काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सांसदहरुबाट प्राप्त सुझाव सरकारका लागि थप मार्गदर्शन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को नीति तथा कार्यक्रम उपर सांसद्ले उठाएका चासो, सुझाव र सरोकारका विषयमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जवाफ दिँदै सांसदहरुले उठाएका विषयलाई उपलब्ध साधन स्रोतको सीमाभित्र रही प्राथमिकीकरण गरी सम्बोधन गरिने बताए ।

उनले भने, ‘मुलुकबाट भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य र सुशासन कायम गर्नुपर्ने माग राखी जेन्जी पुस्ताबाट भएको आन्दोलन त्यसपछिको सङ्क्रमणपश्चात भएको निर्वाचनमार्फत जनताबाट अत्यन्त विश्वास र भरोसा राखी एउटै पार्टीलाई प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ बहुमतको जनादेश प्राप्त भएको छ ।’

उनले नेपाली जनताबाट प्राप्त अपूर्व स्नेह र अपेक्षालाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, विकास र सामाजिक समानतासहितको न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने दृढ सङ्कल्पसहित सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट २०८३ वैशाख २८ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गरेको सम्बोधनका लागि सरकारको तर्फबाट आभारसमेत व्यक्त गरे ।

उनले नेपालको संविधानले दिशानिर्देश गरेको सुशासन, विकास र समृद्धिको साझा लक्ष्यलाई आत्मसात् गरी निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलले नागरिकसमक्ष गरेका करार, वाचा, प्रतिबद्धता र घोषणालाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलोपटक सरकारले उदारतापूर्वक राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको रूपमा ग्रहण गरेको पनि बताए ।

नागरिकको अपेक्षाअनुरुप सुशासनसहितको समृद्ध नेपालको चाहनालाई आत्मसाथ गरी प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा सांसदहरूबाट प्राप्त सुझाव अत्यन्तै मननयोग्य भएको पनि अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ थियो । उनले भने, ‘सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषय उपर माननीय सदस्यले लिखित तथा मौखिक रूपमा राख्नुभएको धारणाको समग्र विश्लेषण गर्दा नीति तथा कार्यक्रम हामी सबैको साझा दस्तावेजको रूपमा रहेको नेपाल सरकारले महसुस गरेको छ, राष्ट्रिय विकासमा साझा दृष्टिकोणसहित मापनयोग्य लक्ष्य र दीर्घकालीन गन्तव्य तय गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलका धारणालाई एकीकृत गरी सामुहिक प्रयत्न गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ ।’

उनले आर्थिक रुपान्तरण, सामाजिक न्यायमा आधारित समावेशी राज्य व्यवस्था स्थापनाका लागि नागरिकबाट प्राप्त जनविश्वासलाई कायम राख्न सरकार गठन भएको पहिलो दिनलाई सुशासनको आरम्भको रूपमा लिई गरी शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीको घोषणा गरी हाल कार्यान्वयन भइरहेको उल्लेख गर्दै नागरिकको सरकारप्रतिको भरोसा र विश्वास अभिवृद्धि, सेवा प्रवाहमा सुधार, गुनासो व्यवस्थापन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चालिने बताए ।

अर्थ राजनीतिको बनोटलाई आमूल सुधार गरी पूर्वाधार विकास, सुशासन, सेवा प्रवाह सुधारसहित सामाजिक न्याय हासिल गर्न ठोस कार्यक्रमको कार्यान्वयन इमान्दार ढङ्गले गरिने र नीति तथा कार्यक्रम कार्ययोजना बनाएर समयवद्ध रूपमा लागू गरिने बताउँदै उहाँले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमसँग सामन्जस्यता कायम हुने गरी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा प्रस्तुत गरिने बताए ।

अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि गर्न वैकल्पिक वित्तका विभिन्न उपायको प्रयोग गरिने, सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापारको रणनीतिलाई आर्थिक रुपान्तरणको प्रमुख आधारको रूपमा विकास गरिने उनले उल्लेख गरे । विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षतामा अभिवृद्धि गरिने र ठुला तथा अधुरा आयोजनाका लागि स्रोतको कमी हुन नदिन वैदेशिक अनुदान र ऋण परिचालन गरिने र राजस्व अभिवृद्धिका सबै उपायको अवलम्वन गरिने मन्त्री वाग्लेको भनाइ छ ।

मन्त्री वाग्लेले कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणालीको कार्यान्वयनसहित ठुला परियोजनामा सरकारले गरेको लगानीको उचित प्रतिफल हासिल गर्न र खर्च प्रभावकारिताको मापन तेस्रो पक्षबाट गराई सरकारी लगानीको लागत प्रभावकारिता सुनिश्चित गरिने पनि बताए ।