काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले आज सो रिट निवेदनमा आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक तीन दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, “यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको जादेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक तीन दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाइ म्यादभित्र लिखितजवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।”

अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९९६० को प्रतिकूल जरुरी पक्राउपुर्जी जारी भएको भन्ने निवेदकका तर्फबाट बहस पैरवी गर्न उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तथा अधिवक्ताहरूले तर्कपूर्ण बहस गर्नुभएको हुँदा निवेदकलाई जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने उल्लिखित दफाको पूर्वावस्था रहे नरहेको के हो प्रत्यर्थीहरूबाट जवाफ आउने गरी लिखितजवाफ पेस गर्न लगाउनु भनेको छ ।

साथै, सुनुवाइको दिन कार्की आयोगको छानबिन प्रतिवेदनसमेतको अनुसन्धानको मिसिल इजलाससमक्ष देखाइ फिर्ता लानेगरी मगाउन भनिएको छ । अध्यक्ष ओलीको पत्नी राधिका शाक्यले आइतबार गैरकानुनी थुनामा राखिएकाले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सो रिट निवेदनमा भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा पक्राउ गर्नु र थुनामा राख्नु गैरकानुनी भएको उल्लेख गरिएको थियो ।