२४ सेप्टेम्बर २०२६, न्यूयोर्क
सभाध्यक्षज्यू,
महासचिवज्यू, महामहिमहरू, विशिष्ट प्रतिनिधिहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द,

म नेपालको हिमालयमा अवस्थित एउटा टाढाको देशबाट आज यहाँ उपस्थित भएको छु—मानवजातिका लागि एउटा गम्भीर चेतावनी बोकेर।

आज म यहाँ विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा युवा राष्ट्रका आशाबारे मात्र बोल्न पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो।

तर आज मैले विशाल परिमाणको मृत्यु र विनाशका बारेमा बोल्नुपरेको छ।

आफ्ना प्रियजनहरू कहिल्यै घर नफर्कने प्रतीक्षामा रहेका परिवारका बारेमा।

मानिसहरूका शव कहिल्यै फेला नपर्न सक्ने अवस्थामा हिलो, ढुंगा र पानीभित्र आफ्ना आफन्त खोजिरहेका समुदायका बारेमा।

केही मिनेटमै बगाइएका पुल, सडक, विद्यालय, घर तथा जीविकोपार्जनका साधनका बारेमा।

र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न निरन्तर अगाडि बढिरहेको एउटा देशको प्रगतिमा आएको अवरोधका बारेमा।

चार हप्ताअघि विश्वले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीका भयावह दृश्यहरू देख्यो। त्यसको तीव्रता र विनाशलाई धेरैले “हिमालयन सुनामी” भनेका छन्।

भोटेकोसी–त्रिशूली विपद् केवल स्थानीय त्रासदी थिएन, यो विश्वका लागि एउटा चेतावनी थियो।

र आज म यहाँ प्रश्न गर्न चाहन्छु—के हामीले वास्तवमै त्यो चेतावनी सुनेका छौँ?

झन्डै तीन वर्षअघि सगरमाथाको छायामा उभिएर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले मानवजातिलाई आउँदै गरेको जलवायु विपत्तिको पागलपनबारे चेतावनी दिनुभएको थियो।

विश्वको छानोबाट दिइएको त्यो चेतावनी पर्याप्त रूपमा सुनिएन।

नेपालले त्यो सुन्यो। हाम्रा समुदायहरूले त्यो सुने।

विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले पनि सुने। उनीहरूले प्रमाणसहित बारम्बार दोहोर्‍याए।

तर हामी विश्वका राजनीतिक नेताहरूले ती चेतावनीलाई जोखिममा रहेका मानिसहरूले आवश्यक ठानेको गति र स्तरमा कार्यान्वयन गर्न लापरवाही गरेका छौँ।

गत महिना हामीले त्यसको दुःखद परिणाम देख्यौँ।

तातिँदै गएको जलवायु परिवर्तनले नाजुक हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीलाई अस्थिर बनाइरहेको छ।

हिमनदीमुनिको पर्माफ्रोस्ट अर्थात् लामो समयदेखि जमेको माटो तथा जमिन पग्लिँदै र चर्किँदै जाँदा पहाडका भिरालो भागहरू कमजोर भइरहेका छन्। यसले हिमनदी–चट्टान पहिरो, बाढी, पहिरो तथा अन्य क्रमिक विपद्को जोखिम बढाइरहेको छ।

यसबाट उत्पन्न विनाशले नेपाल–चीन सीमाको दुवैतर्फ ठूलो क्षति पुर्‍यायो। बाढी त्यसपछि दक्षिणतर्फ भारतसम्म बग्यो।

यसले हामीलाई एउटा आधारभूत कुरा बताउँछ:

जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन।

हिमनदी र बाढीले राहदानीमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन्।

महामहिमहरू,

म यहाँ गुनासो गर्न आएको होइन, केही सुझावहरू साझा गर्न आएको हुँ।

सबैभन्दा पहिले, विपत्तिपछि नेपाललाई सहयोग गर्ने सबैप्रति म नेपालको गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु।

हाम्रा निकट छिमेकी भारत र चीनले तत्काल र उदार सहयोग प्रदान गरे।

अन्य मित्रराष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय सहायता प्रदान गर्ने संस्थाहरू, परोपकारी संस्थाहरू तथा विश्वभरका मानिसहरू नेपालका साथमा उभिए।

उहाँहरू सबैलाई म नेपाली जनताको तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु।

नेपाल अहिले विशाल पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको कार्यभार सामना गरिरहेको छ।

कम्तीमा १,४०० जनाको मृत्यु पुष्टि भएको र ६,००० भन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको अवस्थामा, हाम्रो प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार भौतिक पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको छ।

सन् २०१५ को गोरखा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै, हामी यसपटक पनि विश्व समुदायको ऐक्यबद्धता र सहयोगमा भरोसा गर्छौँ।

तर यो विपद् नेपालभन्दा बाहिर पनि किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ।

नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्छ।

यो संकट हामीले सिर्जना गरेका होइनौँ। तर यसको विशाल मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौँ।

हाम्रा हिमनदीहरू पग्लिँदै छन्। हाम्रा पहाडी भिरहरू अस्थिर बन्दैछन्। हाम्रा नदीहरूको बहाव र व्यवहार झन् अनिश्चित बन्दैछ।

र हरेक ठूलो विपद्ले वर्षौँको विकासलाई मेटाइदिने खतरा पैदा गर्छ।

नेपालका लागि जलवायु विपत्ति केवल मानवीय घटना होइन, यो विकासको आपत्काल पनि हो।

यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेती तथा जीविकोपार्जनका साधनहरू नष्ट गर्छ।

हाम्रो भविष्यलाई ऊर्जा प्रदान गर्न आवश्यक स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधारसमेत नष्ट गर्छ।

र आफूले सिर्जना नगरेको क्षतिको मर्मत गर्न एउटा गरिब देशलाई ऋण लिन बाध्य बनाउँछ।

तर हामी यहाँ कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिन आएका होइनौँ।

हामी जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भूराजनीतिक युद्धभूमिमा परिणत गर्न आएका होइनौँ।

हामी सबैलाई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताप्रति पुनः प्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्न आएका हौँ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धि (UNFCCC) मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले साझा तर फरक–फरक जिम्मेवारी तथा आ–आफ्नो क्षमताअनुसारको जिम्मेवारी को सिद्धान्तमा सहमति गरिसकेको छ।

जसले ऐतिहासिक रूपमा समस्यामा बढी योगदान गरेका छन् र जससँग सामना गर्ने क्षमता बढी छ, उनीहरूले बढी गर्नुपर्छ।

जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसंघको दस्तावेजमा रहेको सुन्दर वाक्यांश मात्र भएर रहनु हुँदैन।

हाम्रो देशका जनताले आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न पाउनुपर्छ, बारम्बार आफ्नो विगत पुनर्निर्माण गर्न बाध्य हुनु हुँदैन।

महामहिमहरू,

हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा करिब दुई अर्ब मानिस बसोबास गर्छन्। यी हिमालहरूले नेपालभन्दा धेरै परसम्मका जनसंख्यालाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि तथा जीविकोपार्जन प्रदान गर्छन्।

हिमालय पृथ्वीको बाहिरी वा किनाराको क्षेत्र होइन। हिमालय पृथ्वीको जीवन धान्ने प्रणालीको अभिन्न अंग हो।

त्यसैले, तत्कालको पहिलो कदमका रूपमा हामी हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र (Himalayan Climate Resilience Mechanism) स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्छौँ, जसको नेतृत्व नेपाल, भारत र चीनले गर्नेछन्।

यस संयन्त्रमाफर्त हामी उपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्क र विशेषज्ञता साझा गरौँ।

जोखिमयुक्त हिमतालहरूको निगरानी गरौँ।

संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाऔँ।

र विपत्ति आउँदा सीमापार सहयोगलाई समन्वय गरौँ।

हिमालयलाई खण्डित सूचनाको सीमाक्षेत्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाऔँ।

अति कम विकसित राष्ट्र भएर पनि उल्लेखनीय रूपमा नेपालले आफ्नो पारिस्थितिक योगदानको अनुपातभन्दा ठूलो विश्वव्यापी भूमिका खेलिरहेको छ।

हामीले वन पुनर्स्थापना गरेर आफ्नो भूभागको झन्डै आधा क्षेत्र वनले ढाकिएको अवस्थामा पुर्‍याएका छौँ।

हामी जलविद्युत् उत्पादनलाई यस्तो गतिमा विस्तार गरिरहेका छौँ कि यसले हाम्रा स्वच्छ ऊर्जाका सबै आवश्यकता पूरा गर्न र विदेशमा प्रदूषणकारी ऊर्जाका स्रोतलाई विस्थापित गर्नसमेत योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

हामी विद्युतीय यातायातलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छौँ, जसको प्रयोगदर युरोपका केही भागहरूसँग तुलना गर्न सकिने अवस्थामा पुगेको छ।

हामी स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनलाई बलियो बनाइरहेका छौँ। बढ्दो तीव्रता र आवृत्तिका जलवायु विपत्तिको सामना गर्न हामी अझ धेरै काम गर्नेछौँ।

तर विश्वव्यापी शासन प्रणालीको असफलताबाट अझ गम्भीर बनेको संकटविरुद्ध नेपाल एक्लैले उत्थानशीलता निर्माण गर्न सक्दैन।

त्यसैले यस महासभाले यी छ शब्दहरू ध्यानमा राख्नुपर्छ:

राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण,

र त्यसैगरी:

जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति, उत्थानशीलता ।

पहिला तीनवटा विपत्तिपछि हामीलाई आवश्यक पर्ने कुरा हुन्।

दोस्रा तीनवटा विपत्तिलाई स्थायी अवस्था बन्न नदिन आवश्यक पर्ने कुरा हुन्।

जब जलवायु परिवर्तनबाट प्रेरित विपत्तिले कुनै गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्छ, त्यसको समाधान केवल अर्को ठूलो ऋण वा स–साना अनुदानको टुक्राटुक्रा व्यवस्था मात्र हुन सक्दैन।

हामीलाई विश्वबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक छ।

क्षति तथा नोक्सानी कोष (Loss and Damage Fund), विश्व वातावरणीय सुविधा (Global Environment Facility) तथा अन्य सम्बन्धित वित्तीय संयन्त्रहरू अहिले पनि अत्यन्त अपर्याप्त छन्।

जलवायु वित्त यस्तो प्रशासनिक जटिलता बन्नु हुँदैन, जसबाट सहयोग चाहिएको प्रमाणित गर्न कमजोर देशहरूले वर्षौँ खर्च गर्नुपरोस्।

जब घरमा आगो लागेको हुन्छ, हामी परिवारलाई पचासवटा फाराम भर्न लगाउँदैनौँ।

हामी तत्काल काम गर्छौँ।

जलवायु न्यायको अर्थ यही हुनुपर्छ।

महामहिमहरू,

यसले मलाई एउटा अझ ठूलो प्रश्नतर्फ ल्याउँछ:

हामी कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहन्छौँ?

संयुक्त राष्ट्रसंघको जन्म मानवजातिले भोगेका भयानक विश्वयुद्धहरूको अनुभवबाट भएको हो।

यसको वाचा थियो—सार्वभौमिकताको सम्मान हुनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान हुनेछ।

हरेक मानवको मर्यादाको सम्मान हुनेछ।

र कमजोरहरूले शक्तिशालीले जे निर्णय गर्छन्, त्यसलाई केवल स्वीकार गर्नुपर्ने छैन।

आज त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा छ।

धेरैपटक सैन्य र आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिने हो भन्ने निर्धारण गर्छ।

नेपाल विश्वास गर्छ कि हामीलाई अझ न्यायपूर्ण विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्था आवश्यक छ।

सन् १९९४ मा UNDP को मानव विकास प्रतिवेदनले ‘मानवीय असुरक्षा’ को अवधारणालाई अगाडि सारेको थियो।

यसले सुरक्षालाई भूभागभन्दा मानिससँग र हतियारभन्दा विकाससँग जोडेको थियो। यसले मानिसहरूलाई भय र अभावबाट मुक्त गर्न शान्तिको लाभ प्रयोग गर्न आह्वान गरेको थियो।

यसै मार्चमा हाम्रो इतिहासकै सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनमार्फत निर्वाचित नयाँ बहुमतको सरकारले त्यसयता धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताहरूको सामना गर्नुपरेको छ।

जब नेपालका एक गरिब किसान यस मनसुनमा आफ्नो खेतमा बीउ छर्न गइन्, त्यतिबेला मल समयमै आइपुगेन।

जब हामी नयाँ राजमार्ग निर्माण गर्न चाहन्छौँ, त्यहाँ बिटुमिन उपलब्ध हुँदैन।

जब एउटा परिवार साँझको खाना खान बस्छ, त्यहाँ खाना पकाउने इन्धनको अभाव हुन्छ।

एकातिर हिमनदीहरू पग्लिरहेका छन्, बालीहरू नष्ट भइरहेका छन् र कुनै पूर्वसूचनाबिना बाढी आइरहेको छ।

अर्कोतिर, विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाले गरिब मानिसहरूलाई उनीहरूको नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कारणको मूल्य चुकाइरहेको छ।

अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्रहरू समयमै पुग्छन्।

राइफल र गोलीहरू सीमापार गर्छन्, हरेक अवरोध पार गर्छन् र हरेक समयसीमा पूरा गर्छन्।

तर नेपालका किसानले आवश्यक समयमा बजार मूल्यमा मल वा इन्धन प्राप्त गर्न सक्दैनन्।

हामीले युद्धका लागि निर्दोष र सटिक आपूर्ति प्रणाली भएको, तर खानाका लागि कमजोर आपूर्ति प्रणाली भएको संसार बनाएका छौँ।

र यो नेपालको मात्र निजी दुर्भाग्य होइन।

बंगलादेशलाई सोध्नुहोस्।

भुटानलाई सोध्नुहोस्।

भारतलाई सोध्नुहोस्।

माल्दिभ्सलाई सोध्नुहोस्।

पाकिस्तानलाई सोध्नुहोस्।

श्रीलंकालाई सोध्नुहोस्।

हाम्रो क्षेत्रका अन्य कुनै पनि देशलाई सोध्नुहोस्।

तपाईंले उस्तै कथा सुन्नुहुनेछ—हामीले न्यानो नबनाएको जलवायुबाट प्रभावित भएका छौँ र हामीले सुरु नगरेका युद्धबाट पनि फेरि प्रभावित भएका छौँ।

यसले वर्तमान विश्वव्यापी सहकार्यको व्यवस्थामा देखिएभन्दा धेरै कुरा बिग्रिएको छ भन्ने देखाउँछ।

महामहिमहरू,

मलाई भनिएको छ कि यस वर्ष यस महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुख म हुँ।

तर म यहाँ त्यसलाई मुख्य विषय बनाउन आएको होइन।

म यहाँ यो सुनिश्चित गर्न आएको हुँ कि यस मञ्चबाट अरू जे कुरा भनिए पनि एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भनियोस्:

भुक्तानी गर्न तयार रहेको देशले आफूलाई आवश्यक वस्तु किन्न सक्नुपर्छ।

र ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्‍याउन सक्ने विश्वसँग एउटा किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनका साधनबाट वञ्चित गर्ने कुनै बहाना हुनु हुँदैन।

यही कारणले हामी बहुपक्षीयतामा विश्वास गरिरहन्छौँ।

यही कारणले हामीलाई यस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघ आवश्यक छ, जहाँ साना तथा गरिब देशहरूको उपस्थिति र आवाज महसुस होस् र हामी सबै मिलेर न्यायपूर्ण परिणामका लागि काम गर्न सकौँ।

त्यसैले जलवायु न्याय केवल पैसाको विषय होइन।

यो वितरणात्मक न्याय को विषय हो—लागत कसले वहन गर्छ?

यो प्रक्रियागत न्याय को विषय हो—निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज छ?

यो यस विषयमा पनि हो कि हिमाली समुदायहरू, साना टापु राष्ट्रहरू, भूपरिवेष्ठित तथा अति कम विकसित देशहरू र अझै जन्मिन बाँकी पुस्ताहरूको भविष्यलाई समान महत्त्व दिइन्छ कि दिइँदैन।

भोलिदेखि यही संयुक्त राष्ट्रसंघमा आयोजना हुने “सगरमाथादेखि समुद्रसम्म (Sagarmatha to the Sea)” साइड–इभेन्टमार्फत नेपाल यो संवादको नेतृत्व गर्न तयार छ।

सभाध्यक्षज्यू तथा महामहिमहरू,

हामी गहिरो विश्वव्यापी अनिश्चितताको समयमा यस महासभामा उपस्थित भएका छौँ—र नयाँ पुस्ताका आकांक्षाहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्ने नवीकृत लोकतान्त्रिक जनादेशका साथ।

हाम्रा युवाहरूले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति को माग गरेका छन्।

यो पुस्तान्तरण केवल नेपालको राष्ट्रिय कथा होइन।

यो द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभावविरुद्ध विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको नयाँ जागरणको एउटा हिस्सा हो।

मेरो सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट छ:

सम्मानजनक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र प्रत्येक नेपालीले आफ्नै देशमा समृद्ध हुने समान अवसर सुनिश्चित गर्ने राज्य निर्माण गर्नु।

नेपालमा आएको बाढीले बढ्दो जलवायु चरम अवस्थाले निर्माण गर्ने भविष्यको संकेत गरेको छ।

हाम्रा पुराना आधाररेखाहरू अब पर्याप्त छैनन्।

अब हामी आकस्मिक तथा टालटुले प्रतिक्रियाबाट पूर्वतयारीको संस्कृतितर्फ अघि बढ्नुपर्छ।

आउनुहोस्, उत्थानशीलताका लागि वित्तीय स्रोत परिचालन गरौँ।

बीमा र नवीनतामा लगानी गरौँ।

बलिया पूर्वाधार र संस्थाहरू निर्माण गरौँ।

जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाऔँ।

पूर्वसूचना दिने, सचेत गराउने र जीवन बचाउने प्रणाली निर्माण गरौँ।

सबैभन्दा कमजोरलाई सबैभन्दा कम शक्ति प्रदान गर्ने विश्वव्यवस्थामा सुधार गरौँ।

र अर्को चेतावनी जब विश्वको छानोबाट आउनेछ—

त्यसलाई सुन्न हामी तयार होऔँ।

र त्यसअनुसार कार्य गर्न पनि तयार होऔँ।

भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्।

यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्।

धन्यवाद। नमस्ते।