काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षमा अदालत प्रवेश गर्न नहुने बताएका छन् । सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जारी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

सभापति थापाले अदालतको क्षेत्राधिकार संविधान र कानूनको पालना भए/नभएको व्याख्या गर्नेमा मात्र सीमित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै दलका आन्तरिक विषयमा न्यायपालिकाले संयमता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए। 

दलका आन्तरिक कुराहरूमा प्रवेश गर्नु न्यायिक संयमताको विषय नभई यसले जनभावनाको कदर पनि नगर्ने बताए । 

राजनीतिक दलहरू सार्वजनिक संस्था भएको स्पष्ट पार्दै थापाले अदालतले आफ्नो संस्थागत छवि र जनभावनालाई विशेष ख्याल गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । उनले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व, प्रचलित कानूनबमोजिम सम्पन्न निर्वाचन र त्यसबाट गठित प्रतिनिधि सभाले गरेका दर्जनौँ कानून निर्माणका कार्यलाई अदालतले वस्तुपरक रूपमा हेर्नुपर्ने तर्क गरे । 

सभापति थापाले भने, ‘दलभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षका विषयमा अदालत प्रवेश गर्दैन । अदालतले संविधान र कानुनअनुसार प्रक्रिया भएको छ कि छैन भन्ने विषय मात्र हेर्ने हो, र त्यो हेरिसकेको छ । बाँकी विषयहरू दलका आन्तरिक विषय हुन् । दलका आन्तरिक मामिलामा अदालत प्रवेश गर्नु न्यायिक संयमताको दृष्टिले उचित हुँदैन । पार्टी सार्वजनिक संस्था पनि भएकाले अदालतले आफ्नो संस्थागत गरिमा र जनभावनालाई समेत ध्यानमा राख्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ । विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्व, प्रचलित कानूनबमोजिम सम्पन्न निर्वाचन र त्यसबाट बनेको प्रतिनिधिसभाले दर्जनौँ कानून पारित गरिसकेको वर्तमान अवस्थालाई समेत सम्मानित अदालतले विचार गर्नेछ । हिजो सत्य जे थियो, आज पनि सत्य त्यही हो भन्ने आधारमा अदालतले निर्णय गर्नेछ भन्नेमा मलाई कुनै शंका छैन । यो विश्वास पार्टीका साथीहरूले पनि व्यक्त गर्नुभएको छ ।’

देशले कानूनी र राजनीतिक रूपमा एउटा निश्चित बाटो तय गरिसकेको सन्दर्भमा सम्मानित अदालतले सत्य र यथार्थलाई आत्मसात गर्नेमा आफू र आफ्नो पार्टी पूर्णतः विश्वस्त रहेको उनले उल्लेख गरे । सत्य हिजो जे थियो, आज पनि त्यही रहन्छ भन्ने आधारमा नै अदालतले निर्णय गर्नेमा आफू स्पष्ट रहेको बताए ।