काठमाडौँ । नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकले भोगिरहेको क्षतिको क्षतिपूर्ति माग गर्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दुई करोड अमेरिकी डलर माग दाबी गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले एक पोडकास्ट अन्तर्वार्तामार्फत नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट व्यहोर्नुपरेको क्षतिको मूल्याङ्कनसहित क्षतिपूर्तिको दाबी अघि बढाइएको खुलासा गरेका हुन् ।

उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालय तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालय ( कृषि, वन तथा पर्यावरण) ले छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरी क्षतिको मूल्य निर्धारणसहित सम्बन्धित निकायमा पत्र पठाएका छन् ।  नेपालले आगामी दिनमा पनि यस विषयलाई निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने र क्षतिपूर्तिका लागि दाबी गरिरहने मन्त्री खनालले बताएका छन् ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, हिमाली क्षेत्रमा आएको परिवर्तन, कृषि तथा पूर्वाधारमा भएको क्षतिलगायतका समस्या भोग्दै आएको छ । पछिल्लोपटक भदौ १० मा भोटेकोशी/त्रिशुली नदीमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट धादिङसम्ममा गम्भीर मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ ।  तर, जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि यसको असर भने प्रत्यक्षरूपमा भोग्नुपरेको भन्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

मन्त्री खनालका अनुसार नेपालले ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’मार्फत क्षतिपूर्तिको दाबी अघि बढाएको हो । जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित तर उत्सर्जनमा कम योगदान गरेका विकासशील तथा कमजोर मुलुकलाई जलवायुजन्य क्षतिका लागि सहयोग गर्ने अवधारणा अन्तर्गत लस एन्ड ड्यामेज फन्ड स्थापना गरिएको हो ।

पेरिस सम्झौताले पनि जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट हुने क्षति तथा नोक्सानीको विषयलाई सम्बोधन गरेको छ। यही अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई आधार बनाएर नेपालले आफ्नो क्षतिको दाबी प्रस्तुत गरेको हो । हाल सञ्चालनमा रहेको कोषको पहिलो चरण बिम हो। यसका लागि २०२५–२०२६ मा जम्मा २५ करोड अमेरिकी डलर छुट्याइएको छ। विकासशील तथा जलवायु परिवर्तनबाट विशेष रूपमा जोखिममा रहेका सबै योग्य देशले त्यसमा दावीसहित आवेदन दिन सक्छन्। 

पहिलो चरणमा एउटा देशले सामान्यतः ५० लाखदेखि दुई करोड अमेरिकी डलरसम्मको प्रस्ताव पेस गर्न सक्छ। नेपालले त्यही आधारमा दुई करोड अमेरिकी डलरसम्मको दुई मन्त्रालयमार्फत दाबी प्रस्तुत गरेको हो । दाबी गर्दैमा रकम पाइहाल्ने भन्ने हुँदैन । परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालले दाबी गरेको रकम प्राप्त गर्न कूटनीतिक तहबाट निरन्तर पहल र लबिङ आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपालले पहिलोपटक जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिको मूल्य नै तोकेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्तिको दाबी अघि बढाएको विषयलाई सरकारले महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ।