काठमाडौं । सरकारले विदेशमा अलपत्र नेपाली नागरिकको उद्धार, राहत तथा घरफिर्तीका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट सञ्चालनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिको प्रतीक्षामा रहेको छ । 

धादिङको धुनिबेशी नगरपालिकास्थित जुगाडी स्थायी ठेगाना भएका सन्तोष राईको कम्बोडियामा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको र शव नेपाल ल्याउन ढिलाइ भएको विषयमा सांसद आशिका तामाङले संसदमा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मंगलबार यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

मन्त्री खनालका अनुसार, सरकार गठन भएपछि विदेशमा अलपत्र नेपाली नागरिकको उद्धारका लागि छुट्टै स्रोतको आवश्यकता महसुस गरी अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट व्यवस्थापनका लागि अनुरोध गरिएको हो । सोहीअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको हो  । 

उक्त रकम सञ्चालन गर्न ‘विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार, राहत तथा घरफिर्तीका लागि विनियोजित बजेट सञ्चालन गर्ने कार्यविधि, २०८३’ तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको मन्त्री खनालले जानकारी दिए ।

“परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधि साउन २९ गते अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ,” परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने, “कार्यविधि बनाउन हामीले अल्छी गरेर वा गर्न नचाहेर ढिलाइ भएको होइन । यो गम्भीर विषय भएकाले रकम कहाँ र कुन अवस्थामा प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने अवस्था थियो ।” 

परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशमा अलपत्र नेपाली नागरिकको उद्धार तथा शव फिर्तीका लागि तयार गरेको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको र स्वीकृत हुन बाँकी रहेको उनले बताए । कार्यविधिमा प्रतिव्यक्ति अधिकतम १२ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सकिने सीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

बिरामी भएर उपचार आवश्यक पर्ने अवस्थाका लागि समेत कार्यविधिमा सीमित प्रावधान राखिएको मन्त्री खनालले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यविधि स्वीकृत भएर आएपछि त्यसैअनुसार उद्धार तथा शव फिर्तीका काम अघि बढाइने उनको भनाइ छ । 

मन्त्री खनालले वैधानिक रूपमा, विशेषगरी श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने नेपाली नागरिकको हकमा वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत हुने बिमाका कारण शव फिर्ती तथा उद्धार प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा सहज रहेको बताए । तर, अवैधानिक बाटोबाट विदेश जाने नेपालीको उद्धारमा भने कानुनी तथा आर्थिक जटिलता रहेको उनको भनाइ छ । 

“नेपालबाट वैधानिक बाटो, विशेषगरी श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने नेपाली नागरिकको हकमा वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत बिमा हुन्छ र त्यसैमार्फत शव फिर्ती तथा अन्य राहत र उद्धारको प्रक्रिया सहज ढंगले गर्न सक्छौँ,” मन्त्री खनालले भने, “तर, अवैधानिक बाटोबाट विदेश जानुभएका नेपाली नागरिकको उद्धार प्रक्रिया अत्यन्त जटिल रहेको छ ।”

सरकारले नागरिकको संरक्षणसँगै करदाताले तिरेको रकमको उचित र कानुनी रूपमा सदुपयोग गर्ने दायित्व पनि रहेको मन्त्री खनालले बताए । सरकारले निषेध गरेको वा कानुनविपरीत हुने गतिविधिमा संलग्न भएर विदेश पुगेका नागरिकको उद्धारमा राज्यकोष प्रयोग गर्दा त्यसले अवैधानिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने विषयमा समेत विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

“सरकारको दुईवटा प्रमुख दायित्व हुन्छ – एउटा आफ्नो नागरिकको संरक्षण गर्नु र अर्को करदाताले कानुनी रूपमा तिरेको रकमको सही ठाउँमा प्रयोग गर्नु,” मन्त्री खनालले भने, “मानवीय दृष्टिले उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, तर वैध रूपमा आर्जन भएको सार्वजनिक रकम अवैधानिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा पनि गम्भीर हुनुपर्छ ।”

मन्त्री खनालका अनुसार, पछिल्लो चार महिनामा मात्रै करिब १६० नेपाली नागरिकको शव नेपाल ल्याइएको छ । त्यस्तै, श्रम सम्झौता नभएको कम्बोडियामा भिजिट भिसामा गएर स्क्याम सेन्टरमा काम गरिरहेका करिब ८६० नेपालीलाई केही महिनाको अवधिमा उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको उनले जानकारी दिए

“हाम्रो स्रोत सीमित छ । त्यसको प्रयोग कहाँ गर्ने भन्ने विषयमा पनि विचार गर्नुपर्छ,’ मन्त्री खनालले भने ।  विदेशमा दुःख पाएका नेपाली नागरिकलाई मानवीय दृष्टिकोणबाट सहयोग गर्नुपर्ने भए पनि सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग र राज्यको सामूहिक जिम्मेवारीलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने मन्त्री खनालले बताए ।