काठमाडौँ । भूमि समस्या समाधान समितिले देशका विभिन्न जिल्लामा ९७ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ ।

समितिका अनुसार गत जेठ २० गतेदेखि हालसम्म भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासो भएकालाई ११२ कित्ता जग्गाको जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको हो । यसअन्तर्गत कूल ७२ हजार ७०६.०६ वर्गमिटर क्षेत्रफल बराबरको जग्गा वितरण भएको छ ।

लाभग्राहीमध्ये छ जना भूमिहीन दलित, ५८ जना भूमिहीन सुकुमवासी र ३३ जना अव्यवस्थित बसोबासो भएका छन् । भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि गत जेठ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेको थियो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन तथा सुकुमवासीका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताएको छ । उनले लाभग्राहीको पहिचानदेखि जग्गा वितरणसम्मको प्रक्रियामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक भएको बताए ।

समितिका सूचना अधिकारी सञ्जीवकुमार साहका अनुसार चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–७ मा तीन जना भूमिहीन दलित र ३१ जना भूमिहीन सुकुमवासी गरी ३४ जनालाई यही साउन ८ गते ३५ हजार ४८८.३१ वर्गमिटर क्षेत्रफलका ३४ कित्ता जग्गाको जग्गाधनी पुर्जा प्रदान गरिएको छ ।

त्यसैगरी, बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका–४ मा दुई जना भूमिहीन दलित र २७ जना भूमिहीन सुकुमवासी गरी २९ जनालाई साउन १८ गते ३९ हजार १६२.५१ वर्गमिटर क्षेत्रफलका ३२ कित्ता जग्गाको पुर्जा वितरण गरिएको छ ।

झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका–४ मा पाँच जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई गत असार २९ गते आठ कित्ता जग्गाको पुर्जा प्रदान गरिएको छ । उक्त जग्गाको कूल क्षेत्रफल चार हजार ३६०.२८ वर्गमिटर रहेको छ ।

झापाकै अर्जुनधारा नगरपालिका–११ मा साउन ७ गते १७ जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई १७ वटा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको छ । कनकाई नगरपालिका–४ मा एक जना भूमिहीन दलित र चार जना अव्यवस्थित बसोबासी गरी पाँच जनालाई साउन ८ गते १५ हजार ६२३.७३ वर्गमिटर क्षेत्रफलका सात कित्ता जग्गाको पुर्जा प्रदान गरिएको समितिले जनाएको छ ।

डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिका–२ मा साउन १६ गते सात जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई दुई हजार ४८२.२३ वर्गमिटर क्षेत्रफलका सात कित्ता जग्गाको पुर्जा वितरण गरिएको छ ।

समितिका अनुसार उदयपुर, कञ्चनपुर, बर्दिया, धनुषा, डडेलधुरा, सर्लाहीलगायतका जिल्लामा पहिचान भएका ६०० भन्दा बढी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई निकट भविष्यमा जग्गाधनी पुर्जा प्रदान गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

यसअघि सरकारले २०७७ सालमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, २०७८ सालमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र २०८१ सालमा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । ती आयोगमार्फत नौ हजार ९३७ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको थियो भने त्यसका लागि रु दुई अर्ब १९ करोड खर्च भएको थियो ।