काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले संसदीय समितिमा उजुरी र आरोपमाथि छलफल गर्दा पूर्वाग्रही मानसिकता त्यागेर तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने बताएकी छन् ।

बुधवार आयोजित सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद ओलीले समितिका सदस्यहरू कुनै पनि उजुरीमाथि छलफल गर्न आउँदा आरोपलाई पहिले नै सत्य ठहर्‍याउने मनसायले आउनु उचित नभएको बताएकी हुन् ।

सांसद ओलीले समितिमा बोलाइएका जिम्मेवार अधिकारीहरूप्रति गरिने व्यवहार मर्यादित हुनुपर्ने बताइन् ।

राष्ट्रको सेवामा जीवन बिताएका कर्मचारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूमाथि गरिने तिखो टिप्पणी र अमर्यादित व्यवहारले समितिको गरिमा घटाउने उनको तर्क छ ।

नेपाल प्रहरीको सामान खरिद प्रक्रियामा लागेको ‘स्पेसिफिकेसन सेटिङ’ को आरोपका सम्बन्धमा ओलीले यसलाई प्राविधिक रूपमा परीक्षण गरिनुपर्ने धारणा राखिन् ।

विशेष गरी ‘स्पोट्र्स सुज’ को स्पेसिफिकेसनका विषयमा उठेका प्रश्नहरूलाई निरूपण गर्न स्वतन्त्र विशेषज्ञको सहयोग लिनुपर्ने उनले सुझाव दिइन् ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिड डकुमेण्टमा त्रुटि देखाएर सच्याउन पत्राचार गरेको दाबीका सम्बन्धमा समितिले सम्बन्धित सबै सक्कल कागजात मगाएर अध्ययन गर्नुपर्ने उनले माग गरिन् । एकै सप्लायरको प्रभुत्व रहेको भन्ने आरोपका सम्बन्धमा उहाँले भावनात्मक कुराभन्दा पनि तथ्यांकको विश्लेषण महत्वपूर्ण हुने बताइन् । उनले विगत पाँच वर्षको तथ्यांक, बोलपत्रको मूल्य, प्राविधिक योग्यता र स्पेसिफिकेसनमा भएको परिवर्तनको विश्लेषण गरेर मात्र कुनै धारणा बनाउनु वैज्ञानिक हुने उल्लेख गरिन् ।

६० करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको भनिएको दाबीलाई पनि वस्तुगत आधारमा पुष्टि गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘हाम्रो उद्देश्य आरोपलाई सत्य साबित गर्ने मात्र हुनुहुँदैन, बरु कुन कागजात र प्रमाणका आधारमा ती आरोपहरूको परीक्षण गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । अरूलाई अनुशासनको पाठ सिकाउँदा हामी आफैँ पनि कति अनुशासित छौँ भन्ने कुराको मनन गर्नुपर्छ । अख्तियार र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबीच भएका पत्राचार, छानबिन समितिको प्रतिवेदन र प्रहरीले गरेको संशोधनको सूक्ष्म अध्ययन नगरी निष्कर्षमा पुग्नु हतारो हुन्छ ।’

सांसद ओलीले समितिले कुनैपनि पदाधिकारीलाई बोलाउनुअघि आन्तरिक रूपमा तयारी गर्ने र कागजातको पर्याप्त अध्ययन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।

मिडिया खपतका लागि चर्को स्वरमा बोल्ने र पर्याप्त प्रमाणविना नै राजीनामा माग्ने वा दोषी करार गर्ने प्रवृत्तिले संस्थागत जवाफदेहिता प्रवर्द्धन नगर्ने उनको निष्कर्ष छ ।