काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको महाधिवेशन मङ्सिर पछाडि लैजान नमिल्ने बताएका छन् । स्व.प्रदीप गिरिको स्मृतिमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा उनले मङ्सिरभन्दा पछाडि महाधिवेशन लैजाने संवैधानिक तथा कानुनी आधार कांग्रेससँग नरहेको बताएका हुन् ।

उनले महाधिवेशन रोक्नुभन्दा संवादमार्फत आन्तरिक विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताए । कांग्रेसभित्रको विवाद समाधानका लागि आफूहरू तयार रहेको उनको भनाइ छ । उनले अदालत जानुभन्दा पार्टी कार्यालयमा आएर संवाद र सहमतिको बाटो रोज्न असन्तुष्ट नेताहरूलाई आग्रह गरे ।

असन्तुष्ट पक्षलाई अदालत जाने अधिकार भए पनि सकेसम्म पार्टी भित्रै विवाद मिलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको महाधिवेशनसम्बन्धी अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्दा संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने बताए । संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ ले राजनीतिक दलले पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विशेष परिस्थितिमा थप छ महिना समय लिन सकिने भए पनि त्यससम्बन्धी व्यवस्था दलको विधानमै उल्लेख हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६ ले पनि यही व्यवस्थालाई व्याख्या गरेको उनले बताए । तर, नेपाली कांग्रेसको विधानमा संविधानले तोकेको थप ६ महिनाको व्यवस्था नरहेको उनको दाबी छ ।

चार वर्ष पुगेपछि विशेष अवस्थामा एक वर्ष थप्ने व्यवस्था विधानमा राखेको भए पनि संविधानले दिएको थप छ महिनाको सुविधा प्रयोग गन सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । मङ्सिरमा थपिएको एक वर्ष पूरा हुने भएकोले आगामी असोज १६ बाट सुरु हुने महाधिवेशन प्रक्रिया समयमै अघि नबढे कांग्रेसको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने उनले बताए । उनले आन्तरिक विवादलाई लिएर पार्टीको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन दिन नहुनेमा जोड दिए ।

पार्टीभित्रको असहमति संवादबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सबै अग्रज नेताका लागि पार्टी कार्यालयसँगै हृदयको ढोका समेत खुला रहेको बताए । विपी कोइराला, प्रदीप गिरी र सीके प्रसाईंले स्थापित गरेको विचार र राजनीतिक विरासतलाई पछिल्लो पुस्ताले अघि बढाउन कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ ।