लुम्बिनी । सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई दिने विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचनामा लगाएको प्रतिबन्धले सञ्चार क्षेत्र संकटमा परेको भन्दै मिडिया क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले सरकारलाई उक्त नीति पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रकाशन तथा प्रसारण संघ लुम्बिनीको आयोजना, नेपाल मिडिया सोसाइटीको सहआयोजना तथा बुटवल उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा शनिबारदेखि सुरु भएको दुईदिने चौथो राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलनमा वक्ताहरूले विज्ञापन प्रतिबन्धलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण कदमको रूपमा व्याख्या गरेका हुन्।

सम्मेलन उद्घाटन गर्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर खेलराज पाण्डेले मिडियालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि नीति दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन नसक्ने बताए। दूरदराजका स्थानीय तहले आफ्ना सूचना नागरिकसम्म पुर्‍याउन राष्ट्रिय तथा निजी सञ्चारमाध्यमको आवश्यकता रहने भएकाले विज्ञापन प्रतिबन्ध व्यावहारिक नभएको उनको धारणा थियो ।

यस्तै, नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको पछिल्लो विज्ञापन नीतिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको संज्ञा दिइन् । विज्ञापन वितरणमा एकाधिकार कायम गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँदै उनले यो विषय पत्रकार मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिक स्वतन्त्रतासँग जोडिएको उल्लेख गरिन् ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष मदन लम्सालले सरकारी सूचना निजी मिडियामा नदिँदा ठूलो संख्यामा सञ्चारकर्मी बेरोजगार हुने र धेरै दैनिक पत्रिका बन्द हुने जोखिम बढेको औँल्याए ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसालले आर्थिक मन्दी, डिजिटल प्लेटफर्मको बढ्दो प्रभाव तथा साँघुरिँदै गएको विज्ञापन बजारका कारण सञ्चार क्षेत्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको बताए।यसैगरी, नेपाल मिडिया सोसाइटीका निवर्तमान अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले आर्थिक स्वतन्त्रताबिनाको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर हुने तर्क गर्दै डिजिटल रूपान्तरणका कारण पत्रकार बेरोजगार बनेको दाबी गरे ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले प्रेस स्वतन्त्रता र आर्थिक स्वतन्त्रता परस्पर सम्बन्धित विषय भएको उल्लेख गर्दै सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर पार्ने नीति अन्ततः लोकतन्त्रकै हितविपरीत हुने स्पष्ट पारे ।

प्रकाशन तथा प्रसारण संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष नवराज कुँवरले सम्मेलनले निजी मिडियाको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि साझा निष्कर्ष निकाल्ने विश्वास व्यक्त गरे। संघका उपाध्यक्ष विष्णु भुसालले सञ्चार क्षेत्रका चुनौती समाधानका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए भने महासचिव माधव नेपालले सम्मेलनका सुझाव सरकारसमक्ष पुर्‍याइने जानकारी दिए ।

आइतबारसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा सरकारको आगामी विज्ञापन नीति, मिडियाको आर्थिक स्थायित्व, डिजिटल रूपान्तरण तथा प्रेस स्वतन्त्रताका विषयमा विस्तृत छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ । सञ्चारमाध्यमका सञ्चालक, सम्पादक तथा पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको यो सम्मेलनले विज्ञापन प्रतिबन्धप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै साझा समाधान खोज्ने अपेक्षा गरिएको छ ।