काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी बाढीबाट सिर्जित समस्या समाधान, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणको कामलाई सरकारले तीव्रता दिने बताएका छन् ।

सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित सरोकारवाला निकायको बैठकमा उनले उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन पाँचवटा छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गरिने जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भौतिक पूर्वाधार, सडक, पुल, खानेपानी तथा सरसफाइ र सुरुङमार्ग उद्धारका लागि गठन हुने कार्यदलले तत्काल काम सुरू गर्ने बताए । झोलुङ्गे, तुइन तथा बेलीब्रिज व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिने उनको भनाइ छ । सुरुङमार्गमा हुनसक्ने जोखिम तथा उद्धारका लागि नेपाली सेना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको समन्वयमा विशेष टोली परिचालन गरिने उनले जानकारी दिए ।

विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा भए पनि लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको गुनासोप्रति सजग हुन निर्देशन दिँदै मन्त्री वाग्लेले कर्मचारीतान्त्रिक ढिलाइ नगरी तत्काल कोष परिचालन गर्न आग्रह गरे । स्थानीय तहलाई रकम हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई कानुनी दायराभित्र रहेर सहज र द्रुत बनाइने उनले बताए ।

मन्त्री वाग्लेले विपद्पछिको आवश्यकता आँकलन दुई चरणमा गरिने जानकारी दिए । पहिलो चरणमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको क्षति र नोक्सानीको विवरण सङ्कलन गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा भविष्यको विकास रणनीति तथा पुनःस्थापनाको खाका तयार पारिनेछ ।

गोरखा भूकम्पपछि लाप्राकमा निर्माण गरिएको एकीकृत बस्तीको उदाहरण दिँदै उहाँले पुनर्निर्माणमा प्राविधिक पक्षसँगै सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए । स्थानीयको आवश्यकता र थातथलोअनुकूल संरचना निर्माण नगरिए ती संरचना प्रयोगविहीन हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्ने वा विद्यमान कानुनी संरचनामार्फत काम अघि बढाउने भन्ने विषयमा थप छलफल गरिने मन्त्री वाग्लेले बताए । आवश्यक परे कानुनी जटिलता समाधान गर्न ऐन संशोधनको प्रक्रियामा जान सकिने उनले जानकारी दिए ।

पर्यटन क्षेत्रमा भएको क्षति, विशेषगरी पदयात्रा क्षेत्रमा होटल तथा लजले व्यहोरेको व्यावसायिक नोक्सानीलाई समेत ‘लस’ अन्तर्गत गणना गरिने उनले स्पष्ट पारे । सरकारले छिट्टै ‘बिजनेस रिकभरी प्याकेज’ ल्याउने तयारी गरिरहेको उनले बताए ।

उनले भने, “राहत र उद्धार कोषमा पैसा थुप्रिने तर प्रभावित क्षेत्रमा अभाव हुने स्थिति अन्त्य हुनुपर्छ । फन्ड मोबिलाइजेसनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्य सचिवलाई आवश्यक समन्वय गर्न अनुरोध गरिसकिएको छ ।”

विपद्का बेला नेपाली सेनाले गरेको उद्धार कार्यको प्रशंसा गर्दै मन्त्री वाग्लेले करिब चार हजार जनाको सफल हवाई उद्धार हुनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए ।

जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएका यस्ता विपद्का विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालगायतका मञ्चमा प्रमाणसहित प्रस्तुत गरिने उनले बताए । छिमेकी मुलुकसँगको सीमापार समन्वय तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेकोमा समेत उनले जोड दिए ।