड, फोन र अन्य प्रविधिलाई आधुनिक बनाएर भ्वाईस म्यासेज लिने व्यवस्था सुरु गरयौ । दूतावास परिसरमा सिसिक्यामेरा जडान गरयौ । प्रविधिमा केही सुधार गरेकाले असजिलो महसुस गर्नुभएको होला । अनि फारम भराईमा पनि एमआरपीका लागि आवश्यक मापदण्ड नभएका र त्रुटि भएका फारमलाई फिर्ता पठाएका हौ ।
यसमा सुधार गर्न हामीले महिनामा एक पटक पठाईने राहदानी फारमलाई हप्तै पिच्छे नेपालमा पठाउन थाल्यौ अनि देखिएका समस्यालाई क्रमस सुल्झाउदै लगेका छौ । अवको केही समयपछि सवैले दूतावासमा सहज सेवा लिनदिन कुनै गुनासो गर्नपाउनु हुनेछैन ।
दूतावासका आगामी कार्ययोजना र थप कार्यक्रम केही बनाउनु भएको छ?
हामी सेवाग्राहीको सहयोगका लागि वसेका छौ । सवैलाई समान सेवा प्रदान गर्नेमा हामीले कसैलाई भन्नुपर्दैन र कसैले हामीलाई भनि रहनु पर्दैन । नेपालीहरुको नागरिकता र पासपोर्टमा जन्ममिति लगायतका विवरणहरु विभिन्न प्रकारका देखिएको छ । चाहेरपनि हामीले त्यसमा केही सुधार गर्न सक्दैनौ। नेपालमा पनि एमआरपी फारम अनलाईन गर्ने भनिएपनि यसको सफल कार्यान्वयन भएको पाईदैन ।
जापान सरकारसंगको समन्वयमा धेरै नयाँ काम र योजना पुरा गर्न सक्छौ । यसका लागि नेपाल सरकारले निर्देश गरेझँ कार्ययोजना निमार्ण गरेर काम गर्ने छौ ।
अन्त्यमा, भूकम्प पछिको नेपाल पुर्ननिमार्ण विषयमा केही सुझाव राख्न चाहनुहुन्छ ?
हामीहरु भूकम्प नेपालमा यतिनै वेला आउला र यत्रो विनास होला भन्नेमा तयारी साथ नवसेको अवस्थाले मुख्यत चार कुरामा क्षति व्यहोरेका छौ । पहिलो मानवीय क्षति, दोस्रो भौतिक क्षति, तेस्रो विश्व सम्पदामा भएको क्षति र चौथो हिमालमा गएको हिम पहिरो तथा पर्वतारोहिमा परेको प्रभाव । अव यसलाई हामीले क्रमैसंग सुधार गर्दै लानु आवश्यक छ । भूकम्पले प्रभावित नभएको क्षेत्रमा पैदल मार्गलाई यतिवेला प्रवद्र्धन सक्नुपर्छ । राज्यले तत्काल पर्यटन क्षेत्रमा सुधार भएको म्यासेज विश्वभरी जानकारी गराउन सकेमा हामीलाई राहत मिल्ने देखिन्छ । नत्र हामीलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुन सक्छ । यससंग विदेशी दातृ निकायसंगको समन्वयमा भौतिक क्षतिको मुल्याकंन गरि तत्काल पुर्ननिमार्ण र सम्पदाहरुको संरक्षण पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । यस्तै मानविय क्षति भएका र घाईतेहरुको उपचार र सहयोगमा गंभिर हुनु उक्तिकै आवश्यकता छ ।
हामी विदेशमा वस्दै आएका नेपालीहरुले पनि आफुले सक्दो सहयोग निरन्तर गर्न सक्यौ भने नेपालमा छिट्टै केही काम गर्न सहज हुन्छ ।
प्रतिक्रिया