काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सरकार मुलुकलाई फाइनान्सिएल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिए)को ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन प्रतिबद्धताका साथ लागेको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको शनिबारको बैठकमा ‘प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव गर्दै उनले मुलुकलाई उक्त सूचीबाट बाहिर निकाल्नका लागि सबैको पूर्ण सहयोग आवश्यक भएको बताए । उनले सो सम्बन्धमा नेपालले सम्बोधन गर्नुपर्ने सबै विषयलाई कार्यतालिकासहित प्रभावकारी अगाडि बढाउनेसमेत उल्लेख गरे ।

एफएटिएले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा नेपाल कालो सूचीमा पर्ने सम्भावना रहेकाले यसको गम्भीर्यतालाई ख्याल गरी सहयोग गरिदिन अर्थमन्त्री डा वाग्लेले आग्रह गरे । वर्तमान सरकार गठन भएपछि एफएटिएले दिएका सुझावलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गराउन आफूहरु लागिपरेको उनको भनाइ थियो ।

नेपाल २०८१ साल फागुनदेखि ‘ग्रे लिस्ट’मा छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको सो प्रस्तावलाई सभाको बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

त्यसअघि बैठकमा सांसदहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा थप प्रष्ट व्याख्यासहित विधेयकका विभिन्न व्यवस्थालाई थप समृद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । विधेयकलाई स्म्बन्धित समितिमा पठाएर छलफल गरी सबैको साझा मत बनाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो । यसरी धारणा राख्ने सांसदहरुमा सुरेश आलेमगर, रामकुमारी झाँक्री, विष्णुकुमारी सापकोटा, रोशनी मेचे, सोमनाथ पोर्तेल रहेका थिए ।