काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मुलुकका विद्यमान कानुन तथा संहिताहरूलाई समयसापेक्ष बनाउन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइने बताएकी छन् ।

सोमबार मुलुकी संहिता दिवसका अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले समाजको आवश्यकता र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न कानुन लचिलो र गतिशील हुनुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् ।

मन्त्रालयले कानुन परिमार्जनका लागि जनस्तरबाट सुझाव संकलन गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री गौतमले हालसम्म ५ सयभन्दा बढी सुझाव प्राप्त भएको बताइन् । कानुन निर्माण र सुधारको प्रक्रियालाई समावेशी बनाउन मन्त्रालयले सर्वसाधारणका साथै कर्मचारी र सरोकारवाला निकायका लागि पनि सुझाव दिने व्यवस्था खुला गरेको उनले बताइन् ।

कार्यसम्पादनका क्रममा प्रहरी, सरकारी वकिल र कर्मचारीहरूले भोग्नुपरेका व्यावहारिक जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न उनीहरूको अनुभव र सुझावलाई प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ छ । मन्त्री गौतमले कानुन व्यावहारिक नभए समाजले त्यसलाई स्वीकार गर्न कठिन हुने उल्लेख गरिन् ।

मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘जनताबाट प्राप्त सुझावहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र मौलिक रहेका छन् । कतिपय यस्ता विषयहरू आएका छन् जुन कानून व्यवसायी, कर्मचारी वा राजनीतिज्ञहरूको समेत नजरमा परेका थिएनन् । मन्त्रालयले ती सुझावहरूलाई मिहिन ढङ्गले अध्ययन गरिरहेको छ । हाम्रा कानूनहरू जति कठोर हुन्छन्, समाजले त्यसलाई मान्न त्यति नै असहज मान्दै जान्छ । त्यसैले समस्या आउने बित्तिकै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुनहरू लचिलो र संशोधनीय हुनुपर्छ ताकि त्यसले समाजलाई सही मार्गनिर्देशन गर्न सकोस् ।’

आगामी दिनमा संहिताहरूलाई थप परिष्कृत र समयसापेक्ष बनाउन संशोधनको आवश्यकता रहेको समेत उनले प्रस्ट पारिन् । समाज निर्माण गर्ने कार्य राजनीतिज्ञको मात्र नभई सबैको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले कानुन निर्माणमा सबै पक्षको सक्रिय सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।