काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मुलुकीसंहिता समयअनुकूल संशोधन गर्नुपर्ने आवश्कता भएको बताएकी छन् ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा ‘संहिता दिवस–२०८३’ का अवसरमा आयोजित समारोहमा मन्त्री गौतमले मुलुकीसंहिता न्यायमुखी, नागरिकमैत्री र कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी संशोधन गर्नुपर्ने बताएकी हुन् ।

उनले भनिन्, “मुलुकीसंहिता दिवसले सबैलाई एउटा साझा सङ्कल्प गराओस्, नागरिकको विश्वासका लागि उत्तरदायी राज्य बनाउनुपर्छ।” कत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर अपराध, डिजिटल कारोबार, नयाँ प्रकारका आर्थिक अपराध, वातावरणीय सङ्कट, नयाँ प्रकृतिका सामाजिक सम्बन्ध र बदलिँदो रोजगारीका स्वरूपले कानुनका अगाडि नयाँ प्रश्नहरू खडा गरिरहेको मन्त्री गौतमको भनाइ थियो ।

कानुन आयोगलाई अझ सक्षम, अनुसन्धानमुखी र प्रभावकारी संस्थाका रूपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री गौतमले कानुन निर्माणमा संलग्न कानुन अधिकृतहरूको क्षमता विकास, अनुभव आदानप्रदान र व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धिका लागि कानुन अधिकृत सम्मेलनलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने बताइन् ।

मन्त्री गौतमले कानुन आयोग सरकारका लागि कानुनी मस्यौदा तयार गर्न बनाउने निकाय र आयोगको अध्यक्ष कानुनमन्त्री हुँदा सहज हुने तथा अपनत्व लिने भएर राखिएको जानकारी दिइन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा विजयप्रसाद मिश्रले संहितामा सुधार गर्नुपर्न विषय धेरै भएको भन्दै संशोधन गरेर नागरिकलाई न्याय दिनुपर्ने बताए। उनले मुलुकमा समस्या कानुनको नभएर व्यवहारमा भएकाले भाषा पनि सुधार हुनु जरुरी भएको बताए ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाले संहिताहरू जारी गरेको आठ वर्ष भएको अवसरमा दिवस मनाउँदै गर्दा संहिताहरूको संशोधन विधेयक सदनमा लैजाने तयारी भएको जानकारी दिए । विसं १९१० मा मुलुकी ऐन जारी भएको थियो । त्यसैको परिस्कृत रूप मुलुकीसंहिता, २०७४ भदौ १ गते जारी भई २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको हो ।