काठमाडौँ । प्रतिनिसिभाको आइतबारको दोस्रो बैठकमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण ‘मनि लाउण्डरिङ’ निवारण (तेस्रो संशोधन), विधेयक २०८३’ लाई विचार गरियोस् भन्ने सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।

अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि निर्णयार्थ पेस गर्दा विधेयक स्वीकृत भएको हो । सो विधेयकमाथि संशोधन गर्न चाहने सांसदका लागि सङ्घीय संसद्को विधेयक शाखामा पेस गर्न आग्रह गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सो विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलमा उठेका प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै मन्त्री डा वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयलाई सुक्ष्मरूपमा अध्ययन गरिरहेकाले यसप्रकारको ‘कालो धब्बा’बाट नेपाल बाहिर निस्कने चुनौतीको सामना गर्न कानुनी संशोधन गरिएको स्पष्ट गरे ।

उनले युरोपेली आयोगले नेपालको उडान क्षेत्रलाई राखेको ‘कालो सूची’ बाट बाहिर ल्याउन पनि सम्बन्धित निकायले काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै विद्यमान कानुन र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जाने तत्परता सरकारले लिएको बताए । उनले राजनीतिक अभीष्ट राखेर चयनमुखी शैलीबाट कसैमाथि अनुसन्धान नगरिने स्पष्ट पारे ।

छलफलमा सांसदहरू विश्वराज पोखरेल, विदुषी राणा, पारसमणि गेलाल, आरेन राई, चन्द्रमोहन यादव र गीता गुरूङले भाग लिएका थिए ।

सांसदहरूले अवैध सम्पत्ति आर्जनलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी कडाइ हुनुपर्ने, अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूमाथि भेदभाव नगरी निष्पक्ष अनुसन्धान गरिनुपर्ने र नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिष्ट’ बाट बाहिर ल्याउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।