काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मन्त्रिपरिषदबाट हुने नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी अस्पष्टता हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नीतिगत निर्णयको व्याख्या र आयोगको क्षेत्राधिकारका विषयमा कानुनी सुधारको आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।

प्रमुख आयुक्त राईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ मा रहेको प्रावधानका कारण मन्त्रिपरिषद्का कतिपय निर्णयहरूमा आयोगले अनुसन्धान अगाडि बढाउन नसकेको उल्लेख गरे । जबसम्म नीतिगत निर्णयको परिभाषा र क्षेत्राधिकारका विषयमा कानुनमा सुधार गरिँदैन तबसम्म मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरूमाथि आयोगले मुद्दा चलाउन सक्ने अवस्था नरहने जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘नीतिगत निर्णयसम्बन्धी विषयमा माननीय ज्ञानेन्द्र शाहीजीले उठाउनुभएको प्रश्न सान्दर्भिक छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ मा रहेको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमाथि आयोगले अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था छ । यो व्यवस्था स्पष्टरूपमा संशोधन वा सुधार नगरेसम्म मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि आयोगले मुद्दा अघि बढाउन सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसैले नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र दायरा निर्धारण गरी आवश्यक कानुनी सुधार गर्नुपर्ने विषयमा मैले आफ्नो धारणा राखेको हुँ ।’

उनले मन्त्रिपरिषद् र समितिका निर्णयहरूमाथि छानबिन गर्नका लागि स्पष्ट कानुनी निर्देशन वा ऐन संशोधन नभएसम्म आयोगको हात बाँधिएको स्पष्ट पारे । प्रमुख आयुक्त राईले नीतिगत निर्णयको आवरणमा हुने अनियमितता रोक्नका लागि कानुनी रूपमै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।