काठमाडौँ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको १०० दिने शासकीय सुधार कार्यसूची र प्रविधिमैत्री सेवा दिने नीतिअनुरूप यातायात व्यवस्था विभागले साउन १ गतेदेखि लागू गरेको नयाँ अनलाइन प्रणाली सेवाग्राहीका लागि गलपासो बनेको छ ।

पर्याप्त पूर्वतयारी, सुदृढ पूर्वाधार र परीक्षण बिना हतारहतार पुरानो भेन्डर विस्थापित गरी नयाँ सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा ल्याउँदा देशभरका यातायात कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाह पूर्ण रूपमा अस्तव्यस्त बनेको छ ।

विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिक एपसँग आबद्ध गराएर ‘अटोफिल्ड’ सहितको सेवा सुरु गरेको दाबी गरे पनि ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ्ग लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम’ प्राविधिकरूपमा असफल जस्तै देखिएको छ । लगातारको सर्भर डाउन र सफ्टवेयरको प्राविधिक त्रुटिका कारण नयाँ लाइसेन्सको अनलाइन आवेदन, वर्ग थप तथा नवीकरण गर्ने कार्य ठप्पप्रायः बनेको छ ।

यातायात कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार, “नयाँ सफ्टवेयरले देखाउने ‘इरर म्यासेज’ प्राविधिक भाषामा हुने भएकाले सर्वसाधारणले बुझ्नै सक्दैनन्। समस्या पर्दा सपोर्ट टिमले फोन उठाउँदैन र डेभलपरहरू केवल ‘काम भइरहेको छ’ भन्ने तयारी जवाफ मात्र दिन्छन् ।”

विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेल यस विषयमा औपचारिक रूपमा सम्पर्कमा आउन चाहेका छैनन्। प्राविधिकहरूका अनुसार यो राष्ट्रिय स्तरको प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा परिमार्जन र सञ्चालनमा ल्याउन अझै केही महिना लाग्न सक्छ, जसका कारण सेवाग्राहीले अझै केही समय यो ‘डिजिटल सास्ती’ भोग्नुपर्ने निश्चित छ।