काठमाडौँ । हार्वर्ड विश्वविद्यालय र एमआईटीमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूले आगामी अप्रिल २५ र २६ मा अमेरिकाको म्यासाचुसेट्स, क्याम्ब्रिजमा एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने भएका छन्। ‘द नेपाल डिस्कोर्स २०२६’ नामक यो कार्यक्रम हार्वर्डका नेपाली विद्यार्थीहरूले आयोजना गरेको पहिलो यस प्रकारको विश्वव्यापी सम्मेलनका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

आयोजकका अनुसार सम्मेलनले नेपालका दीर्घकालीन संरचनागत चुनौती र नयाँ अवसरबारे बहुआयामिक छलफल गर्नेछ।
कार्यक्रम चार मुख्य स्तम्भमा आधारित रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । जसमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) र कामको भविष्य, नयाँ पुस्ताको नेतृत्व, सुदृढ संस्थागत संरचना र प्रवासीसँगको सहकार्य।

हार्वर्ड ग्राजुएट स्कूल अफ एजुकेशनकी स्नातक सलोमी भट्टले सम्मेलनलाई “केवल छलफलको मन्च नभई, एआईले पुनःपरिभाषित गरिरहेको विश्वमा नेपालका लागि मानव–पूँजी विकासको ठोस बाटो बनाउने ऐतिहासिक अवसर” भनेर वर्णन गरेकी छन्।

दुईदिने कार्यक्रममा करिब एक दर्जन प्यानल र फायरसाइड सेसन हुनेछन्। विषयहरूमा—आगामी पुस्ताको नेतृत्व, एआईमार्फत आर्थिक ‘लीपफ्रग’ सम्भावना, एआई युगमा श्रम बजारको रूपान्तरण, रेमिट्यान्स–प्लस अर्थतन्त्र निर्माण, प्रवासी नेटवर्कको भूमिका, तथा उदाउँदा उद्योगहरूले रोजगारी र मध्यम वर्ग विस्तारमा पुर्‍याउने प्रभाव—समेत समेटिएका छन्।

हार्वर्डका स्नातक विद्यार्थी तथा कार्यक्रम सह–नेता उत्सव खरेलले नेपाल र प्रवासी समुदायका प्रमुख इकोसिस्टम नेताहरू एकै ठाउँमा भेला भएर मानव–पूँजीका चुनौती र सम्भावनालाई १० वर्षे दृष्टिकोणसहित विश्लेषण गर्न लागेको बताए।

आयोजकले करिब चारसय सहभागी हुने अपेक्षा गरेका छन् । जसमा नेपाल र अमेरिकास्थित नेपाली प्रवासी समुदायका ३० भन्दा बढी वक्ता र मोडरेटर रहनेछन्।

पहिले नै पुष्टि भएका वक्तामध्ये—एफवानसफ्टका सह–संस्थापक विश्वास ढकाल, ग्रोबाइडाटाका संस्थापक प्रसन्न ढुंगेल, फ्युजमेसिन्सका संस्थापक समीर मास्के, विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेन, हार्वर्डका प्राध्यापक पीटर ब्लेयर र सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष राहुल अग्रवाल—समेत छन्।
आयोजकका अनुसार नेपाल सरकारका केही प्रतिनिधिहरूको सहभागिता पनि अपेक्षा गरिएको छ ।

कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य ‘स्ट्राटेजिक फोर्साइट २०३५’ नामक दीर्घकालीन मानव–पूँजी रोडम्याप तयार गर्नु रहेको छ । जसलाई सम्मेलनपछि गठन हुने कार्यदलले तयार गर्नेछ। उक्त प्रतिवेदनले नीति, लगानी र बहु–क्षेत्रीय सहकार्यका लागि कार्यान्वयनयोग्य मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ।